मिखाइल मिसुस्टिन रूसका नयाँ प्रधानमन्त्री- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मिखाइल मिसुस्टिन रूसका नयाँ प्रधानमन्त्री

रोयर्टस

मस्को — मिखाइल मिसुस्टिन रूसका नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । रूसको तल्लो सदन ‘डुमा’ ले ५३ वर्षीय उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो । सदनमा उपस्थित शतप्रतिशत सदस्यले उनलाई समर्थन गरेका थिए । 

रूसको तल्लो सदन ४ सय २४ सदस्यीय छ । ४१ जना भने अनुपस्थित थिए । सदनले निर्वाचित गरेसँगै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे बारेको एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


लगभग कुनै राजनीतिक प्रोफाइल नभएका मिसुस्टिनले यसअघि कर सेवा प्रमुखको जिम्मेवारी निभाएका थिए र पुटिनसँग आइस हक्की खेलेका थिए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री मिसुस्टिनले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्को घोषणा गर्ने बताएका छन् ।


पुटिनले बुधबार देशको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नेबारे घोषणा गरेका थिए । सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभसहित उनी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएको थियो । पुटिनको योजनाबमोजिम नै मिसुस्टिन प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।


नयाँ परिवर्तनमा ६७ वर्षीय पुटिनलाई सन् २०२४ मा राष्ट्रपति पद छोडेसँगै पुनः शक्तिमा आउन सजिलो बनाइएको छ । उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा दुई दशकदेखि रूसको राजनीतिमा वर्चस्व राखेका छन् ।


अकस्मात् आएको सुधारवादी योजनालाई कतिपयले अहिले र सन् २०२४ को बीचमा पुटिनको निकटस्थबीच नै हुन सक्ने प्रतिस्पर्धालाई रोक्न चालिएको कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।


मेदभेदेभलाई पदबाट हट्न लगाउनुको अर्थ पुटिनले पेन्सनको उमेर वृद्धिबारेको अलोकप्रिय कदममा चासो राखेको जस्तो दखाउनु भएको पनि आलोचकको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ २१:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन गर : एम्नेस्टी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संघीय संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि विधेयकलाई स्वतन्त्रतामाथिको खतराको संज्ञा दिंदै संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको’ एम्नेस्टीको ठहर छ । ‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्थे’ संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखापरेको छ किनभने मानिसले केही बोलेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७६ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×