बेलायतको सत्तारूढ दललाई बहुमत

इंग्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड र नर्दन आयरल्यान्डका कुल ६ सय ५० क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमा कन्जरभेटिभले ३ सय ६४ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको हो । यो सिट अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ४७ सिट बढी हो । बहुमतका लागि ३ सय २६ सिट आवश्यक थियो ।

बेलायतमा ५ वर्ष नपुग्दै भएको तेस्रो आमनिर्वाचनमा प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले २ सय ३, स्कटिस नेसनल पार्टीले ४८, लिबरल डेमोक्र्याटले ११, डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) ले ८ र अन्यले १५ जितेका छन् ।

कन्जरभेटिभको यस विजयलाई ऐतिहासिक भनिएको छ । कन्जरभेटिभ पार्टीले सन् १९८७ मा मार्गरेट थ्याचरको जितयताकै सबैभन्दा धेरै सिट जित्न सफल भएको हो ।

बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्स्मा वर्चस्वसंगै जोन्सन पुन: प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । नयाँ सरकार गठनका लागि उनले शुक्रबार बिहान महारानी एलिजावेथ द्वितीयसँग अनुमति लिइसकेका छन् ।

सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभका नेता तथा प्रधानमन्त्री जोन्सनको ब्रेक्जिट नीति बेलायती संसद्ले अस्वीकार गरेपछि बढ्दो अन्योल कम गर्न र आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभको संसद्मा बहुमत ल्याउन बोरिसले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए ।

सन् १९३५ यताकै सबैभन्दा नराम्रो धक्का बेहोरेको लेबरले यसपटक ५९ सिट गुमाएको छ भने स्कटिस नेसनल पार्टीले १३ सिट बढाएको छ । स्कटिस नेसनल पार्टीले अत्यधिक सिट जितेपछि स्टकल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमत संग्रह अरु बुलन्द हुने अनुमान छ ।

यसपटकको चुनावबाट बेलायती संसद्मा हालसम्मकै बढी अर्थात् २ सय २० महिला सांसद निर्वाचित भएका छन् ।

वाम झुकाव रहेको प्रतिपक्षी लेबर पार्टीको लज्जास्पद हारले बेलायती राजनीतिले अर्को मोड लिएको छ । घोषणापत्रमा आकर्षक नीति राखे पनि ब्रेक्जिट मुद्दामा फितलो अडान तथा नेता जेरेमी कोर्बिनको अलोकप्रियताले गर्दा लेबरले हार बेहोरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

ब्रेक्जिट तोकिएकै मितिमा

प्रधानमन्त्री जोन्सनले बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट बहिर्गमन हुन ‘शक्तिशाली नयाँ जनादेश’ प्राप्त भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले अब तोकिएकै मिति जनवरी ३१ मा बेलायत ईयूबाट बाहिरिने बताएका छन् तर त्यसको विस्तृत विवरण दिएनन् । उनले दिनरात काम गरेर मतदाताको विश्वासको ऋण तिर्ने पनि बताए ।

उनले सबै मतदातालाई धन्यवाद दिए र मतदाताको विश्वासप्रति घात नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘जनताले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गरेका छन् र त्यस्तो परिवर्तन ल्याउन हामी आफैं पनि बदलिनुपर्नेछ ।’

ट्रम्पले दिए बधाइ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोन्सनलाई चुनावमा विजयी भएकामा बधाइ दिँदै बेलायतसँग अमेरिकाले व्यापक स्तरको व्यापार सम्झौता गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेका प्रधानमन्त्री जोन्सनले अमेरिकासँग विशेष व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ । ब्रसेल्समा रहेका ईयू नेताहरूले पनि जोन्सनलाई बधाइ दिएका छन् ।

संसद्मा कन्जरभेटिभ पार्टीको भारी बहुमतबारे लेखक एवं कानुनविद् गोविन्द बेल्वासे भन्छन्, ‘टोनी ब्लेयरलाई प्रयोग गरेर वामपन्थीलाई उदारवादी पुँजीवादमा झार्न सफल भएका सम्भ्रान्तहरू कोर्बिनको उदयबाट चिन्तित थिए । यो निर्वाचनले ती सम्भ्रान्तलाई सबैभन्दा ठूलो राहत मिलेको छ ।’

वेस्ट मिनिस्टरसँग अलग हुन स्कटल्यान्ड र उत्तर आयरल्यान्ड झन् उग्र हुने र बेलायत झन् साँघुरिने दाबी बेल्वासेको छ । बेलायतका प्रमुख दलहरूले ब्रेक्जिट मुद्दासहित अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षालगायत प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए ।

निर्वाचन परिणामसँगै राजनीतिक स्थायित्वको आभासपछि बेलायती मुद्रा पाउन्ड स्टर्लिङ र सेयर बजार सूचकांक पनि अप्रत्याशित बढेको छ । ब्रेक्जिटका कारण बेलायतमा धेरै दशकपछि आएको राजनीतिक अस्थिरता अब समाप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।

तर, पूर्व काउन्सिलर एवं सन् २०१७ मा लेबर पार्टीका तर्फबाट संसदीय उम्मेदवार डा. बच्चुकैलाश कैनी निर्वाचित सरकारले पनि ब्रेक्जिट टुंगो लगाउँछ भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ देख्दैनन् । ‘किनकि ब्रेक्जिटको केही प्राविधिक कुरा जस्तै, उत्तरी आयरल्यान्डसँगको सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे अझै निश्चित भएको छैन्,’ उनले भने ।

किङ्सटन युनिभर्सिटीका रिसर्च फेलो एवं अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका रिसर्च एफिलियट डा. मित्र परियार बेलायती राजनैतिक अनिश्चितताको प्रमुख स्र्रोत ब्रेक्जिट नै भएकाले अब यो केही हदसम्म सुल्झने विश्वास गर्छन् ।

‘ब्रेक्जिटले यूकेबासी धेरै नेपालीलाई प्रत्यक्ष बेफाइदा गर्दैन् । तर, यो मुद्दा आप्रवासीविरोधी विचारधाराद्वारा निर्देशित भएको हुनाले जातीय विभेद र उत्पीडन वृद्धि हुने पक्का छ,’ परियारले भने ।

सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको बहुमत प्राप्तिले युरोपियन युनियन (ईयू) जनमत संग्रह (ब्रेक्जिट) पछि विभाजित बेलायतको राजनीतिमा नयाँ स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ईयू विरोधीका रूपमा चित्रित प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सन् २०१६ को जनमत संग्रहको नतिजाअनुरूप ब्रेक्जिट मुद्दा चाँडै पार लगाउने आशा छ ।

गत अक्टोबरमा गरिएको ईयूसँगको सम्झौता पारित गरी सन् २०२० डिसेम्बरभित्र ईयूसँग व्यापारिक तथा भविष्यको सम्बन्धबारे तय गरेर बेलायतलाई अघि बढाउने जोन्सनको नीति छ । तर, यसका लागि थप समय लाग्ने अनुमान छ ।

ब्रेक्जिटप्रति नरम नीति अख्तियार गर्ने आशा

पूर्ण बहुमत आएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले सुरुमा लिएको कडा ब्रेक्जिट नीतिमाथि पुनर्विचार गरी सफ्ट ब्रेक्जिट नीतिमार्फत बेलायती जनमानसमा सन्तुलन कायम राख्ने सम्भावना रहेको कपितपयको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले गत अक्टोबरमा युरोपियन युनियनसँग भएको ब्रेक्जिट सहमति कार्यान्वयन गरी ईयूसँग भविष्यको सम्बन्धका लागि वार्ता गर्ने, अरू देशहरूसँग व्यापारिक सन्धिसम्झौता गर्ने, ५० हजार नर्स संख्या बढाउने एजेन्डा सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसैगरी बेलायतको स्वास्थ्य सेवाका लागि सन् २०२४ सम्म ३.२ प्रतिशत बजेट बढाउने, २० हजार प्रहरी थप्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, ५० मिलियन थप जीपी सर्जरी अपोइन्टमेन्टजस्ता नीति चुनावअघि घोषणा गरेका थिए । उनले अध्यागमन प्रणाली अस्ट्रेलिया अनुरुप ‘प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम’ लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि बेलायतमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढिरहेको विभिन्न तथ्यांकले बताएको छ । बेलायतको अन्य पार्टीको तुलनामा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीले खर्च नीति निकै कम गरेको छ । अहिले भएको सरकारी खर्चमा २ अर्ब ९० करोड पाउन्ड बढाउने, इंग्ल्यान्डमा ५० हजार नर्सका लागि ९० करोड पाउन्ड खर्च गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

यसबाहेक सन् २०२४ भित्र ८ अर्ब १० करोड पाउन्ड लगानी गर्ने लक्ष्य पनि पार्टीले बनाएको छ । बहुमत ल्याएको पार्टीले अब व्यवहारमा के गर्छ सबैमा कौतुहल छ ।

नतिजा निराशाजनक : कोर्बिन

सांसदका रूपमा १० औं पटक पुन: विजयी भएका प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले चुनावमा हार स्विकार्दै नतिजा असाध्यै निराशाजनक रहेको बताएका छन् । अप्रत्याशित नतिजासँगै उनले आगामी निर्वाचनमा आफूले दलको नेतृत्व नगर्ने उद्घोष गरेका छन् ।