सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन् स्थानीय तह

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने भए पनि वर्षमा मुस्किलले एक पटक हुने गरेको छ 
अगन्धर तिवारी

पर्वत — पर्वतका पालिकाहरू सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका छन् । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै अधिकांश पालिकाले कार्यक्रम आयोजना नगरेका हुन् । 

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन् स्थानीय तह

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने कार्यविधिमा छ । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्षमा कतिपय पालिकाले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे । तर, विकास निर्माणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यमकै ढोका बन्द गरेका छन् ।


जिल्लाका कतिपय पालिकाले कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्‍याउने माध्यमका रुपमा मात्रै कागजी सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।


कतिपयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । ‘सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि ६ लाख बजेट विनियोजन छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म भ्याइएको छैन ।’ उनले सके चौमासिक नत्र वर्षमा दुईटा सुनुवाइ गर्नैपर्ने बताए । वडाले अलिअलि गरेका तर समग्र नगरपालिकाको हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित गर्दा आर्थिक पारदर्शिताका साथै सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रति भरोसा बढ्ने उनले बताए ।


फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु वाध्यकारी नभएको जिकिर गर्छन् । ‘हरेक चौमासिकमा खर्च सार्वजनिक गर्ने हो । हामीले सूचना पाटीमा टाँसेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘योजना सकिएपछि गर्नुपर्ने हो सार्वजनिक सुनुवाइ ।’ उनले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि आवश्यकताअनुसार बजेटको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको बताए ।


जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले गत वर्ष एक पटक सुनुवाइ भएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नभ्याएर यो वर्ष नगरिएको हो,’ उनले भने । मोदी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सुनुवाइका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ । चालु वर्षमा पनि तीन पटक सुनुवाइ गर्नेगरी बजेट छ । तर, हालसम्म भएको छैन । ‘वर्षमा एकपटक हरेक वडामा गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसपालि भ्याइएको छैन ।’ महाशिलाका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्यायले पटक–पटक मिति सरेकाले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको बताए ।


बिहादी गाउँपालिका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषालले सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष भने एकपटक सुनुवाइ गरेको उनले बताए । पैयुँ गाउँपालिकाले पनि चालु वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ हालसम्म गरेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाले कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अरु व्यस्तताले यसतर्फ ध्यान नगएको बताए । ‘हामीले अघिल्लो वर्षको पनि गर्न भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षासहित माघमा कार्यक्रम गर्नेछौं ।’ सार्वजनिक सुनुवाइका लागि मात्रै ७ लाख रुपैयाँ बजेट भएको उनले बताए ।


स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, जिल्लाका ७ वटै पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने समाजशास्त्री एवं शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले बताए । ‘आर्थिक सुशासनमा सबै सरकार चुकेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’


बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । बिहादीका अगुवा रामु पराजुलीले पारदर्शिताको विषयमा स्थानीय सरकार चुकेको बताए ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?