११.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

सरकारी सूचीमा परेनन् द्वन्द्वपीडित

प्रकाश बराल

बागलुङ — २०५८ कात्तिक २८ गते पति भविलाल विकलाई सेनाले पक्राउ गर्दा प्रमिलाको काखमा ३ छोरी थिए । त्यसको एक वर्षपछि पतिको शव आइपुग्यो । ज्यालामजदुरीबाट परिवार पाल्दै आएका गलकोट नगरपालिका–५ का भविलाल किन मारिए, प्रमिलालाई थाहा छैन ।

सरकारी सूचीमा परेनन् द्वन्द्वपीडित

उनले घटना सार्वजनिक गर्न सकिनन् न त राहतको खोजी गर्न सकिन् । सरकारी राहत नपाएकै कारण तत्कालीन शान्ति समितिले तयार गरेको पीडितको सूचीमा पनि उनी समावेश छैनन् । सूचीमा परेकाहरूले चार लाख रुपैयाँ राहत बुझेका छन् ।

नेपाल सरकारले अहिले लोकतन्त्रका योद्धा अभिलेखीकरण समिति गठन गरेको छ । चैत ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको समितिको मस्यौदामा पनि प्रमिलाको नाम छैन ।

‘राहत पाउने काममा त पीडितहरू छुटे, कम्तीमा उनीहरूको पीडा बुझेर सूचीकृत गरौं,’ तत्कालीन शान्ति समितिकी संयोजक तथा अधिकारकर्मी लक्ष्मी बास्कोटाले भनिन्, ‘हिजो केही अप्ठ्यारा थिए होला, अब पीडितलाई पीडित हो भन्न किन डराउने ?’ उनले अभिलेखीकरणमा छुटेका अन्यलाई पनि सूचीकृत गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने गरी गठन भएको समितिमा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल र कृष्ण केसी सदस्य छन् । समितिले पहिलो चरणमा १ सय ६६ मृतक, २४ जना बेपत्ता पारिएका र १ सय १२ जना अपहरणमा परेकाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूची मस्यौदाका रूपमा ल्याइएकाले संख्या थपघट हुन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए । समितिले अभिभावकविहीन ५ बालबालिका, २ सय ३० जना विस्थापित र १ सय ४० जना घाइतेको नामावली पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

नाम दोहोरिएको भए सच्याउने, छुटेका भए प्रमाणसहित थप गर्ने र अन्तिम रूप दिएर गृह मन्त्रालयमा पठाउने योजना कार्कीले सुनाए । कार्कीका अनुसार समितिले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा घाइते वा अपांग भएकाको समेत खोजी गर्ने र नामावली सूचीकृत गर्ने अधिकार पाएको छ ।

अधिकारकर्मी राम शर्माका अनुसार निसीखोला–४ र गलकोट नगरपालिका–७ का दुई जना पीडित सूचीकरणमा छुटेका छन् । ‘उनीहरू वास्तविक पीडित हुन्, त्यति बेला सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार, मानवअधिकार वर्षपुस्तक र पीडितको पक्षमा काम गर्दा बनाएका कागजात प्रमाण छन्,’ उनले भने, ‘सके उनीहरूलाई राहत दिऔं, नसके पनि योद्धाका रूपमा सूचीकृत गरौं ।’

विककी श्रीमती अहिले पनि ज्याला–मजदुरी गरेर बसेकी छिन् । उनले श्रीमान्लाई किन पक्राउ गरियो भन्नेसमेत जान्न नपाएको बताइन् । २०७२ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले उनका लागि राहत व्यवस्था गरिदिने निर्णय गरे पनि अझै पाएकी छैनन् । अन्य दुई परिवारको राहत भने तत्कालीन माओवादीकै विरोधका कारण शान्ति समितिबाट पास नहुँदा रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ १५:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एनसेल सञ्चालन गर्दै आएको विदेशी कम्पनी आजिएटा नेपालबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण के हो ?