युरेनियम प्रशोधनको सीमा छैन : इरान- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

युरेनियम प्रशोधनको सीमा छैन : इरान

एजेन्सी

तेहरान — इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले ‘युरेनियम प्रशोधनमा कुनै सीमा नरहेको’ बताएका छन् । आफ्‍ना उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी हवाई हमलामा मृत्यु भएपछि सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका इरानी राष्ट्रपतिले बिहीबार युरेनियम प्रशोधनका लागि आफ्‍नो देशलाई कुनै सीमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् । 

इरानी बैंकका प्रमुखसामु सम्बोधन गर्दै रौहानीले विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्रसँग आणविक सम्झौता गर्दाको बेलाभन्दा अहिले ‘आणविक कार्यक्रम राम्रो अवस्थामा रहेको’ बताए ।


इरानमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने सर्तमा अमेरिकासहित विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा उसको आणविक कार्यक्रम रोक्नेबारे सम्झौता भएको थियो । आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेको सम्झौताबाट सन् २०१८ मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा हात झिक्दै तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले मध्यपूर्वका सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका समूहलाई गर्ने सहयोग र उसको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रबारे सो सम्झौताले सम्बोधन नगरेको भन्दै ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा सो सम्झौता तोडेका थिए ।


अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिए पनि इरान भने सो सम्झौतामै रहिरहेको थियो । उसले सम्झौताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको आर्थिक फाइदा आफूलाई नभए सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिँदै केही सीमा भने नमान्ने बताइरहेकै बेला जनवरी ३ मा इराकस्थित बग्दाद विमानस्थलमा अमेरिकी हवाई हमलामा सुलेमानी मारिए । आफ्ना उच्च सैनिक कमान्डर मारिएपछि आक्रोशित तेहरानले सन् २०१५ को सो आणविक सम्झौताअनुसारका सबै प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने घोषणा गरे पनि उसले आफ्ना केही आणविक गतिविधिलाई मात्रै बढाएको छ ।


पछिल्ला केही महिना तेहरानले युरेनियम प्रशोधनलाई बढाएर ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । आणविक सम्झौतामा उसलाई ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधनको अधिकार दिइएको थिएन । सम्झौतापूर्व उसले २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गर्ने गरेको थियो । आणविक हतियारमा प्रयोग गर्नका लागि युरेनियमलाई ९० प्रतिशत प्रशोधन आवश्यक छ ।


इरानविरुद्ध अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सम्झौताका पक्षधर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने त्यसलाई कायम राख्न हदैसम्मको प्रयास गरेका छन् । इरानलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा पुनः फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले यसै साताको सुरुवातमा ती राष्ट्रले आणविक सम्झौतामा विवाद संयन्त्रको घोषणा गरेका छन् । इरान नफर्किए उसविरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागू हुन सक्नेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा आणविक कार्यक्रम त्यागेबापत् इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट राहत दिने र विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः एकता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।


सम्झौतामा जे भनिए पनि अमेरिकाले पछिल्लो समय इरानविरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धका कारण उसको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । स्थानीय मुद्राको मूल्य घटेको छ र मूल्यवृद्धिसमेत भएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण व्यापक मूल्यवृद्धि भएपछि गत नोभेम्बरमा इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये ३ सयभन्दा बढीलाई इरानी सुरक्षाकर्मीले मारेको विवरण पनि आएका थिए । यद्यपि इरानले सो प्रदर्शमा कतिको हताहती भयो भन्नेबारे बोलेको छैन ।


बैंकरहरूलाई सम्बोधन गर्दै रौहानी अमेरिकी प्रतिबन्धले देशमा आर्थिक पीडा भएको भए पनि यसलाई विदेशनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबाट अलग्गै हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिखाइल मिसुस्टिन रूसका नयाँ प्रधानमन्त्री

एजेन्सी

मस्को — मिखाइल मिसुस्टिन रूसका नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । रूसको तल्लो सदन ‘डुमा’ ले ५३ वर्षीय उनलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो । सदनमा उपस्थित शतप्रतिशत सदस्यले उनलाई समर्थन गरेका थिए । रूसको तल्लो सदन ४ सय २४ सदस्यीय छ । ४१ जना भने अनुपस्थित थिए ।

सदनले निर्वाचित गरेसँगै राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेबारेको एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रोफाइल नभएका मिसुस्टिनले यसअघि कर सेवा प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए र पुटिनसँग आइस हक्की खेलेका थिए । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री मिसुस्टिनले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्को घोषणा गर्ने बताएका छन् ।

पुटिनले बुधबार देशको राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नेबारे संसद्मा बोलेका थिए । सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री दिमित्री मेदभेदेभ नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएको थियो । पुटिनको योजनाबमोजिम नै मिसुस्टिन प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

६७ वर्षीय पुटिनलाई सन् २०२४ मा राष्ट्रपति पद छोडेसँगै पुनः शक्तिमा आउन नयाँ योजनाले सजिलो बनाउने छ । उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा दुई दशकदेखि रूसको राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेका छन् । पुटिनको योजनालाई कतिपयले सन् २०२४ मा हुन सक्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई रोक्न चालिएको कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

पुटिनले मेदभेदेभले चालेको पेन्सनको उमेर वृद्धिबारेको अलोकप्रिय कदममा चासो राखेको जस्तो देखाउनलाई मेदभेदेभलाई राजीनामा दिन लगाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×