११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

टिआरसी ऐन संशोधनमा यस्तो सहमति बन्यो बालुवाटारमा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडितहरुसँगको परामर्शका निश्कर्षका आधारमा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

टिआरसी ऐन संशोधनमा यस्तो सहमति बन्यो बालुवाटारमा

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेका नेकपा र काग्रेस शीर्ष नेताहरुले पीडितसँगको परामर्शका आधारमा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू रमेश लेखक, मीनेन्द्र रिजाल, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेकपा नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए ।

‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने पीडितहरुको माग थियो । त्यही मागअनुसार २८ पुसमा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका एक–एक केन्द्रीय नेतासहित सातै प्रदेशमा गएर छलफल गर्‍र्यौं,’ नेकपा नेता देवकोटाले भने, ‘त्यसैको रिपोटिङ आज दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई गर्‍यौं । र, छलफलमा पीडितहरुसँगको परामर्शको निश्कर्षका आधारमा विधेयक तयार गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत् संसदसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भयो ।’

यो विधेयक संसदबाट पास गराउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागि कांग्रेस नेता रिजालले आयोग पदाधिकारी सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले बैठकमा गराएकाे बताए । त्यही सिफारिस अनुरुप मन्त्री परिषदले आयाेगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिएकाे रिजालकाे भनाइ थियाे ।

सरकारले कानून मन्त्रालयमार्फत् संसदको न्यायीक समितिलाई समेत सहभागी गराएर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाहरू कसरी वर्गीकरण गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने अदालतको व्यवस्था, मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड सजाय, परिपूर्णको दायरा कस्तो बनाउने, मेलमिलाप गराउन आधार प्रकृति कस्तो हुने, क्षमादानको आधार, आयोगको क्षेत्रधिकार र अधिकार के–कस्तो बनाउने, उजुरीको छानबिन कसरी गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतका समस्याहरू हल गर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्ने गरी संशोधनको तयारी छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गत चैतबाट पदाधिकारीबिहीन छन् । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिले दरखास्त आहृवान गरेका ५७ मध्ये ५४ र त्यसमा थप ७ गरी ६१ उम्मेदवारको सूची मंसिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको थियो । तर, राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्दा समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । शनिबार सिफारिस समितिकाे बैठक बस्दैछ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १४:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको काठमाडौं महानगरकै विकास खर्च पछिल्लो ७ महिनामा सबैभन्दा कमजोर किन भएको होला ?