अमेरिका हङकङका प्रदर्शनकारीको पक्षमा

विधेयक पारित गर्ने कदमलाई प्रदर्शनकारीप्रति अमेरिकाको समर्थन र हङकङमा चीनले गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न १० दिनको समय रहन्छ ।

यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक प्रमाणीकरण गरे बदलास्वरूप कडा कदम चाल्ने चीनले चेतावनी दिएको थियो । बेलायत तथा अन्य पश्चिमा देशले हङकङका प्रदर्शनकारीलाई उक्साएका चीनको आरोप छ । ‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ लाई अमेरिकी सिनेटले मंगलबार सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । हङकङका सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले भने विधेयकको स्वागत गरेका छन् । अमेरिकास्थित चिनियाँ दूतावासले भने घटनाबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि बेलायतको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासका एक पूर्वकर्मचारीले गत अगस्टमा मुख्यभूमि चीनमा जाँदा आफूलाई यातना दिइएको आरोप लगाएका थिए । साइमन चेङले आफूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बाँधेका, आँखामा पट्टी लगाएका बताएका थिए । उनले ‘हङकङमा तनाव भड्काएको आरोपमा आफूलाई याताना दिइएको’ बताउँदै आएका छन् । घटनाबारे चीनले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

बेलायती विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले पछिल्ला घटनाबारे चिनियाँ राजदूतसँग सोधपुछ गरिने बताइसकेका छन् । तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशका राजदूत जवाफ दिन नजाने बरू बेइजिङस्थित बेलायती राजदूतलाई आफ्ना असन्तुष्टि सुनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बोलाउन सक्ने बताए ।

लोकतन्त्रको माग गर्दै हङकङमा गत जुनदेखि हरेक सप्ताहन्तमा विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएको छ । प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि सरकारले देशमा आर्थिक मन्दी छाएको जनाएको थियो । देशको अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले ओरालो लागेको सरकारको भनाइ छ । गत जुनमा विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामामा केन्द्रित छ । प्रदर्शनकारीले प्रहरीले अनावश्यक दमन गरेको भन्दै स्वतन्त्र छानबिनको समेत माग गर्दै आएका छन् ।

विधेयकमा हङकङमा अपराध तथा बलात्कार आरोप लागेकालाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले विधयेक खारेज हुनुपर्ने माग छाडेका छैनन् ।

विधेयकको विरोधमा व्यापारी, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी, धार्मिक समूह तथा प्रजातन्त्र पक्षधर सडकमा उत्रेका छन् । हङकङका एक १९ वर्षीय युवाले ताइवानमा गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरी आफ्नो देश फर्केपछि सुपुर्दगी कानुनबारे चर्चा सुरु भएको हो ।

चीनले हङकङ मामिला आफ्नो आन्तरिक भएको बताउँदै आएको छ । सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । यसअन्तर्गत मुख्य भूमि चीनको तुलनामा हङकङका जनताले उच्च स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै आएका छन् ।