कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोध : असम र त्रिपुरामा चर्कियो प्रदर्शन

झडपमा एक जनाको मृत्यु
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) को विरोधमा असमलगायत पूर्वोत्तर भारतका विभिन्न क्षेत्रमा विगत केही दिनदेखि जारी आन्दोलन थप चर्केको छ । मंगलबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाले समेत क्याब पारित गरेपछि विशेषगरी असम, त्रिपुरालगायत राज्यमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन थप चर्किएको हो । 

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि राज्य सरकारले गुहावटीलगायत केही स्थानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको थियो । तर, बिहीबार आन्दोलनकारीले कर्फ्युको उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच विभिन्न स्थानमा भिडन्तसमेत भएको छ । गुवाहटीमा प्रहरीको गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।


आन्दोलन चर्किँदै गएपछि स्थानीय प्रशासनले असमका दसवटा जिल्लामा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा बन्द गरेको छ । साथै, त्रिपुरा र असममा लोकल रेल–सेवा पनि तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । जसले गर्दा हजारौं यात्री अलपत्र परेका छन् । साथै असम जाने दर्जनौं उडान पनि रोकिएका छन् । विद्यार्थी संगठन एएएसयू र किसानको संगठन केमएसएसको विरोधप्रति असमका सिनेमा र संगीत क्षेत्रका प्रतिष्ठित कलाकारहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।


स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएपछि सरकारले निजी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई आन्दोलनका दृश्य प्रसारण गर्दा विशेष सजगता अपनाउन निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंग्लादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । र, विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएलाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ । जब कि भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सामान्यत: कम्तीमा पनि १२ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । क्याबको व्यवस्था असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिरोजका आदिवासी बहुल स्वायत्त क्षेत्र र अरुणाचल, नागाल्यान्ड र मिरोजमका केही विशेष अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि लागू हुने छैन ।


त्यसैगरी, विधेयकले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको हो ।


विधेयकलाई लिएर भारतभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बंगलादेशका विदेश मन्त्री एके अब्दुल मोमेनले आफ्नो पूर्वनिर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित गर्नुलाई पनि विधेयकप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले व्याख्या गरेका छन् । विदेश मन्त्री मोमेन छैटौं इन्डियन ओसियन डायलगका लागि बिहीबार नयाँदिल्ली ओर्लने कार्यक्रम थियो । तर, दिल्ली ओर्लनुअघिल्लो दिन नै बंगलादेशले भ्रमण स्थगित गरेको थियो । यद्यपि मोमेनले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भने आफ्नो भ्रमण स्थगन हुनुमा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जुधेको कारण बताएका छन् ।


यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि मंगलबार ट्वीटमार्फत विधेयकको कडा विरोध जनाएका थिए । उनले विधेयकले दुई देशबीचको मानवअधिकार र द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लंघन भएको र यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने योजनाको अंग भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, पाकिस्तानले दिएको प्रतिक्रियाको जवाफमा भारतले त्यसलाई आन्तरिक मामिलामा ठाडो जवाफ भन्दै विरोध जनाएको थियो ।


त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारको यूएस कमिसन एवं इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम (यूएससीआईआरएफ) ले विधेयकले भारतीय संविधानको इतिहास तथा धर्मनिरपेक्ष छवि क्षति पुग्ने भन्दै क्याबप्रति आपत्ति जनाएको थियो । प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:३९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिगलाई कतार एयरको प्रायोजन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहिद स्मारक लिग फुटबलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले बिहीबार कतार एयरवेजसँग कीर्तिमानी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार कतार एयरवेजले एन्फालाई यस सिजनमा प्रायोजनवापत १ लाख ५० हजार डलर उपलब्ध गराउने छ । लिग शनिबार दशरथ रंगशालामा सुरु हुँदै छ ।

कतार एयरवेजले पहिलो किस्तामा ९० हजार र दोस्रो किस्तामा ६० हजार डलर एन्फालाई उपलब्ध गराउने छ । एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र नेपालका लागि कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद अल इमामले बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । त्यसअनुरुप सहिद स्मारक लिगको नाम अगाडि कतार एयरवेज थपिने छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई प्रमुख प्रायोजक बनाउन पाउँदा हामी निकै खुसी छौं,’ एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस सम्झौताले कतार फुटबल महासंघसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि बढाउने छ ।’
एन्फाले पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई भित्र्याएको जनाएको छ । तर २०५२ सालको लिगमै मालब्रोले प्रमुख प्रायोजन गरेको थियो ।

मनाङ मर्स्याङ्दी, संकटा, थ्रीस्टार, नेपाल पुलिस, नेपाल एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, जावलाखेल युथ, फ्रेन्ड्स क्लब, मछिन्द्र क्लब, च्यासल युवा, न्युरोड टिम, ब्रिगेड ब्वाइज र हिमालयन शेर्पा क्लबले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । लिग विजेताले ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छ । त्यस्तै दोस्रोदेखि छैटौं स्थानमा रहनेले क्रमश: ३५, २५, १५, ७ र ५ लाख पाउनेछन् । ६ करोड ३० लाख बजेट रहेको लिगमा सहभागी टोलीलाई तयारीवापत जनही २० लाख दिइने जनाइएको छ । उत्कृष्ट गोलरक्षक, रक्षक, मिडफिल्डर र स्ट्राइकर तथा प्रशिक्षकले जनही १ लाख ५० हजार पाउनेछन् । प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले १० हजार पाउने छन् । हरेक खेल जित्ने टोलीलाई ५० हजार र बराबरी खेल्ने टोलीलाई समान १५ हजार प्रदान गरिनेछ । लिगमा कुल ९१ खेल हुनेछ । पुछारमा रहने टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन् । एउटा टोलीले लिगमा १३ खेल खेल्नुपर्नेछ ।

दशरथ रंगशालामा ५ वर्षपछि लिग हुन लागेको हो । भूकम्पले दशरथ रंगशाला खेल्न नसक्ने बनाएपछि लिग यहाँ हुन सकेको थिएन । मंगलबार सम्पन्न १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण कार्य सकाएपछि लिग नेपालको मुख्य फुटबल खेलस्थलमा फर्किएको हो । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा पनि लिगका खेल हुनेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×