‘महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्न विश्वव्यापी सन्धि गरौं’- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘महामारीविरुद्ध संघर्ष गर्न विश्वव्यापी सन्धि गरौं’

एजेन्सी

लन्डन/ब्रसेल्स — बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायत विश्वका २० भन्दा बढी मुलुकका नेताहरूले भविष्यमा हुने विश्वव्यापी महामारीहरूविरुद्ध लड्न तयारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्न आह्वान गरेका छन् ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, जर्मन चान्सलर एंगेला मेर्कललगायतका नेताहरूले कोरोना भाइरसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरेको भन्दै यस्ता समस्यासँग जुध्न सन्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कोरोना जस्तै प्रकृतिको अर्को विश्वव्यापी महामारी भविष्यमा पनि हुन सक्ने भन्दै यसका लागि अहिले नै तयारी थाल्नुपर्ने ती नेताहरूको भनाइ छ । हालको महामारीले संसारका सबै मानिस सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित रहँदैनन् भन्ने पाठ सिकाएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वका प्रमुख शक्ति मानिने मुलुकहरूका २४ जना नेताहरूले आ–आफ्ना देशका केही चर्चित पत्रपत्रिका तथा अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषित लेखमा देशहरूबीच आपसी सहयोगको सहज वातावरण तयार पार्न दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि भएको जस्तै प्रकारको सन्धि आवश्यक भएको तर्क गरेका हुन् ।

अब संसारका देशहरू ‘भविष्यमा हुने महामारीको सटीक अनुमान गर्न, रोकथाम गर्न, पत्ता लगाउन, समीक्षा गर्न र त्यसप्रति प्रभावकारी ढंगले उच्चस्तरको संयोजित प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने’ अवस्थामा रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एउटा नयाँ सन्धिले सम्भावित महामारीबारे जनतालाई सावधान गराउन अझ प्रभावकारी प्रणालीहरूको स्थापना गर्न सघाउने उनीहरूको दाबी छ ।

सन्धिले महामारीसँगै सम्बन्धित तथ्यांकहरूको आदानप्रदान, खोपहरू तथा सुरक्षात्मक पोसाक र उपकरणहरूको वितरण व्यवस्थित हुने विश्वास उनीहरूको छ । बेलायत र युरोपेली संघबीच खोप आपूर्तिका विषयमा असहमति भएको केही समयपछि नेताहरूको संयुक्त लेख प्रकाशमा आएको हो । ईयूले आफ्नो सीमाभित्र उत्पादित खोपहरूको निर्यातमा कडा नियन्त्रण लागू गरेपछि त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिनी रंगशाला निर्माण अलपत्र

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — सदरमुकाम बेनीको म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी दोभानमा बन्दै गरेको मिनी रंगशालाको काम एक वर्षदेखि अलपत्र छ । बेनी खुलामञ्चको स्वरुप फेर्दै रंगशाला बनाउने काम बजेट अभावले रोकिएको हो ।

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा निर्माण सुरु भएर अलपत्र परेको बेनी मिनी रंगशाला । तस्बिर : घनश्याम खड्का/कान्तिपुर

चालु वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय बेनी नगरपालिका कतैबाट पनि बजेट विनियोजन भएन । ९ करोड बढी लागत अनुमान गरिएको रंगशाला बनाउन संघीय सरकारबाट १ करोड, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४० लाख र बेनीका ७ वडा कार्यालयको ९ लाख र संघीय सांसद विकास कोषबाट ५० लाख बजेट खर्च भइसकेको छ ।

नदी बगरमा अवस्थित बेनी खुलामञ्च जिल्लाकै सवैभन्दा ठूलो खेल मैदान मात्र होइन, राजनीतिक सभा/समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यापारिक मेला/महोत्सव आयोजना गरिने एकमात्र स्थल हो । ‘लकडाउन सुरु भएदेखि नै मिनी रंगशाला बनाउने काम रोकिएको छ । चालु वर्षमा त झन् कतैबाट पनि बजेट नै आएन,’ रंगशाला निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार विकले भने, ‘बेनी नगरपालिकाबाट बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि १५–२० लाखसम्मको बजेट ल्याएर कामलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छौं ।’

कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको संगमस्थलको बगरमा ३८ गुणा ८० मिटर आकारमा त्रिकोणात्मक रूपमा अव्यवस्थित मैदानलाई विस्तार गरी ४५ गुणा ९६ मिटर क्षेत्रफलको खेलमैदान बनाउन काम सुरु भएको थियो । फुटबलमा ४५ गुणा ९० मिटर चौडाइ/लम्बाइ न्यूनतम र अधिकतम ६० गुणा १२० मिटर चौडाइ/लम्बाइ भएमात्र फुटबलको अफिसियल खेल मैदान मानिन्छ । मैदान विस्तारसँगै नदी किनारामा तटबन्ध उठाई ७ हजारभन्दा बढी दर्शक अट्ने ९०–९० मिटर लामो प्यारापिट राख्ने योजना छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रंगशाला बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिए पनि गरेका छैनन् । भौगोलिक आकार नमिलेको छड्के र पूर्ण साइजको मैदान नहुँदा यहाँका ठूला राशिका प्रतियोगिता नाइन ए साइड नियममा खेलाउने गरिन्थ्यो । फुटबलमा ११–११ जनाको टिम हुनुपर्नेमा खेलमैदानको साइज नपुग्दा ९–९ जनाको टिममा प्रतियोगिता हुने गरेका छन् । ‘जिल्लामै हरियो दुबो भएको इलाभेन ए साइड आकारको मैदानमा दर्शक प्यारापिटमा बसेर आनन्दले खेल हेर्ने दिन अवश्य आउँछ, संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेटको पहल भइरहेको छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘कोरोना कहरले यो वर्ष बजेट नआएको हो । अर्को वर्ष बजेट हुन्छ ।’

रंगशाला निर्माण आव २०७५/७६ मा बेनी नगरपालिकाको ६०/४० प्रतिशतको बजेट मोडेलमा ९७ लाख ५८ हजार खर्च गरी रंगशालाको डीपीआर तयार पार्ने र म्याग्दी खोलापट्टि प्यारापिट राख्न ११ मिटर अग्लो फाउन्डेसन राख्न थालिएको हो । म्याग्दी–काली गण्डकी नदी बगरमा खेलकुद मैदान सुधार गर्ने काम भने २०५१ सालदेखि तत्कालीन सांसद नीलबहादुर तिलिजाले सांसद विकास कोषबाट १ लाख विनियोजन गरी थालेका हुन् ।

त्यसपछि २०७१ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ६ लाख ५० हजार र श्रमदान १ लाख ५० हजार खर्च गरी नदी बगरलाई नाइन ए साइड फुटबल मैदानको स्वरूपमा ल्याइएको हो । बेनी रंगमञ्च निर्माण गर्न पूर्वपट्टि कालीगण्डकी किनारामा रहेको मुस्लिम समुदायको चिहान (कब्रस्तान) भएको ठाउँबाट करिब १० मिटर पछाडि सार्ने र सो ठाउँमा बलियो फाउन्डेसनसहित प्यारापिट निर्माण गर्ने योजना छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×