कश्मीर विवाद नबढाउन भारतको आग्रह

कश्मीरस्थित राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक मिसनमाथि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै चीनले आग्रह गरेको एक दिनपछि भारत सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘कश्मीरको विषयमा चीनले विश्व सहमतिमाथि विचार गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा यस विषयलाई उठाउन छोड्‌नुपर्छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले राजधानी नयाँदिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँग बताए । उनले यस विषयमा चीनसँग विगतमै कुराकानी भइसकेको समेत स्मरण गरे ।

राष्ट्रसंघको १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्‌मा रहेका अधिकांश राष्ट्रले कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान आफैंले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यद्यपि राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ दूतले भने बुधबार कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच पुनः विवाद हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आफैंले बोलाएको सुरक्षा परिषद्को बैठकले वार्तामार्फत् दुवै देशलाई समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

कश्मीरलाई भारतीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेषाधिकार खारेज गर्दै गत अगस्ट ५ मा केन्द्र शासित दुई संघीय एकाई बनाएपछि पछिल्लो पटक भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेको हो । देशको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीर उपत्यकामा हजारौं सेना पठाएको छ । साथै, उसले तनाव बढ्न सक्ने भन्दै सो क्षेत्रमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटजस्ता अत्यावश्यक चिजमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

ल्यान्डलाइन फोनमा केही खुकुलो गरेको भए पनि अत्यावश्यक ठाउँमा बाहेक अन्यमा इन्टरनेटको पहुँचलाई अझै प्रतिबन्ध गरिएको छ । मुसलमान बाहुल्य रहेको कश्मीर उपत्यकाका कैयौं नेतालाई पक्राउ गरिएको छ भने केहीलाई घरमै नजरबन्दमा समेत राखिएको छ ।

कश्मीरको विषयमा दुई परम्परागत शत्रु राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो तनाव बढिरहेकै बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निमन्त्रणा गर्ने भएको छ । यसै वर्षको अन्त्यतिर भारतले आयोजना गर्ने सांघाई सहयोग संगठनअन्तर्गतका सरकार प्रमुखहरूको १९ औं परिषद् बैठकमा सहभागी हुन खानलाई निमन्त्रणा गरिने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सांघाई सहयोग संगठनको स्थापित अभ्यास र प्रक्रियाअनुसार सबै आठ सदस्य राष्ट्र र चार पर्यवेक्षक राष्ट्रसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय डायलग पार्टनरलाई निमन्त्रणा गरिनेछ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले सन् २०१७ को जुनमा सांघाई सहयोग संगठनको पूर्ण सदस्य राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेका हुन् । रुस, चीन, किर्ग गणतन्त्र, काजखस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपतिहरूको सन् २००१ मा चिनियाँ सहर सांघाईमा भएको शिखर बैठकपछि सांघाई सहयोग संगठन स्थापना भएको थियो । बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो संगठन स्थापना गरिएको थियो ।