दिल्लीको वायु प्रदूषणबारे सर्वोच्च : ‘सभ्य मुलुकमा यस्तो हुँदैन’

- सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू
- जनजीवन झन् कष्टकर
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा विद्यमान प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन नसक्ने टिप्प्णी गरेको छ । 

अदालतले केही दिनयता राजधानी र आसपासको क्षेत्रको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेकोप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ दिन यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको र यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा नहुने’ भन्दै तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी कदमहरू चाल्न केन्द्र र सम्बन्धित राज्य सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ ।


‘दिल्ली प्रत्येक वर्ष निस्सासिँदै आएको छ तर पनि केही भएको छैन । यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुँदैन’ अदालतले भनेको छ । साथै अदालतले आफ्नो आदेशमा यस्तो वातावरणमा बाँच्न नसकिने र नागरिकहरूले प्रदूषणका कारण आफ्नो जीवनको अमूल्य वर्षहरू गुमाइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । दुई साताअघि देखि पन्जाब र हरियाणामा किसानले खेतमा रहेका बालीका ठुटा तथा पराल जलाउन शुरु गरेपछि दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा धुवाँधुलोसहितको बाक्लो तह बन्न सुरु भएको थियो । त्यसका साथै तिहारका बेला पट्काइएका पटाकाले पनि वायु प्रदूषण थप बढेको हो ।


दिल्ली उच्च अदालतले गत वर्षदेखि नै प्रदूषणको कारण बताउँदै तिहारको बेला पटाका पड्काउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, दिल्लीबासीले गत वर्षझैं यस वर्ष पनि अदालतको उक्त आदेशको उल्लंघन गरेका थिए । जसले गर्दा पन्जाब र हरियाणामा पराल जलाएका कारण दिल्लीको हावामा बढेको प्रदूषणको स्तरलाई थप बढाउने काम गर्यो ।


विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धुवाँको योगदान रहेको देखाएको छ । यद्यपि यो तथ्यांकलाई पन्जाब र हरियाणा प्रदेश सरकारहरूले नकार्दै आएका छन् ।


आइतबार साँझ त दिल्लीको प्रदूषणको स्तरले कीर्तिमान नै बनायो । त्यतिबेला दिल्लीमा केही स्थानमा वायुको गुणस्तरीय सूचकांक (एक्यूआई) ४९४ मापन गरिएको थियो जुन विगत ३ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो । ६ नोभेम्बर २०१६ मा त्यो ४९७ थियो । जनस्वास्थ्यका हिसाबले सूचकांक सयभन्दा तल हुनुपर्छ । त्यसैगरी सोमबार बिहान दिल्लीका केही स्थानहरूमा हावामा पाइने त्यस्ता हानिकारक कणहरूको मापन गरिने पीएम २.५ को स्तर ५०० भन्दा माथि उक्लिएको थियो । जबकि मानव स्वास्थ्यका लागि त्यो ६० भन्दा बढी हुनुहुँदैन । र, त्यस्ता हानिकारक कणहरूले फोक्सोलाई नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । बाक्लो तुवाँलोका कारण हवाई सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । दर्जनौं उडान डाइभर्ट गरिएका छन् ।


प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमयुक्त बन्दै गएपछि दिल्ली सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल नै घोषणा गर्यो । प्रदूषणकै कारण देखाउँदै दिल्लीका सबै स्कुलहरूलाई मंगलबारसम्मका बन्द गरिएका छन् । मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त विषालु मानिएको हावाका कारण दिल्लीका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएको छ । विगत एक सातामा घाँटी दुख्ने, आँखा पोल्ने, श्वास फेर्न समस्या, अस्थमालगायतका समस्या बिरामीहरूको संख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । प्रदूषणका बढी असर बालबालिका र वृद्धहरूमा बढी देखिएको छ । अदालतले प्रदूषणकै कारण मावन स्वास्थ्यमै अत्यन्त प्रतिकूल असर पर्न गई पूरै जनजीवन प्रभाविगत भइरहेका बेला सोमबार विभिन्न आदेश जारी गरेको हो ।


अदालतका न्यायाधीश अरुण मिश्रको इजालसले अत्याश्यक उद्योगलाई पनि तत्काल बन्द गर्न आदेश दिँदै वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल केकस्ता कदम उठाउन सकिन्छ भनेर समेत सोधेको थियो । त्यसको जवाफमा सरकारी अधिकारीहरूले पन्जाब र हरियाणमा पराल जलाउनमा तत्काल रोक्नु भने बताएका थिए । ती अधिकारीहरूको जवाफ सुनेपछि अदालतले किसानहरूलाई पराल जलाउने काम तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा सम्बन्धित अधिकारीहरूहरूलाई आदेश उल्लंघनको गरेकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ ।


अदालतले फोहोर जलाउनेहरूमाथि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न पनि आदेश दिएको छ । हाल दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा फोहर जलाउनेहरूलाई ५ हजार भारु मात्र जरीवाना हुँदै आएको छ । राजनीतिक वृत्तमा भने प्रदूषणका लागि दोषी को ? भन्नेमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले प्रदूषणका लागि दिल्लीको सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी (आप) लाई दोषी भनेको छ भने आपले भने केन्द्र सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विगतमा देखाएको उदासिनता प्रमुख कारण रहेको दाबी गरेको छ । प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:४७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतको नयाँ नक्सा, पाकिस्तानको विरोध

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीर औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । 

भारत सरकारले ३१ अक्टोबरदेखि अस्तित्वमा आएका दुई भिन्नाभिन्नै केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरोटरी) जम्मुकश्मीर र लद्दाकसहितको देशको औपचारिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । त्यसका लागि जम्मुकश्मीरको पुनर्गठनसम्बन्धी आदेश शनिबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

गत अगस्ट ५ मा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरिएको थियो । त्यसका साथै मुस्लिम बाहुल्य राज्यलाई दुइटा केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । दुइटा युनिटमा विभाजन गर्ने निर्णय ३१ अक्टोबरको मध्यरातबाट लागू हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनमा केन्द्र सरकारले भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

जम्मुकश्मीरमा भने दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा भने दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ । केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल नियुक्त गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरिशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।

नयाँ युनियन टेरोटरी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । नयाँ नक्साअनुसार भारतमा २८ राज्य र ९ केन्द्रशासित प्रदेश रहनेछन् साथै भारतको नयाँ नक्सासँगै पहिले जम्मुकश्मीरलाई विभाजन गरेर नयाँ कायम गरिएका दुइटा युटीअन्तर्गतका जिल्ला पनि रेखांकन गरिएको छ ।

सन् १९४७ को नक्साअनुसार जम्मुकश्मीरमा १४ जिल्ला थिए भने यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य सरकारले ती जिल्लालाई विभाजन गरी २८ पुर्‍याएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित जम्मुकश्मीरको पुनर्गठन आदेश २०१९ अनुसार नयाँ नक्सामा जम्मुकश्मीरमा २० जिल्ला छन् भने लद्दाकमा कारगिल र लेह जिल्लामा समेटिएको छ । रोचक के छ भने नयाँ नक्सामा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरलाई पनि समेटिएको छ । जम्मुकश्मीरअन्तर्गत पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई सामेल गरिएको छ साथै गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत राखिएको छ ।

पाकिस्तानको विरोध
नरेन्द्र मोदी सरकारले जारी गरेको भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो देशका केही जिल्ला समेटिएपछि पाकिस्तानले तीव्र विरोध गरेको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरका मुजफ्फरावाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई जम्मुकश्मीरमा र गिलगिट–बल्तीस्तानलाई लद्दाकअन्तर्गत समावेश गरिएपछि पाकिस्तान रुष्ट भएको हो ।

पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतद्वारा जारी जम्मुकश्मीरसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा कानुनी रूपमा अमान्य भएको साथै त्यसले संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

‘संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको नक्साको विपरीत हुने गरी जारी गरिएको नक्सा पाकिस्तान ठाडै खारेज गर्छ,’ पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयको पाकिस्तानले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत भारतीय निर्णयको विरोधमा समर्थन जुटाउन पहल र पैरवीसमेत गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×