दिल्लीमा रोकिएन प्रदर्शन

सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै त्यसक्षेत्रका सबै मेट्रोस्टेसहरू बन्द गरिएको थियो । नागरिकता ऐनलाई लिएर दिल्लीमा विगत तीन दिनयता लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

साताअघि पूर्वोत्तर भारतमा सल्केको विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली हुँदै अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएको हो । आइतबार दक्षिण दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा भएको प्रहरीको हस्तक्षेपको विरोधमा मंगलबार भारतका अन्य सहरहरूमा पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । आइतबार मध्याह्न जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा मुसलमानहरूलाई विभेद गरेको भन्दै र्याली निकालेका थिए । तर, प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्न गयो । पछि प्रहरीले विश्विद्यालयमा प्रवेश गरेर विद्यार्थीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रु ग्यास प्रयोग गरेको बताइएको छ । जामियाको घटनालाई लिएर मंगलबार विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग समेत भेटेको थिए । र, भेटमा उनीहरूले घटनाको न्यायिक छानबिनको समेत माग गरेका छन् ।

आसाम, त्रिपुरा, मेघालयलगायतका पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न भागमा भने विगत केही सातादेखि नै नागरिकता विधेयकलाई लिएर चर्को विरोध जारी छ । र, त्यो विरोध बिस्तारै अन्य राज्यमा विस्तार हुँदै गएको छ । शनिबारदेखि पश्चिम बंगालका विभिन्न ठाउँमा समेत प्रदर्शन चर्किएको छ । पछिल्ला दुई दिनमा विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा रेल स्टेसनलगायतमा आगजनी गरिएका थिए ।

प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै गए पनि भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नुपरे पनि ऐन फिर्ता नहुने बताएका छन् । मंगलबार दिल्लीमा आयोजित एउटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शाहले जेसुकै भए पनि मोदी सरकारले शरणार्थीहरूलाई भारतीय नागरिता दिने ग्यारेन्टी गरेको र उनीहरू भारतीय भएर बस्न पाउने बताएका छन् ।

गत साता भारतका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाबाट पारीत भएपछि जारी नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ कानुनले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । र, विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । एकातिर यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै आसामी, त्रिपुरालगायतका पूर्वोत्तर क्षेत्रका रैथानेहरूले विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नागरिकता ऐनको विरोधको नाममा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले त्रास फैलाएको आरोप लगाएका छन् । झारखण्डमा आयोजित चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले कांग्रेस र अन्य विपक्षी दललाई नागरिकता कानुनको विरोध गर्ने हो भने सिधै पाकिस्तानीलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्न चुनौतीसमेत दिएका थिए ।