सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन् स्थानीय तह

आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने भए पनि वर्षमा मुस्किलले एक पटक हुने गरेको छ 
अगन्धर तिवारी

पर्वत — पर्वतका पालिकाहरू सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न उदासीन देखिँदै आएका छन् । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभिन्न बहाना देखाउँदै अधिकांश पालिकाले कार्यक्रम आयोजना नगरेका हुन् । 

ZenTravel

Meroghar

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, जनप्रतिनिधिका सेवासुविधालगायत चौमासिकमा भएका चालु तथा पुँजीगत खर्च सार्वजनिक नगरे कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत खस्किने कार्यविधिमा छ । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्षमा कतिपय पालिकाले राम्रा कामको अभ्यास पनि गरे । तर, विकास निर्माणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने महत्वपूर्ण माध्यमकै ढोका बन्द गरेका छन् ।

जिल्लाका कतिपय पालिकाले कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्‍याउने माध्यमका रुपमा मात्रै कागजी सुनुवाइ गरेको पाइएको छ ।

कतिपयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक बढाउन मात्रै वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ हरेक चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । ‘सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि ६ लाख बजेट विनियोजन छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने हो । अहिलेसम्म भ्याइएको छैन ।’ उनले सके चौमासिक नत्र वर्षमा दुईटा सुनुवाइ गर्नैपर्ने बताए । वडाले अलिअलि गरेका तर समग्र नगरपालिकाको हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित गर्दा आर्थिक पारदर्शिताका साथै सर्वसाधारणमा स्थानीय सरकारप्रति भरोसा बढ्ने उनले बताए ।

फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु वाध्यकारी नभएको जिकिर गर्छन् । ‘हरेक चौमासिकमा खर्च सार्वजनिक गर्ने हो । हामीले सूचना पाटीमा टाँसेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘योजना सकिएपछि गर्नुपर्ने हो सार्वजनिक सुनुवाइ ।’ उनले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि आवश्यकताअनुसार बजेटको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको बताए ।

जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले गत वर्ष एक पटक सुनुवाइ भएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नभ्याएर यो वर्ष नगरिएको हो,’ उनले भने । मोदी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सुनुवाइका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुन्छ । चालु वर्षमा पनि तीन पटक सुनुवाइ गर्नेगरी बजेट छ । तर, हालसम्म भएको छैन । ‘वर्षमा एकपटक हरेक वडामा गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसपालि भ्याइएको छैन ।’ महाशिलाका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्यायले पटक–पटक मिति सरेकाले हालसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको बताए ।

बिहादी गाउँपालिका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषालले सार्वजनिक सुनुवाइकै लागि बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष भने एकपटक सुनुवाइ गरेको उनले बताए । पैयुँ गाउँपालिकाले पनि चालु वर्षको सार्वजनिक सुनुवाइ हालसम्म गरेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाले कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अरु व्यस्तताले यसतर्फ ध्यान नगएको बताए । ‘हामीले अघिल्लो वर्षको पनि गर्न भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षासहित माघमा कार्यक्रम गर्नेछौं ।’ सार्वजनिक सुनुवाइका लागि मात्रै ७ लाख रुपैयाँ बजेट भएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार जवाफदेही र पारदर्शी बन्ने मुख्य मार्ग नै सार्वजनिक सुनुवाइ हो । तर, जिल्लाका ७ वटै पालिकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुलाई जनताप्रति जवाफदेही नभएको मान्न सकिने समाजशास्त्री एवं शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले बताए । ‘आर्थिक सुशासनमा सबै सरकार चुकेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अनियमितता भनेर प्रस्ट देखिनै पर्दैन । यसैले खुलाउँछ ।’

बजेट खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । बिहादीका अगुवा रामु पराजुलीले पारदर्शिताको विषयमा स्थानीय सरकारचुकेको बताए ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १४:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कैदी फरार घटनामा दुई प्रहरी निलम्बित

शिव पुरी

रौतहट — जिल्ला कारागारबाट चार दिन अघि कैदी फरार भएको घटनामा सुरक्षामा खटिएका दुई प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका हवलदार नीरजकुमार सिंह र जवान महानन्दप्रसाद यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शुक्रबार निलम्बन गरी अनुसन्धान थालेको छ ।

कारागारको सुरक्षा जिम्मा पाएका प्रहरी नायब निरीक्षक रामसरोबर सिंह र प्रहरी सहायक निरीक्षक दिनानाथप्रसाद यादवलाई निलम्बनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाएको छ।

गत आइतबार राति अपहरण, शरीर बन्धक तथा संगठित अपराध मुद्दामा १५ वर्षको कैद सजाय भोगिरहेका गढीमाई नगरपालिका १ का अशोक राययादव फरार भएका थिए।

कैदी राययादव फरार घटनाको छानबिन गर्न रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निरीक्षक मायाशंकर सिंह रहेको समिति गठन गरेका थिए। समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

समितिको सिफारिसमा हवलदार सिंह र जवान यादवलाई निलम्बन र प्रहरी नायब निरीक्षक सिंह र प्रहरी सहायक निरीक्षक यादवलाई निलम्बनको सिफारिस गरिएको हो।

कैदी फरार भएको राति जवान यादव मुख्य गेटमा सेन्ट्री बसेका थिए।समितिले कारागारका कार्यालय सहयोगी एकरामुल हक, सुरक्षाको जिम्मा लिएका नायब निरीक्षक सिंह, सहायक निरीक्षक यादव, हवलदार सिंह र जवान यादवले लापरबाही ठहर गर्दै विभागीय कारबाही गर्न प्रतिवेदन बुझाएको संयोजक प्रशासकिय अधिकृत तिवारीले जानकारी दिए। ‘कैदी भाग्दा भएका त्रुटि र दोषीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौ,’ अधिकारीले भने।

समिति संयोजक तिवारीले कारागारको क्षमता भन्दा बढी कैदी राख्न नहुने, सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने, कारागारको पर्खाल अग्लो बनाउनुपर्ने, सीसीटिभी क्यामेराबाट गतिविधि अवलोकन गर्नुपर्नेलगायत १५ बुँदे सुझाव दिइएको बताए।

१ सय २० कैदी राख्ने क्षमता रहेको कारागारमा अहिले २ सय ९६ जना राखिएको छ।

कैदी भगाउन सहयोग गर्ने कार्यालय सहयोगी एकरामुललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ। उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटबाट ६ दिनको म्याद थप गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज खड्काले जानकारी दिए। ‘घटनामा फरारको खोजी भईरहेको छ,’ खड्काले भने, ‘कारागार सुरक्षालाई मजबुत बनाउछौं। लापरबाही गर्नेलाई कारबाही हुन्छ।’

सर्लाहीमा भएको बालक अपहरण मुद्दामा यादवलाई २०७३ सालमा जिल्ला अदालत सर्लाहीले १५ बर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। ३ बर्षदेखि जेल सजाय भोगिरहेका यादव मिलोमतोमा रातिकैदी गन्ने क्रममा कारागारबाट बाहिरिएका थिए।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ १४:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×