कश्मीर विवाद नबढाउन भारतको आग्रह- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कश्मीर विवाद नबढाउन भारतको आग्रह

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्‌मा कश्मीर विवादलाई नबढाउन भारतले चीनसमक्ष आग्रह गरेको छ । कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानको द्विपक्षीय मामिला भएको भन्दै उसले यस विषयलाई राष्ट्रसंघमा नबढाउन बिहीबार आग्रह गरेको हो । 

कश्मीरस्थित राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक मिसनमाथि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्दै चीनले आग्रह गरेको एक दिनपछि भारत सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ‘कश्मीरको विषयमा चीनले विश्व सहमतिमाथि विचार गर्नुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा यस विषयलाई उठाउन छोड्‌नुपर्छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले राजधानी नयाँदिल्लीमा सञ्चारकर्मीसँग बताए । उनले यस विषयमा चीनसँग विगतमै कुराकानी भइसकेको समेत स्मरण गरे ।


राष्ट्रसंघको १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्‌मा रहेका अधिकांश राष्ट्रले कश्मीरको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तान आफैंले समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


यद्यपि राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ दूतले भने बुधबार कश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच पुनः विवाद हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आफैंले बोलाएको सुरक्षा परिषद्को बैठकले वार्तामार्फत् दुवै देशलाई समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।


कश्मीरलाई भारतीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विशेषाधिकार खारेज गर्दै गत अगस्ट ५ मा केन्द्र शासित दुई संघीय एकाई बनाएपछि पछिल्लो पटक भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेको हो । देशको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीर उपत्यकामा हजारौं सेना पठाएको छ । साथै, उसले तनाव बढ्न सक्ने भन्दै सो क्षेत्रमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटजस्ता अत्यावश्यक चिजमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।


ल्यान्डलाइन फोनमा केही खुकुलो गरेको भए पनि अत्यावश्यक ठाउँमा बाहेक अन्यमा इन्टरनेटको पहुँचलाई अझै प्रतिबन्ध गरिएको छ । मुसलमान बाहुल्य रहेको कश्मीर उपत्यकाका कैयौं नेतालाई पक्राउ गरिएको छ भने केहीलाई घरमै नजरबन्दमा समेत राखिएको छ ।


कश्मीरको विषयमा दुई परम्परागत शत्रु राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो तनाव बढिरहेकै बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निमन्त्रणा गर्ने भएको छ । यसै वर्षको अन्त्यतिर भारतले आयोजना गर्ने सांघाई सहयोग संगठनअन्तर्गतका सरकार प्रमुखहरूको १९ औं परिषद् बैठकमा सहभागी हुन खानलाई निमन्त्रणा गरिने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सांघाई सहयोग संगठनको स्थापित अभ्यास र प्रक्रियाअनुसार सबै आठ सदस्य राष्ट्र र चार पर्यवेक्षक राष्ट्रसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय डायलग पार्टनरलाई निमन्त्रणा गरिनेछ,’ मन्त्रालयले जनाएको छ ।


भारत र पाकिस्तान दुवैले सन् २०१७ को जुनमा सांघाई सहयोग संगठनको पूर्ण सदस्य राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेका हुन् । रुस, चीन, किर्ग गणतन्त्र, काजखस्तान, ताजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपतिहरूको सन् २००१ मा चिनियाँ सहर सांघाईमा भएको शिखर बैठकपछि सांघाई सहयोग संगठन स्थापना भएको थियो । बहुपक्षीय आर्थिक सहयोगलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो संगठन स्थापना गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दामा अनुसन्धान नगर्दा जोखिम

रामेश्वर खनाल

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमण भएपछि विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । अमेरिकाले आतंककारी गतिविधिमा लागेकाहरूको पैसा कहाँ–कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने क्रममा धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूलाई पत्र पठाएको थियो । हाम्रोमा पनि आएको थियो । 

स्थापना पहिल्यै भए पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बढी काम गर्न थाल्यो । एसिया प्रशान्त क्षेत्र ग्रुप (एपीजी) र एफएटीएफसँग हामी पनि त्यतिबेलै आबद्ध भयौं । हामीले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन ल्यायौं । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे अनुगमन गर्ने एउटा समिति परिकल्पना गरेको थियो । त्यसको अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने व्यवस्था थियो । म नै त्यसको पहिलो अध्यक्ष हुँ । त्यतिबेला हामीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकाय गठन गर्नुपर्ने भन्ने एफएटीएफको दबाब थियो तर हामीले गरेनौं । २०६७ सालमा मैले सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उसले झन् बढी दबाब दिएको रहेछ । २०६८ असार ३१ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भयो ।

यसको मूल उद्देश्य भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुनचाँदीको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा, सहकारी, बिमा, सेयरलगायत क्षेत्रमा कसैले शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई सूचना दिने । यसरी प्राप्त सूचनालाई ‘शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट’ (एसटीआर) सिर्जना गर्ने, आफैंले कारबाही नगर्ने र त्यो विवरण संकलन गरेर पठाउने भन्ने अवधारणा हो । यो भावनाअनुसार काम भएको छैन । अघिल्लो पटक एपीजी र एफएटीएफको टोली नेपाल आएर मूल्यांकन गर्दा भने, ‘तिमीहरूकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मान्छे छँदै छैनन् भनेर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन किनभने संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पनि ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा बाहिर गएको छ ।’

यो पनि
यो रकम हुन्डीबाट गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले एउटा पनि मुद्दा दायर गरेका छैनौ, त्यसकारण तिमीहरूले काम नै गरेनौ भन्ने उनीहरूको आरोप थियो । त्यो टोली फेरि सन् २०२० भित्रै नेपाल आउँदै छ । यसपटक पनि उनीहरूले भन्ने यही नै हो । किनभने विभागले मुद्दा लैजानै सकेको छैन ।

केही ठूला आर्थिक कारोबारमा शंका लागेर राष्ट्र बैंकले खाता रोका गरेको छ । त्यसमध्ये केही उल्टै सर्वोच्च अदालत गए । उनले जिते, पैसा झिके, फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो पैसा फिर्ता गराउन भन्यो । तर अहिलेसम्म फिर्ता गराउन सकिएको छैन । यसको अर्थ गर्नुपर्ने काम नगरेर, अरू नै काम गरिरहेको अवस्थामा हामी छौं । केवाईसी भराउने र विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निर्देशिका लागू गरेर दुःख दिने काम त भइरहेको छ । तर ठूला मुद्दामा काम हुन नसक्नुको पछाडि अथवा भनौं न सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुकाे पनि दोष भने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागमा शंकास्पद कारोबारको विवरण पठाउनुपर्नेमा लुकाएर राख्ने काम गरेको भन्ने विवरण आएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×