२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

सभामुखमा उम्मेदवारीको विषयमा कांग्रेसले नेकपासँग छलफल गर्ने

काठमाडौँ — प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपासँग छलफल गरेर निर्क्योल गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकार र सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेपछि मात्रै सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने टुंग्याउने निर्णय गरेको हो । 

सभामुखमा उम्मेदवारीको विषयमा कांग्रेसले नेकपासँग छलफल गर्ने

‘सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा सत्तापक्षसँग वार्ता गरेपछिमात्र तय हुन्छ,’ कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘संविधानले फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दाबी पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’

संसदलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउनसमेत कांग्रेसले सत्तारुढ दललाई चेतावनी दिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन राष्ट्रपतिले आव्हान गरेको एक महिना भइसक्यो । तर, सत्तारुढ दलमा कुरा नमिलेपछि सूचना टाँस्दै स्थगित गर्दै गरिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘६ गते आव्हान भएको बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । फेरी पनि कुरा मिलेन भन्दै स्थगित गर्ने कार्य कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन ।’

बैठकले सोमबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको नेता पाण्डेले बताए । सभामुखमा संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध कुनै पनि कार्य नगर्न पनि बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।


त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभाको यही अधिवेशनबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्न माग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो वा त्यो बाहानामा पारित नगर्ने कार्य कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन् ।’


एमसीसीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला हस्ताक्षर भएको थियो ।

दलको बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न उम्मेदवारी नदिएका दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?