बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई बहुमत, ब्रेक्जिट सम्झौतालाई जनताको अनुमोदन   - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीलाई बहुमत, ब्रेक्जिट सम्झौतालाई जनताको अनुमोदन   

हाउस अफ कमन्सका ६ सय ५० स्थानमध्ये घोषणा गरिएका ६ सय स्थानमा जोनसनको कन्जरभेटिभ्स पार्टीले ३ सय २६ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ ।
रासस/एएफपी

लन्डन — बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको पार्टी कन्जरभेटिभ्सले बिहीबार सम्पन्न संसद निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको छ । विजयपछि मतदाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले सरकारलाई अर्को महिना बेलायतलाई युरोपेली संघ ( ईयू)बाट बाहिर निकाल्न 'शक्तिशाली नयाँ जनादेश' प्राप्त भएकामा खुशी व्यक्त गरे ।

नले अब तोकिएकै मिति जनवरी ३१ मा बेलायत इयूबाट बाहिरिने बताए । प्रधानमन्त्री जोनसनको दल कन्जरभेटिभ्स पार्टीको यस पटकको विजय ऐतिहासिक भएको बताइएको


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोनसनलाई चुनावमा विजयी भएकामा बधाई दिँदै बेलायतसँग अमेरिकाले व्यापक स्तरको व्यापार सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।

बीबीसीका अनुसार हाउस अफ कमन्सका सय ५० स्थानमध्ये घोषणा गरिएका सय स्थानमा जोनसनको कन्जरभेटिभ्स पार्टीले सय २६ स्थानमा विजय प्राप्त रेको

चुनावपछि गरिएका मतसर्वेक्षणमा सन् १९८० को दशकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले बहुमत हासिल गरेयता पहिलोपटक कन्जरभेटिभ्सले संसदमा सबैभन्दा ठूलो बहुमत प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका थिए

चुनावी प्रारम्भिक नतिजासँगै बेलायती मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य डलरको तुलनामा दुई प्रतिशतले बढेको थियो बेलायतको भविष्यलाई लिएर वर्षौंदेखिको राजनीतिक गतिरोध जोनसनको विजयसँगै अन्त्य हुने आमजनताले अपेक्षा गरेका छन्

धेरै सांसदको समर्थन प्राप्त भइसकेकाले प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रसेल्ससँग ब्रेक्जिट सम्झौताका सन्दर्भमा यसअघि तोकिएको आगामी जनवरी को समयावधिभित्रै बेलायत इयूबाट अलग्ग हुनेछ

सम्झौताको अनुमोदनले लगभग पाँच दशकको ईयूबेलायत एकीकरणको औपचारिक रुपमा अन्त्य हुनेछ यद्यपि दुवै पक्षले अझै पनि नयाँ व्यापार सुरक्षा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता

फ्रान्सका युरोपेली मामिला मन्त्री एमेली डी मोन्टचेलिनले बेलायतमा जोनसनको पक्षमा 'स्पष्ट बहुमत' प्राप्त भएकामा त्यसलाई स्वागत रेका छन् । नी बेलायती नतिजालाई स्वागत गर्ने पहिलो युरोपेली नेता हुन्

लन्डनका पूर्व मेयर विदेश मन्त्री भइसकेका जोनसनका लागि यो ठूलो विजयको सङ्केत हो । जोनसनले ब्रेक्जिट अभियानलाई सफल बनाउन सन् २०१६ को जनमत सङ्ग्रहमा पनि मुख्य भूमिका निर्वाह रेका थिए ।

पश्चिमी लन्डनमा पुनः सांसदको रूपमा छनौट भएपछि बोल्दै जोनसनले जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा शक्तिशाली नयाँ जनादेश दिएकाे बताए । ब्रेक्जिट मात्र नभइ देशलाई एकजुट गर्न देशलाई अगाडि बढाउनेतर्फ यो जनमत लक्षित भएको जोनसनको भनाइ थियो ।

सांसदका रुपमा १०औं पटक पुनः विजयी भएका मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले चुनावमा हार स्वीकारी सकेका छन् । नले यो नतिजा असाध्यै निराशाजनक रहेको पनि बता

नले आफूले पार्टीको नेता पदबाट चाँडै राजिनामा गर्नेसमेत बताएका छन् । अर्को चुनावमा आफूले पार्टीको नेतृत्व नगर्ने उनको भनाइ छ । बेलायतमा अब अर्को संसदीय निर्वाचन सन् २०२४ मा हुनेछ

अर्को ठूलो अप्ठ्यारोमा ब्रेक्जिट विरोधी लिबरल डेमोक्रेट्सका नेता जो स्विन्सनमाथि आइपरेको नी स्कटिस नेसनल पार्टीका उम्मेदवारसँग पश्चिमी स्कटल्याण्डबाट पराजित भएका छन् ।

केही हप्ता अघिदेखि नै चुनावी मतसर्वेक्षणमा कन्जरभेटिभ्सहरु अगाडि थिए तर उनीहरूले यति ठूलो अन्तरमा चुनाव जित्ने अड्कल कमैले मात्र गरेका थिए यो नतिजा निकै अप्रत्याशित रहेको

पार्टीले उत्तरी इङ्ल्याण्ड वेल्समा चुनावी प्रचारलाई तिब्र बनाएका थिए किनभने यहाँ परम्परागत रुपमै लेबर पार्टीको वर्षौंदेखिर्चश्व रहिआएको थियो तर यसपटक यहाँका मतदाताले लेबर पार्टीलाई रुचाएनन्, कन्जरभेटिभ्स पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गरे

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दसकौं पहिलेको सीमा समस्या रातारात समाधान हुन्न : गृहमन्त्री 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले दसकौं पहिले नेपाली भूभाग मिचेको र त्यो फिर्ता ल्याउन समय लाग्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन् ।भारतले नेपाली भूमि मिचेको र त्यो फिर्ता ल्याउनेबारे सरकारी तयारीबारे प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले उक्त धारणा राखेका हुन् । 'सीमा मिचेको विषयमा सरकारले गम्भीर कदम चालिरहेको छ । दसकौं हल नभएको मुद्दा रातारात हल हुन्न', गृहमन्त्री थापाले भने, 'सरकारी र अन्य तहबाट गम्भीर रूपमा भूमि फिर्ता ल्याउन अभियान चाल्नुपर्ने भएको छ ।' 


भारतले सीमा मिचेकोबारे त्यतिबेलाका सरकारहरूले के प्रतिक्रिया दिएका थिए भन्ने समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको प्रश्नमा गृहमन्त्रीको जवाफ थियो, 'विगतका सरकारले औपचारिक अडान छोडेका थिएनन् । राजा महेन्द्रले पनि कालापानीको विषयमा अडान राखेका थिए । भारतले नेपालको उत्तरी सीमानामा राखेका १८ सुरक्षा चौकीमध्ये १७ हटाएका थिए । एउटा हटाउन सकेनन् ।'

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्ने तमाम प्रमाण सरकारसँग रहेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए । 'लिम्पियाधुरामा नेपालको स्वामित्व र सार्वभौमिकता कायम गर्न बाँकी छ ।'

सीमाबारे अध्ययनका लागि सरकारले गरेका समितिले छिट्टै काम थाल्ने गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १४:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×