महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन

यद्यपि, उक्त निर्णयको महाराष्ट्रको प्रमुख दल शिवसेनाले चर्को विरोध गरेको छ । शिवसेनाले राष्ट्रपतीय शासनविरुद्ध मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । शिवसेनाले राष्ट्रपति शासनका लागि कोसियारीले गरेको सिफारिसविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि त्यसको संवैधानिक र न्यायिक निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ ।

शिवसेनाले सरकार गठनका लागि भाजपालाई ४८ घन्टा दिने तर आफूहरूलाई भने २४ मात्र दिइएको भन्दै राज्यपालले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ । शिवसेनाले भाजपाबाहेकका दल सम्मिलित सरकार गठनको पहल गरिरहेको थियो । करिब ३ साताअघि महाराष्ट्रमा भएको चुनावमा शिवसेनाले ५६ सिट जितेको थियो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) १०५, राष्ट्रवादी कंग्रेसले ५४ तथा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले ४४ सिट जितेका थिए । महाराष्ट्र विधानसभामा २२८ सदस्य रहन्छन् । चुनावमा सत्तारुढ दल भाजपाले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक सिट सहजै ल्याउने अनुमान गरिए पनि मतपरिणाम फरक आएपछि महाराष्ट्रको राजनीतिमा किचलो सुरु भएको हो ।

महाराष्ट्रको राजनीतिमा देखा परेको पछिल्लो परिदृश्यले दिल्लीलाई मात्र तरंगित पारेको छैन, राज्यपाल भगतसिंह कोसियारीका सामु पहिलो संवैधानिक परीक्षाका रूपमा समेत देखा परेको छ । यसअघि शिवसेनासँग शक्ति बाँडफाँडको हिसाब नमिलेपछि भाजपाले सरकार गठनका लागि असमर्थ भएको जानकारी गराएको थियो । त्यसलगत्तै राज्यपाल कोसियारीले दोस्रो ठूलो दल शिवसेनालाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन आह्वान गरेका थिए ।

सोमबारसम्म दिइएको समयभित्र शिवसेनाले कंग्रेसको समर्थन जुटाउन नसकेपछि सरकार गठनको दाबी गर्न सकेन । थप समयका लागि शिवसेनाले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै राज्यपाल कोसियारीले राष्ट्रपति शासनको सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति शासन लागू भएपछि विधानसभा निलम्बन हुन्छ र ६ महिनाभित्र पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यपाल कोसियारी भाजपाबाट प्रेरित भएर निर्णय लिएको आरोप राजनीतिज्ञले लगाएका छन् ।

कोसियारीलाई भाजपा सरकारले ३ महिनाअघि मात्र महाराष्ट्रको राज्यपाल नियुक्त गरेको थियो । भारतमा राज्यपाल संवैधानिक पद मानिन्छ । राज्यपालमा नियुक्ति भएसँगै आफ्नो दोस्रो इनिङ सुरु गरेका कोसियारका सामु पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति पहिलो परीक्षाका रूपमा देखापरेको छ । उत्तरखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका भाजपाका पाका नेता कोसियारी यसअघि नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को भारततर्फका संयोजकसमेत थिए ।