जलवायुजन्य हानी नोक्सानीमा लगानी गर्न विकसित मुलुकलाई दबाब 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्टसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को यहाँ जारी २५ औं सम्मेलन (कोप२५) मा झण्डै दुई सय देशका करिब २९ हजार मानिस भेला भएका छन् ।

सात दिनसम्म चलेको बहसले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) का लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र आर्थिक लगानीबारे कुनै मार्ग निर्देशन दिन सकेको छैन ।

सम्मेलनमा यूएनएफसीसीसीको बार्सा इन्टरनेशनल मेकानिजम फर लस एण्ड ड्यामेज (वीम एक्जम) सम्बन्धी बसहलाई फ्लो गरिरहेका इन्टरनेशनल सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज एण्ड डेभलपमेन्ट (इक्कार्ड), बंगलादेशका निर्देशक सलिमुल हकका अनुसार अहिलेसम्मको बहसले जलवायुजन्य जोखिम खेपिरहेका नेपाल, बंगलादेश र माल्दिभ्स तथा टापुजन्य मुलुकहरुलाई खुसी बनाउने निर्णय लिन सकेको छैन ।

'विकसित मुलुकहरुले आर्थिक लगानीको कुरा गर्छन्, अहिले पनि त्यही भनिरहेका छन्', हकले शनिबार कान्तिपुरसितको कुराकानीमा भने, 'जलवायुजन्य जोखिम न्यून गर्न र हानी नोक्सानी बापत् शर्त बिनाको आर्थिक सहयोग सहज तरिकाले उपलव्ध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।'

पोल्याण्डको बार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण र हानी नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न बार्सा इन्टरनेशनल मेकानिजम फर लस एण्ड ड्यामेज (वीम एक्जम) संरचना बनाएको थियो । यो यूएनएफसीसीसीकै संरचना हो । यसमा २० सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ ।

जारी सम्मेलनमा अति कम विकसित मुलुकहरुले जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि विकसित मुलुकहरुले कम विकसित मुलुकहरुको कोष (एलडीसी फण्ड) र अनुकुलन कोष (एडप्टेशन फण्ड) मा पर्याप्त सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरुमा बाढी, पहिरो, हिम पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण लाखौं जनधनको क्षति, भोकमरी र स्वास्थ्यजन्य समस्या निम्तिएको छ ।

नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण सेता हिमाल रित्तिएर काला पत्थर बनिरहेका छन् भने हिमनदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्ने क्रम पनि विगतका वर्षहरुमा भन्दा बढोत्तरी भएको छ ।

इक्कार्डका निर्देशक हकले पेरिस सम्झौताअनुसार आर्थिक सहयोग गरेर पीडित मुलुकहरुलाई न्याय दिन अति कम विकसित मुलुकहरु र टापु मुलुकहरुले विकसित मुलुकहरुलाई झक्झक्याइरहेको बताए । पेरिस सम्झौताको धारा २ मा न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका साथै जलवायु समानुकुलन विकासमुलक कार्यप्रणालीका लागि विकसित मुलुकहरुले लगानी प्रवाह गर्ने उल्लेख छ । सोही धारामा खाद्य उत्पादनमा कमी हुन नदिने गरी जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावलाई अनुकूलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

ग्रिनपिसको पूर्वी एसिया चीनका वरिष्ठ नीति सल्लाहकार ली शुओले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण तथा हानी नोक्सानीसम्बन्धी अहिलेसम्मको यहाँको छलफले सहयोगबारे स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न नसकेको जानकारी दिए । 'पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र सहयोगको हात माथि उठ्न सकेको देखिन्न' शुओले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने हो भने विकसित देशहरुले लस एण्ड ड्यामेजको मुद्दामा आर्थिक सहयोगका मामलामा महत्वकांक्षी निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । '

विकसित मुलुकहरुले विकासोन्मुख मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बृहत स्रोत, संयन्त्र र माध्यामबाट जलवायु लगानी परिचालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा विकसित देशहरु त्यतातिर जान आलटाल गरिरहेको जलवायु वार्ताकारहरुको विश्लेषण छ । लस एण्ड ड्यामेजको छलफललाई पछ्याइरहेका अल्जेरियाका विशेषज्ञ अबुबकर अब्बेसले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण र हानी नोक्सानीमा लगानी गर्न विकसित मुलुकहरुले ठूलो छाती बनाउन नचाहेको टिप्पणी गरे । राष्टसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि पृथ्वीलाई बचाउन महत्वकांक्षी निर्णय लिन सहभागी प्रतिनिधि र नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पेरिस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानी नोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा विस्तारै देखा पर्ने घटनाहरु रोक्ने, कम गर्ने तथा तीनलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासको भूमिकालाई आत्मसाथ गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम यो सम्मेलनबाट तय हुन सकेको छैन ।

पेरिस सम्झौतामा हानि नोक्सानी न्यूनिकरण सम्बन्धि चेतावनी दिने प्रणाली, आपतकालीन तयारी, भविष्यमा देखिने घटना, अपुरणीय र स्थायी प्रकृतिका हानी नोक्सानीका घटना, विस्तृत जोखिम मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन, जलवायु जोखिम व्यवस्था, गैरआर्थिक नोक्सानी र समुदाय, जीविकोपार्जन र पारिस्थितिकय प्रणालीको समानुकुलनमा सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

साना टापुका विकासशील देश र नेपालजस्ता कम विकसित देशहरू (एलडीसी) ले जलवायु संकट निम्तिन नदिन पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि महत्वकांक्षी निर्णयमा पुग्न झक्झक्याएका छन् ।

अति कम विकसित देशहरू (एलडीसीहरू) र साना द्वीप राज्यहरूको एलायन्स (एओएसआईएस) ले जलवायु परिवर्तनमा योगदान नपुर्याउने तर सबभन्दा बढी असर भोग्ने मानिसहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

युवाको आह्वान

विश्वभरबाट भेला भएका युवाहरुले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् । उनीहरुले युवाहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरणमा काम गर्न ढिलाई गर्न नहुने यूएनएफसीसीसीकी कार्यकारी सचिव सुश्री प्याट्रिसिया एस्पिनोसाकोसमेत ध्यानाकर्षण गराए ।

'युवाहरूले तुरुन्त कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकतालाई प्रभावित पार्न सचेतना जगाउनका लागि यस बर्षभरि युवाहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन', युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्याट्रिसियाले भनिन् ।