दिल्लीमा अचाक्ली प्रदूषण : विद्यालय बन्द

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — केही दिनयताको प्रदूषणका कारण भारतको राजधानी दिल्ली र आसपास क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । अत्यधिक प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्नसमेत असहज भएको छ । दुई साताअघिसम्म पनि दिल्लीको आकाश खुला रहेकोमा विगत केही दिनयता प्रदूषणका कारण पूरै घुम्म भएको छ । जसका कारण हावामा प्रदूषण स्तर बढ्दै गएको छ ।

दिल्ली र आसपासका क्षेत्रमा रहेका कलकारखाना, अत्यधिक सवारीसाधनका अतिरिक्त पन्जाब र हरियाणाका खेतमा पराल जलाएका कारण प्रदूषणको यो हदसम्म बढेको अनुमान गरिएको छ । विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धुवाँको योगदान रहेको देखाएको छ ।

जब कि सरकारले त्यसरी जलाउन गत वर्षनै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, किसानले त्यसको अटेरी गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, केन्द्र सरकारले पराललगायतका कृषि उपजका अवशेषलाई जलाउनुका साटो व्यवस्थापन गर्न चाहिने आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण खरीदमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, किसानले त्यस्ता उपकरण महँगो पर्ने भन्दै हिउँदे बाली लगाउनुअघि पराल जलाउने गरेका छन् । जसले गर्दा दिल्ली र आसपासको क्षेत्रको वायुको प्रदूषणको स्तर निकै उच्च हुने गरेको छ ।

विभिन्न निकायले गरेको मापनले विगत केही दिनयता हावाको प्रदूषण स्तर निकै नै जोखिमपूर्ण देखिएको छ । बिहीबार राति दिल्लीको हावाको गुणस्तर मापन गर्ने सूचक एअर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्बूआई) ४२५ पुगेको थियो । जब कि जनस्वास्थ्यका हिसाबले त्यो इन्डेक्स सयभन्दा तल हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा हावामा पनि हानिकारक पदार्थको परिमाण पनि मापदण्डभन्दा निकै नै बढी पाइएको छ । त्यसैगरी हावामा पाइने त्यस्ता हानिकारक कणहरूको मापन गरिने पीएम २.५ को स्तर २९६.७ माथि थियो । मानवस्वास्थ्यका लागि त्यो ६० भन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रदूषणको यो स्तर गत वर्ष पुसयताकै उच्च हो ।

त्यस्ता हानिकारक कणहरूले फोक्सोलाई नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । प्रदूषण बढेसँगै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्कँदा मास्क प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरोकारहरूले प्रदूषणका कारण विशेषगरी बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दिल्ली सरकारले भने अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आहृवान गरेको छ । दिल्लीमा पनि आनन्द बिहार, विवेक बिहार, दिल्ली छेउका ग्रेटर नोयडा, फरिदाबाद, गाजियाबादको हावाको गुणस्तरमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।

हावा गुणस्तरमा बिहीबारको राति सबैभन्दा बढी गिरावट देखिएपछि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथाम प्राधिकरण (ईपीसीए) ले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विभिन्न निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । ईपीसीएले जनस्वास्थ्यका हिसाबले संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्दै आगामी मंगलबारसम्म दिल्ली र एनसीआर क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी सबै कामहरू बन्द गर्न आदेश जारी गरेको छ । ईपीसीएले बढ्दो वायु प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै हिउँदैको याममा पटाका पड्काउन पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसैगरी दिल्लीको हावाको गुणस्तर जोखिमयुक्त देखिएका कारण दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आगामी मंगलबारसम्मका लागि सबै विद्यालय बन्द गर्न आदेश दिएका छन् । साथै दिल्ली सरकारले प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै ५० लाख मास्क बाँड्ने अभियान पनि सुरु गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी सोमबारदेखि दिल्लीमा सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दुई १५ नोभेम्बरसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू हुनेछ । आइतबारबाहेक अन्य दिन बिहान आठ बजेदेखि साँझ आठ बजेसम्म यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्ततः विभाजित भयो जम्मुकश्मीर

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीर बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्र शासित राज्यमा विभाजित भएको छ । बिहीबारदेखि यसअघिको जम्मुकश्मीर राज्य जम्मुकश्मीर र लद्दाक गरी दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश (युटी) बनाइएको हो ।

केन्द्र शासित भएसँगै यी दुई प्रदेशमा उपराज्यपाल रहनेछन् । जम्मुकश्मीरमा दिल्लीमा जस्तै विधानसभा पनि रहनेछ भने लद्दाकमा दिल्लीकै प्रत्यक्ष शासन रहनेछ ।

भारत सरकारले ५ अगस्टमा संविधानमा रहेको उत्तरी राज्य जम्मुकश्मीरलाई विशेषाधिकारसम्बन्धी धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको संविधानमा रहेको धारा ३७० ले केन्द्र र जम्मुकश्मीर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गर्छ ।

जम्मुकश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यही करारअन्तर्गत जम्मुकश्मीरले भारतमा विलय हुन सहमति गरेको थियो । सम्झौतालाई नै संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत राखिएको थियो ।

५ अगस्टको निर्णय गर्दा नै ३१ अक्टोबरदेखि जम्मुकश्मीर दुई केन्द्र शासित राज्यमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेसमेत निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयसँगै विगत सात दशकदेखि कायम रहेको जम्मुकश्मीरको स्वायत्त हैसियत अन्त्य भएको थियो । त्यसअघिसम्म विगत सात दशकदेखि स्वायत्त शासन अवलम्बन गर्दै आएको करिब पौने दुई करोडको जनसंख्या रहेको जम्मुकश्मीरको अलावा झन्डासमेत बेग्लै थियो ।

स्थानीय जम्मुकश्मीरका नागरिकबाट हुन सक्ने सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राख्दै उक्त घोषणा गर्नु पूर्वसम्भावित हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । साथै प्रसिद्ध अमनरनाथ यात्रा पनि समय अगावै यस वर्षका लागि सकिएको घोषणा गर्दै पर्यटकहरूलाई राज्य छाड्न सूचना जारी गरिएको थियो । र, अघिल्लो दिनदेखि जम्मुकश्मीरमा मोबाइल, इन्टरनेट, ल्यान्डलाइनहरू बन्द गरिएका थिए भने कश्मीर उपत्यकाका श्रीनगरलगायतका अधिकांश स्थानमा कर्फ्यु लगाइएको थियो ।

जम्मु र लद्दाकमा धारा १४४ लागू गरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । र, त्यसरी लागू गरिएका निषेधाज्ञा लद्दाक र जम्मुका केही भागमा हटाइए पनि कश्मीरका श्रीनगर, कारगिललगायतका मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा भने तीन महिना बितिसक्दा पनि जनजीवन सामान्य हुन सकेको छैन । धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णयका विरुद्ध जम्मुकश्मीर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनहरू भए पनि लद्दाकमा भने खासै विरोध भएको छैन । सरकारको निर्णयको विरोधमा खासै हिंसात्मक घटना नभए पनि विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अझै पनि नजरबन्दमा राखिएको छ ।

पर्यटकहरूका लागि प्रवेश खुला गरिए पनि पछिल्ला दिनमा कट्टरपन्थीहरूबाट भएका हिंसात्मक आक्रमणका कारण जम्मुकश्मीरको स्थिति सामान्य बन्न सकेको छैन । त्यसमाथि गत मंगलबार मुस्लिम लडाकुहरूबाट कश्मीरको कुलगाममा पाँच जना बंगाली मजदुरको हत्या भएपछि त परिस्थिति झनै बिग्रिएको छ ।

बढ्दो हिंसात्मक गतिविधि र कडा प्रशासनिक व्यवस्थाका कारण त्यहाँको प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा चिनिने पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँगै प्रभावित भएको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि धराशायी बन्न पुगेको छ तर केन्द्र सरकारले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

त्यसो त सुरुदेखि नै केन्द्र सरकारले जम्मुकश्मीरको अवस्था सामान्य रहेको देखाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नेदेखि विदेशी सांसदहरूलाई जम्मुकश्मीरको भ्रमण गराउनेसमेत काम गरिएको छ । त्यसै सिलसिलाअन्तर्गत गत मंगलबार युरोपका दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सांसदहरूलाई जम्मुकश्मीरको भ्रमणसमेत गराइएको थियो । यद्यपि सांसदहरूको राजनीतिक र वैचारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर प्रश्न भने उठेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रशासनिक संरचना तयार गर्नका लागि ३१ अक्टोबरसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यहीअन्तर्गत नै बिहीबारदेखि जम्मुकश्मीर औपचारिक रूपमा दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन भएका हुन् । सरकारले यसअघि नै जम्मुकश्मीरका लागि गिरीशचन्द्र मर्मु र लद्दाकका लागि राधाकृष्ण माथुरलाई उपराज्यपाल नियुक्त गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT