विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित

यसअघि सोमबार तल्लो सदन लोकसभाले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले बुधबार राज्यसभामा पेस गरेको विधेयकमाथि भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ११७ र विपक्षमा ९२ मत खसेको थियो । राज्यसभामा बहुमतका लागि १०५ मत चाहिन्छ । दुवै सदनबाट पारित भएसँगै भारतको नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् ।

विधेयकलाई लिएर विपक्षी, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । असम लगायतका पूर्वोत्तर राज्य र अन्य केही भागमा त विधेयकको विरोधमा चर्केको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि कतिपय स्थानमा कर्फ्युसमेत लगाइएको छ । विधेयकप्रति पहिलेदेखि नै विरोध हुँदै आए पनि तल्लो सदन लोकसभाले विधेयक पारित गरेपछि भने थप चर्किएको हो । विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतमा विधेयकलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । पूर्वोत्तर राज्य असममा त आन्दोलनले हिंसात्मक रूप नै लिएको छ । सवारीसाधनहरूमा आगजनी भएको छ । विद्यार्थीहरूले सहरको मध्यभागमा सडक अवरुद्ध पारेका छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि त्यहाँको राज्य सरकारले गुवाहटीमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाएको छ । त्यसैगरी विभिन्न १० वटा जिल्लामा चौबिस घण्टाका लागि मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।

आन्दोलनले हिसांत्मक रूप लिएपछि डिब्रुगड र बोन्गाई गाउँमा सेना परिचालनका लागि तयार राखिएको छ । असमको डिब्रुगड जिल्लालगायत पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पाँच हजारभन्दा बढी अर्धसैनिक बललाई परिचालन गरिएको बताइएको छ । असममा विशेषगरी डिब्रुगड, डिसपुर, गुहावटी र जोरहटमा आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ । सयौं प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले विरोधस्वरूप असमका मुख्यमन्त्री सरबनन्दा सेनेवललाई मंगलबार गुवाहटी एयरपोर्टबाट बाहिर छेके । विशेष सुरक्षा व्यवस्थापछि मात्र मुख्यमन्त्री सेनेवल बाहिरिएका थिए ।

विधेयकले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दु, शिख, बौद्ध, क्रिस्चियन, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएको खण्डमा पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने र त्यसले आफूहरूको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै त्यस क्षेत्रमा चर्को विरोध सुरु भएको हो । पूर्वोत्तरका असमलगायत राज्यमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूको भारतमा स्थायी बसोबाससम्बन्धी मुद्दा लामो समयदेखि छ ।

यता राजधानी दिल्लीमा पनि विधेयकलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच चर्को आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायत दलहरूले विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् भने सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र समर्थक दलहरू भने समर्थनमा उभिएका छन् । विपक्षीहरूले विधेयकले भारतीय संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् भने सत्तारूढ भाजपाले भने विधेयकले अल्पसंख्यकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने बताउँदै आएको छ ।

विधेयकका कारण राजनीति दलहरूबीचको यसअघिको समीकरणमा पनि बदलाब देखिएको छ । सोमबार लोकसभामा विधेयकको पक्षमा उभिएको शिवसेनाले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले महाराष्ट्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि राज्यसभामा भने विधेयकमाथिको मतदानमा सहभागी भएन । विधेयकलाई लिएर सडकमा मात्र नभएर संसद्भित्रै घम्साघम्सीको स्थिति थियो । बुधबारको राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाहले विधेयक पेस गर्ने क्रममा बोलिरहँदा विपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेका थिए ।