सीमा हस्तक्षेपविरुद्ध लन्डनमा प्रदर्शन

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — छिमेकी भारतले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भूभाग आफ्नो नक्सामा एकतर्फी राखेको विरोधमा बेलायतका नेपालीले प्रदर्शन गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले सोमबार लन्डनस्थित भारतीय हाई कमिसनअगाडि आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सयौं नेपाली सहभागी भए ।


स्थानीय समयअुनसार १२.३० देखि १.०० बजेसम्म मार्च पास र बिनाहोहल्ला स्टेटिक (निश्चित स्थानमा बसेर) विरोध गरिएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय परिषद्ले भारतीय कदमको जोडदार विरोध गर्ने तथा नजिकको भारतीय दूतावास वा हाई कमिसनमा प्रदर्शन गर्न सूचित गरेपछि बेलायत शाखाले प्रदर्शन गरेको हो । तर बेलायतका विभिन्न सहरबाट एकत्रित भएका नेपालीले प्रदर्शनपछि बुझाइएको विरोधपत्र भने हाई कमिसनले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

विरोधपत्रमा ऐतिहासिक दस्तावेजले उल्लेखित भूभाग नेपालकै भएको प्रस्ट्याउँदा पनि भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गर्दा विदेशभर रहेका नेपाली दुःखी भएको उल्लेख छ । भारत नेपाल सीमा विवाद शताब्दियौं लामो रहेको र यसको समाधानका लागि दुई देशस्थित विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूबीच वार्ता भइरहेको अवस्थामा त्यसको निचोड नआउँदै नक्सा जारी गरिनु विडम्बना भएको पत्रमा जनाइएको छ । भारतको उक्त कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ ।


‘नाराबाजी, होहल्ला र उत्तेजना निषेध गरिएकाले हामीले अनुशासित र मर्यादित ढंगले विरोध गर्‍यौं,’ एनआरएनए यूके महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले भने, ‘नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि हामी एनआरएन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार छौं र नेपाल सरकारको कदमप्रति ऐक्यबद्धता छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १२:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन सरकारको बेवास्ताले विद्यालयको बिजोग

कान्तिपुर संवाददाता

(गोरखा) — जाडो शुरु भयो, बेन्चमा शीत चुहिन्छ । गर्मीमा जस्ताको तापले विद्यार्थी बिरामी पर्छन् । सानो पानी परे पनि कक्षाभित्रै पसेर हिलाम्मे बन्छ । शहिद लखन गाउँपालिका–४ को सिंजाली माविका विद्यार्थीले यसरी कष्टका साथ ४ वर्ष काटे ।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा चीन सरकारले सुविधासम्पन्न भवन वनाउन भन्दै निर्माणको जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया नै थालेको छैन । विद्यालयको पुरानो ११ कोठे भवन भूकम्पले ध्वस्त बनाएपछि अस्थायी टहरोमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । भूकम्पलगत्तै बैतडीबाट आएका स्वयंसेवक र स्थानीयको श्रमदानबाट बनेको टहरोको अवस्था नाजुक बनेको प्रधानाध्यापक बलनारायण श्रेष्ठले बताए ।

‘जस्ता प्वाल परेका छन्, सानो पानी पनि ओत्दैन,’ उनले भने । जस्ताकै छाना र जस्ताकै फेरो राखेर बनाइएको टहरोमा १ देखि ८ कक्षाका विद्यार्थी राखेर पढाइन्छ । ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीलाई असुरक्षित भनेर स्टिकर टाँसिएको भवनमा राखिएको छ । ‘शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारले पनि रहेछ,’ उनले भने, ‘असुरक्षित कोठामा विद्यार्थी राखेर पढाउन मनले मानेकै छैन ।’ टहरोको पढाइ कष्टकर बन्दै जाँदा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता जनाए । छिमेकी प्रावि विद्यालयको पनि सुविधा सम्पन्न भवन वनिसकेको तर हाम्रो विद्यालय किन बनेन भनेर बुझाउन नसकिएको गुनासो उनको छ ।

भवन निर्माणको माग गर्दै अभिभावक र शिक्षक पटक/पटक शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर कूटनीतिक पहल गर्न भनेका छन् । सांसदलाई भेटेका छन् । चीनले नबनाउने भए सम्झौता तोडेर अन्य संघसंस्थालाई जिम्मा दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । ‘मन्त्रालयमा कुरा राख्यो चाइनासँग सम्झौता भइसकेको विषय बीचमा सम्झौता तोड्दा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ भन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘चीनले वास्ता गरेन ।’ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट आएको उच्चस्तरीय टोलीले सिंजाली माविसहित देशभरका १० विद्यालमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सिंजाली मावि आठौँ नम्बरमा परेको छ । यस विचमा चीन सरकारका प्रतिनिधि दुईपटक स्थलगत अध्ययनका लागि आएका तर सम्पर्क भने नगरेको विद्यालयले जनाएको छ । सामान्यतया माविका लागि पूर्वाधार निर्माणमा १० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । विद्यालयको नाममा ७ रोपनी जग्गा छ । ‘जग्गा पुगेन भन्दिए अभिभावसँग छलफल गरेर प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध गराउँथ्यौँ, सम्पर्कमै नआउँदा अन्योलमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले मित्रराष्ट्रले जिम्मा लिएकामध्ये सिंजालीको मात्र विद्यालय भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए । ‘यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयको अवस्था बिजोग छ । जिम्मा लिएपछि अन्य संरचना बनाउन पनि नपाइने रहेछ, सम्झौता तोडेर अरुलाई दिए दुई देशको सम्बन्धको कुरा छ ।’

विद्यालय भवन निर्माणका लागि एक डेढ महिनाभित्रै निकास निकाल्न अभिभावकको माग छ । चीनले विद्यालय भवन बनाउने भनेपछि खुसी भएको तर १० वर्षसम्म पनि नबन्दा दुःख लागेको अभिभावक धुव्र खनालले बताए । ‘चाइनालाई कुरेर बसे समय लाग्ने भयो, सम्झौता भंग गरेर अर्कोलाई बनाउन पनि दिन मिल्दैन रहेछ,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पर्याप्त जग्गा उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’ भूकम्पले भत्काएका जिल्लाका
३ सय १६ विद्यालयको भवन बनिसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×