अमेरिका हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा

 ‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ अमेरिकी संसद्ले पारित गरेसँगै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध थप बिग्रेको छ
रोयटर्स

वासिङ्टन — अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा बिहीबार दुइटा विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकको पारितसँगै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा थप तनाव बढेको छ ।

विधेयक पारित गर्ने कदमलाई प्रदर्शनकारीप्रति अमेरिकाको समर्थन र हङकङमा चीनले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न १० दिनको समय रहन्छ ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक प्रमाणीकरण गरे बदलास्वरूप कडा कदम चाल्ने चीनले चेतावनी दिएको थियो । बेलायत तथा अन्य पश्चिमा देशले हङकङका प्रदर्शनकारीलाई उक्साएका चीनको आरोप छ । ‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ लाई अमेरिकी सिनेटले मंगलबार सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । हङकङका सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले भने विधेयकको स्वागत गरेका छन् । अमेरिकास्थित चिनियाँ दूतावासले भने घटनाबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि बेलायतको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासका एक पूर्वकर्मचारीले गत अगस्टमा मुख्यभूमि चीनमा जाँदा आफूलाई यातना दिइएको आरोप लगाएका थिए । साइमन चेङले आफूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बाँधेका, आँखामा पट्टी लगाएका बताएका थिए । उनले ‘हङकङमा तनाव भड्काएको आरोपमा आफूलाई याताना दिइएको’ बताउँदै आएका छन् । घटनाबारे चीनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले पछिल्ला घटनाबारे चिनियाँ राजदूतसँग सोधपुछ गरिने बताइसकेका छन् । तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशका राजदूत जवाफ दिन नजाने बरू बेइजिङस्थित बेलायती राजदूतलाई आफ्ना असन्तुष्टि सुनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाउन सक्ने बताए ।

लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा गत जुनदेखि हरेक सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएको छ । प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि सरकारले देशमा आर्थिक मन्दी छाएको जनाएको थियो । देशको अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले ओरालो लागेको सरकारको भनाइ छ । गत जुनमा विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामामा केन्द्रित छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरीले अनावश्यक दमन गरेको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको समेत माग गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा हङकङमा अपराध तथा बलात्कार आरोप लागेकालाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले विधयेक खारेज हुनुपर्ने माग छाडेका छैनन् ।

विधेयकको विरोधमा व्यापारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक समूह तथा प्रजातन्त्र पक्षधर सडकमा उत्रेका छन् । हङकङका एक १९ वर्षीय युवाले ताइवानमा गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरी आफ्नो देश फर्केपछि सुपुर्दगी कानुनबारे चर्चा सुरु भएको हो ।

चीनले हङकङ मामिला आफ्नो आन्तरिक भएको बताउँदै आएको छ । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । यसअन्तर्गत मुख्य भूमि चीनको तुलनामा हङकङका जनताले उच्च स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ २१:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन–‘भ्रष्टाचार गर्दै नगर्नुस्’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा जोड दिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । 

नवनियुक्त मन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। ‘अन्तर मन्त्रालयमा जोड दिनु होला। हिजो यस्तो नहुँदा सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा अपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन नसकेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरेजस्तो पुँजीगत खर्च भएन। अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिए। ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथामितामा छ। तपाईहरु नयाँ पुराना कोही पनि भ्रष्टाचारमा नपर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरिने बताए। ‘सीमा समस्या हल्ला गरेर हुँदैन। सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई हल गर्ने प्रयासमा छ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दा परिणाम देखाउनुपर्छ। हामी काम गरेपछि परिणाम निकाल्न सक्छौं। अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउनु होला। सम्पूर्ण लोकतन्त्रका लागि हाम्रा सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यही अनुसार काम गर्नुहोला।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ २१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×