अमेरिका हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा

 ‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ अमेरिकी संसद्ले पारित गरेसँगै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध थप बिग्रेको छ
रोयटर्स

वासिङ्टन — अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा बिहीबार दुइटा विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकको पारितसँगै अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धमा थप तनाव बढेको छ ।

विधेयक पारित गर्ने कदमलाई प्रदर्शनकारीप्रति अमेरिकाको समर्थन र हङकङमा चीनले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न १० दिनको समय रहन्छ ।


यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक प्रमाणीकरण गरे बदलास्वरूप कडा कदम चाल्ने चीनले चेतावनी दिएको थियो । बेलायत तथा अन्य पश्चिमा देशले हङकङका प्रदर्शनकारीलाई उक्साएका चीनको आरोप छ । ‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ लाई अमेरिकी सिनेटले मंगलबार सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । हङकङका सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले भने विधेयकको स्वागत गरेका छन् । अमेरिकास्थित चिनियाँ दूतावासले भने घटनाबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।


यसअघि बेलायतको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासका एक पूर्वकर्मचारीले गत अगस्टमा मुख्यभूमि चीनमा जाँदा आफूलाई यातना दिइएको आरोप लगाएका थिए । साइमन चेङले आफूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बाँधेका, आँखामा पट्टी लगाएका बताएका थिए । उनले ‘हङकङमा तनाव भड्काएको आरोपमा आफूलाई याताना दिइएको’ बताउँदै आएका छन् । घटनाबारे चीनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।


बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले पछिल्ला घटनाबारे चिनियाँ राजदूतसँग सोधपुछ गरिने बताइसकेका छन् । तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशका राजदूत जवाफ दिन नजाने बरू बेइजिङस्थित बेलायती राजदूतलाई आफ्ना असन्तुष्टि सुनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाउन सक्ने बताए ।


लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा गत जुनदेखि हरेक सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएको छ । प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि सरकारले देशमा आर्थिक मन्दी छाएको जनाएको थियो । देशको अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले ओरालो लागेको सरकारको भनाइ छ । गत जुनमा विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामामा केन्द्रित छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरीले अनावश्यक दमन गरेको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको समेत माग गर्दै आएका छन् ।


विधेयकमा हङकङमा अपराध तथा बलात्कार आरोप लागेकालाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले विधयेक खारेज हुनुपर्ने माग छाडेका छैनन् ।


विधेयकको विरोधमा व्यापारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक समूह तथा प्रजातन्त्र पक्षधर सडकमा उत्रेका छन् । हङकङका एक १९ वर्षीय युवाले ताइवानमा गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरी आफ्नो देश फर्केपछि सुपुर्दगी कानुनबारे चर्चा सुरु भएको हो ।


चीनले हङकङ मामिला आफ्नो आन्तरिक भएको बताउँदै आएको छ । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । यसअन्तर्गत मुख्य भूमि चीनको तुलनामा हङकङका जनताले उच्च स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै आएका छन् । प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ २१:२३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन–‘भ्रष्टाचार गर्दै नगर्नुस्’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा जोड दिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । 

नवनियुक्त मन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘अन्तर मन्त्रालयमा जोड दिनु होला । हिजो यस्तो नहुँदा सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न सकेन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा अपेक्षाकृत बजेट खर्च हुन नसकेकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरेजस्तो पुँजीगत खर्च भएन । अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको उच्च प्राथामितामा छ । तपाईहरु नयाँ पुराना कोही पनि भ्रष्टाचारमा नपर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरिने बताए । ‘सीमा समस्या हल्ला गरेर हुँदैन । सरकार कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई हल गर्ने प्रयासमा छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दा परिणाम देखाउनुपर्छ । हामी काम गरेपछि परिणाम निकाल्न सक्छौं । अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउनु होला । सम्पूर्ण लोकतन्त्रका लागि हाम्रा सबै प्रयत्न केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार काम गर्नुहोला ।’

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ २१:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×