प्रदेशको अस्तित्व धरापमा पर्‍यो : मुख्यमन्त्री पौडेल

संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले शुक्रबार हेटौंडामा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरु पूर्णरुपमा लागू गर्न नदिएको र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई वेवास्ता गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

‘अहिले प्रदेश सरकार समस्यै समस्याबीचमा छन् । संघीय सरकारका कारण हामीले बनाएको वन ऐन लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र अवैधानिक क्रसरलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं,’ पौडेलले भने, ‘बरु केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय देखियो । प्रदेशसँग कसैको पनि सरोकार र समन्वय देखिएन ।’

केन्द्रले प्रदेशमाथि भारी मात्रै थुपारेर बसेको आरोप उनको छ । ‘प्रदेश सरकार चारैतिरबाट बाँधिएको छ । केन्द्रले हामीमाथि योजनाको भारीमात्र थुपारेर बस्यो । दायित्व बहन गरेन,’ पौडेलले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा तीन तहबीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ ।’

पौडेलले संघीयता कमजोर भए दोष एकले अर्कालाई थोपर्ने अवस्था आउने भन्दै सबैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि यसको गम्भिरतालाई बुझ्न संघ र स्थानीय तहले कञ्जुस्याईं गरेको आरोप पौडेलले लगाए । ‘तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट भएपनि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग देखिएको छैन । संघले जथाभावी योजना वितरण गरिरहेको छ । प्रदेशसँग कुनै पनि सहकार्य हुँदैन,’ पौडेलले भने ।

उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी प्रदेश तहमा प्रदेश सरकार समन्वय इकाई गठन गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । पौडेलले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि सोच परिवर्तन नहुँदाको परिणाम अहिले भोग्नु परिरहेको बताए ।