६ देशको टीपीएस म्याद थपियो

आप्रवासन हेर्ने अमेरिकी संघीय निकाय ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ ले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न समस्यामा परेका कारण नेपाललगायत ६ देशका आप्रवासीका लागि टीपीएसको म्याद थपिएको जनाएको हो । म्याद थप गरिएका देशमा नेपाललगायत एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुवा, सुडान र होन्डुरस छन् ।

नेपाली आप्रवासीका लागि टीपीएसको म्याद आगामी वर्ष २०२० को मार्च २४ मा समाप्त हुँदै थियो । आप्रवासी विषयमा कडा देखिँदै आएको ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले सन् २०२१ को जनवरी ४ सम्म अध्यागमनसम्बन्धी कागजविहीन नेपालीलाई संरक्षित गर्नेछ । होन्डुरसका आप्रवासीको २०२० को जनवरी ५ र अन्य देशका आप्रवासीको जनवरी २ देखि टीपीएस म्याद सकिँदै थियो ।

सन् २०१५ को अप्रिलमा नेपालमा आएको महाभूकम्पलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकी भूमिमा रहेका नेपाली आप्रवासीलाई सोही वर्षको जुन २४ मा पहिलोपटक टीपीएसको सुविधा प्रदान गरेका थिए । ओबामाको कार्यकालमै टीपीएस म्याद पुन: डेढ वर्ष थपिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भने टीपीएससम्बन्धी प्रावधान र म्याद थपको विषय विवादित बन्दै आएको थियो । ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी’ ले गत वर्ष एक विज्ञप्ति जारी अमेरिका सरकारको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको पछिल्लो अवस्थामा सुधार भएकाले देश फर्किने आफ्ना नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको भन्दै टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताएको थियो ।

नेपाललगायतका अन्य आधा दर्जन देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा क्यालिफोर्निया र न्युयोर्क सर्किट कोर्टको निर्णयपछि टीपीएसको सुविधा लम्बिएको थियो ।

यसपटकको ट्रम्प प्रशासनको म्याद थप्ने निर्णय भने अदालतको निर्णय, विपक्षी पार्टी एवं अधिकारकर्मीको दबाबबाट प्रभावित भएको आँकलन गरिएको छ । टीपीएसले अमेरिकामा काम एवं बसोबासको हैसियत नभएका नेपालीलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्छ भने नेपाल गएर अमेरिका फर्कन सक्ने ‘ट्राल्भल डकुमेन्ट’ उपलब्ध गराउँछ । त्यसैगरी, अध्यागमनसम्बन्धी मुद्दा खेपेर जेल सजाय भएका नेपालीहरूले यो सुविधाका कारण जेलबाट उन्मुक्ति पाएका छन् भने ‘डिर्पोटेसन’ को सूचीमा परेका नेपालीलाई समेत यसले सो अवधिका लागि संरक्षित गरिरहेको छ ।

सुरुमा यो सुविधाबाट करिब १४ हजार नेपाली लाभान्वित भएको जनाइएको थियो । हाल पनि टीपीएसबाट करिब १० हजार नेपाली लाभान्वित भएको बताइन्छ । तीमध्ये कपितय अध्ययनका लागि आएका नेपाली विद्यार्थी छन् ।

अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० मा लागू गरेको आप्रवासनसम्बन्धी कानुनअनुसार टीपीएस, प्राकृतिक विपत्ति, सैनिक विद्रोह एवं हिंसात्मक गृहयुद्वका कारण अमेरिकामा रहेका सम्बन्धित मुलुकका नागरिकलाई मानवीय रूपले अस्थायी रूपमा संरक्षित गर्ने अमेरिकी नीति हो । अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९९० मा लागू गरेको आप्रवासनसम्बन्धी कानुन ‘पी एल १०१–६४९’ ले सो व्यवस्था गरेको छ ।