नागरिकता संशोधन ऐनको विरोध : उत्तरप्रदेशमा हिंसात्मक प्रदर्शन

तीन साताअघि पूर्वोत्तर भारतबाट शुरु भएको नागरिकता ऐनविरुद्धको विरोध प्रदर्शन गत विहिबारदेखि युपीमा हुन थालेको छ । अधिकांश प्रदर्शन हिंसात्मक भएका छ्न । शुक्रवारका प्रदर्शनमा मात्र १५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ भने करीब ६ सय जनाभन्दा बढी गिरफ्तार भएका छन् ।

विपक्षीहरुले प्रहरी गोलीबाट प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको बताए पनि प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीबीच नै गोलीहानाहान हुँदा उनीहरुको मृत्यु भएको दावी गरेको छ । युपीमा मारिएका पन्ध्रजनासँगै हालसम्म विभिन्नस्थानमा भएका प्रदर्शनका क्रममा २० जनाको ज्यान गइसकेको छ भने करौडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ ।

शनिवार पनि युपीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनले निरन्तरता पाएको छ । रामपुरमा भएको प्रदर्शन हिसांत्मक रुप लिँदा प्रहरीसहित थुप्रै प्रदर्शनकारी घाइते भएको भारतीय सन्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यसबाहेक दिल्ली, नागपुर, पटना, मुम्बईमा प्रदर्शन भएका छन् । दिल्लीमा भएका प्रदर्शनहरु पनि शान्तिपूर्ण रहे ।

दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयको बाहिर र इण्डिया गेटलगायतका स्थानमा शनिवार भएका प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका छन् । अघिल्लो आइतबार जामियामा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो । र, पछि प्रहरीले विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरेर विद्यार्थीहरुमाथि लाठीचार्ज र धरपकड गरेको थियो । उक्त घटनापछि नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्धको आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा लिन पुगेको हो ।

शुक्रवार साझँ राजधानी नयाँ दिल्लीको दरियागंज क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा परिस्थिति तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

प्रहरीसँगको झडपमा ४५ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए भने १३ भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए । शुक्रवार अवेरसम्म भएको उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले थुप्रै नाबालागहरुलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई अदालतको आदेशपछि आइतबार सबेरै रिहा गरिएको छ ।

करीब तीन साताअघि लोकसभा र राज्यसभाबाट अनुमोदित नागरिकता संशोधन सम्बन्धी नयाँ कानुनमा गरिएको पाकिस्तान, बंग्लादेश र अफगानिस्तानमा प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारतमा शरण लिएका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, पारसीलाई नागरिकता दिने प्रावधानका विरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको हो ।

खासगरी नगारिकता सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानमा मुसलमानहरुलाई नसेमेटेर नरेन्द्र मोदी सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको भन्दै मुस्लिम समुदाय बढी आक्रोशित बन्न पुगेको हो । र, उनीहरुलाई समर्थन गर्दै भारतीय संविधानमा धर्मको आधारमा विभेद गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा पछिल्लो कानुनमा गरिएको व्यवस्था संविधानको मर्म विरुद्ध भएको भन्दै नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, कलाकार, लेखक तथा साहित्यकार समेत आन्दोलनको समर्थनमा उभिन पुगेका छन् ।

साथै गत अगष्टमा आसाममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पन्जीकरण (एनआरसी) देशव्यापी बनाइने चर्चाले त्यसै पनि मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यक र विपन्न समुदायको चिन्ता बढाइरहेका बेला पछिल्लो नागरिकता संशोधन ऐनले त्यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो ।

अर्कोतर्फ संशोधिन नागरिकता ऐनले ठूलो संख्यामा बंग्लादेशी शरणार्थीहरुले भारतमा स्थायी बसोबासको सुविधा पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै आसामी, त्रिपुरालगायतका पूर्वोत्तर क्षेत्रका मूलबासीहरु पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।