हरियाणा र महाराष्ट्रमा विधानसभा चुनावमा भाजपा निकै बलियो

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतका दुइटा राज्य हरियाणा र महाराष्ट्रमा आज विधानसभा चुनाव हुँदै छ । यस चुनावलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको मोदीको सरकारको पहिलो जनपरीक्षाका रूपमा लिइएको छ । 

मोदी गत वैशाखमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका थिए । खासगरी गत अगस्ट ५ मा जम्मुकश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने संविधानको ३७० धारा खारेज गर्ने मोदी सरकारको निर्णयप्रति हरियाणा र महाराष्ट्रका मतदाताको जवाफ चुनावमार्फत देखिने भएकाले पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन भारतीय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको मन्दी र बेरोजगारी वृद्धिप्रति पनि मतदाताले अभिमत प्रकट गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
साथै, चुनावलाई हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टर र महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फड्नाविसको समेत जनपरीक्षा ठानिएको छ । हरियाणा र महाराष्ट्रको विधानसभाका अतिरिक्त विभिन्न १८ राज्यका ५१ विधानसभा र दुई लोकसभा सिटमा पनि सोमबार नै चुनाव हुनेछ ।

भूगोल र मतदाताका हिसाबले सानो भए पनि छिमेकी हरियाणाले दिल्लीको राजनीतिमा राम्रो प्रभाव राख्छ । हरियाणा कृषि उत्पादन, उद्योग तथा व्यवसायका लागि भारतको महत्त्वपूर्ण राज्यका रूपमा चिनिन्छ । त्यसकारण हरियाणाको आर्थिक गतिविधिले भारतको समग्र अर्थव्यवस्थाको तस्बिर देखाउने दाबी भारतीय राजनीतिमा छ । विधानसभाका लागि हरियाणाका जम्मा ९० सिट छन् । तीमध्ये आज २१ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ । सन् २०१४ को विधानसभा चुनावमा भाजपाले ४७ सिट जितेर सरकार बनाएको थियो ।

हरियाणाको राजनीतिमा भाजपा र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेका अतिरिक्त पूर्वमुख्यमन्त्री ओमप्रकाश चौटालाको भारतीय राष्ट्रिय लोक दल (आईएनएलडी) प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । ५ वर्षअधिको चुनावमा आईएनएलडीले २४.११ प्रतिशत भोटसहित १९ सिट जितेको थियो । २०.५८ प्रतिशत भोट ल्याएको कंग्रेस भने १५ सिटमा सीमित भएको थियो । चुनावलगत्तै आईएनएलडीका निर्वाचित १७ विधायकले भाजपा प्रवेश गरेर राज्यको राजनीतिक समीकरण भाजपाअनुकूल बनाइदिएका थिए । त्यसलगत्तै भाजपाले राज्यमा आफ्नो प्रभाव थप बलियो बनाउँदै लगेको हो ।

भारतीय राजनीतिमा भाजपाको बढ्दो प्रभावका कारण गत जेठमा भएको लोकसभा चुनावमा दुवै पार्टीले नमीठो हार बेहोरे । चुनावमा भाजपा एक्लैले ५८.२१ प्रतिशत मत पायो र राज्यका सबै दस सिटमा कब्जा जमाएको थियो ।

त्यसमाथि राज्यको परम्परागत राजनीतिक शक्ति कंग्रेस आन्तरिक कलहका कारण दिशाहीन बन्न पुग्यो । पूर्वमुख्यमन्त्री भूपिन्दरसिंह हुड्डा र राज्यका अन्य नेताबीचको बढ्दो असमझदारीले हरियाणामा कंग्रेसको चुनाव प्रचार भाजपाको तुलनामा फितलो देखिएको छ । त्यसका साथै प्रदेशका पूर्व पार्टी प्रमुख अशोक तन्वरले पार्टी त्याग गरेकाले पनि कंग्रेसले थप धक्का बेहोरेको छ । जुन चुनावमा प्रस्टै देखिन आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।

एकातिर प्रदेशभित्रै पार्टीमा विवाद देखिएको छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रीय नेतृत्वले पनि प्रस्ट मार्गचित्र बनाउन नसकेको देखिन्छ । चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा अध्यक्ष सोनिया गान्धी र महासचिव प्रियंका गान्धी वाड्राको अनुपस्थितिका कारण पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धी मात्र सहभागी भए । हरियाणाको महेन्द्रगढमा सोनिया गान्धीले चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहे पनि आन्तरिक किचलोका कारण अन्तिम समयमा स्थगित गरिन् । तर भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले दर्जनौं र्‍याली तथा चुनावी सभामा सम्बोधन गरे ।

विपक्षीहरूले सत्तारूढ भाजपाविरुद्ध बलियो चुनाव मुद्दासमेत अघि सार्न असफल देखिएका छन् । विपक्षीहरूले आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीलाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गरे पनि भाजपाले मोदीको नेतृत्व र जम्मुकश्मीरको मुद्दालाई बढी प्रभावकारी ढंगले उठाएको छ । त्यसैको प्रभावस्वरूप चुनावअघिका विभिन्न मत सर्वेक्षणले सोमबार हुने विधानसभा चुनावमा पनि भाजपाले सहज जित हात पार्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

एकातर्फ भाजपाको बलियो संगठन र आक्रामक चुनावी अभियान र अर्कोतर्फ विपक्षी विभाजित भएकाले मोदीका विश्वास पात्र मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको नेतृत्वमा भाजपाले लगातार दोस्रोपटक जित दर्ता गर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतको प्रमुख आर्थिक र औद्योगिक राज्य महाराष्ट्रमा पनि भाजपा गठबन्धन र कांग्रेस गठबन्ध आमनेसामने छन् । ५ वर्षअघिको चुनावमा भाजपा गठबन्धनले २८८ सिटमध्ये १८५ सिट जितेर सरकार बनाएको थियो । सोमबार हुने चुनावमा पनि भाजपा र शिवसेनाबीच गठबन्धन छ भने कांग्रेसले शरद पवार नेतृत्वको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सँग चुनावी तालमेल गरेको छ ।
हरियाणामा जस्तै यस राज्यमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तुलनामा विपक्षीहरूको चुनावी अभियान कमजोर देखिएको छ । विपक्षीबीच चुनावी अभियानमा तालमेल अभाव देखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

खासगरी गत लोकसभा चुनावपछि कंग्रेस पार्टीको महाराष्ट्र एकाइभित्र देखिएको विवादले पूरै चुनावी अभियानलाई प्रभावित छ । सञ्जय निरूपम र मिलिन्द देवराबीचको कलहले पार्टीको पूरै प्रदेश संरचनालाई नै अस्थिर बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव चुनावी अभियानमा पनि देखिएको छ ।

महाराष्ट्रको चुनावमा पनि विपक्षीले किसानहरूको बढ्दो आत्महत्या र बढ्दो बेरोजगारीलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए भने भाजपा गठबन्धनले मोदी ‘फयाक्टर’ लाई अघि सारेको थियो । भाजपा गठबन्धनले भने धारा ३७० खारेजीको निर्णयलाई मोदी सरकारको सफलताको रूपमा अघि सार्दै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ । प्रारम्भिक मत सर्वेक्षणमा महाराष्ट्रमा पनि भाजपा गठबन्धनले सहज जित हात पार्ने देखिएको छ ।

महाराष्ट्रको चुनाव भारतीय राजनीतिका भेट्रान शरद पवारका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । गत लोकसभा चुनावमा नमीठो हार बेहोरेपछि पूर्वकेन्द्रीयमन्त्रीसमेत रहेका पवारले विधानसभा चुनावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । त्यसकारण चुनावी अभियानमा कंग्रेसको उपस्थिति फितलो देखिएपछि पवार आफैं भाजपा नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनविरुद्ध उत्रिएका थिए । चुनावी प्रचार अन्त्य हुनुअघिसम्म पवार एक्लैले महाराष्ट्रका २१ वटा जिल्लामा आयोजित ६० चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ १०:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अस्पतालमा छाडेको शिशुको जिम्मा लिन पूर्वसांसद गायत्री साहलाई अदालतको आदेश

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले मेडिसिटी अस्पतालमा अलपत्र छाडेको आफ्नो शिशुलाई तत्काल जिम्मा लिन पूर्वसांसद गायत्री साहको दम्पत्तीलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार गराइएको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनमा शिशुलाई घर लैजान मिल्ने व्यहोरा उल्लेख भएपछि अदालतले बच्चा जिम्मा लिन आदेश दिएको हो ।

त्यसअघि नै अदालतले तीन साताको म्याद दिई मुद्दाको फैसला गरेको थियो।

के छ फैसलामा?
फैसलामा पूर्वसांसद गायत्री साह अनि राजेश महतोको शिशुलाई घर लैजान मिल्ने/नमिल्नेबारे तीन साताभित्र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न आदेश थियो। अनि मेडिकल राय अनुसार घर लैजान उपयुक्त देखिए साह दम्पतीले शिशुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने समेत फैसला गरेको थियो।

न्यायाधीशहरु श्रीमण कुमार गौतम र टेकबहादुर कुँवरको इजलासले बच्चा घर लैजाँदा समेत रजिष्ट्रारको रोहबरमा कागज गराउन आदेश दिएको हो। ‘उक्त बच्चाको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बीर अस्पतालबाट परिक्षण गराई घर लैजान मिल्ने हो कि होइन यकिन गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ, ‘मिल्ने भए लैजानुअघि बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन नहुने गरी साह परिवारले उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार समक्ष बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको अभिलेख राख्ने अनि बच्चा घर लैजाने व्यवस्था मिलाउनु।’
पूर्व सभासद गर्भवती अवस्थामा गायत्री साह २०७५ साल फागुन २८ गते अस्पतालमा भर्ना भईन। त्यही दिन दिउसो उनको बालक शिशुको जन्म भयो। तर स्वास्थ्य परिक्षणका क्रममा उनको शिशुमा ‘डाउन सिन्ड्रोम’को लक्षण देखियो। त्यसपछि साहको परिवारले अस्पतालले उपचारका क्रममा लापरवाही गरेको भन्दै अस्पतालमै शिशु छाडेर हिडेकी थिइन। पछि भने उनी शिशुलाई स्तनपान गराउन नियमित रुपमा अस्पताल जाने गरेकी थिइन्।

आफना चिकित्सकहरुले घर लैजान हुने भनी राय दिएको अवस्थामा समेत शिशुको जिम्मेवारी नलिएको भन्दै आश्विन मेडिकल कलेज(नेपाल मेडिसिटी)ले उच्च अदालत पाटनमा ‘बालकको अधिकार प्रचलन गराई पाउ’ भनी मुद्दा हाल्यो। शिशुको आवश्यक उपचार गरी घर लैजान मिल्ने अवस्था छ भनी डाक्टरहरुले झण्डैं तीन सातापछि चैत २१ गते डिस्चार्ज प्रक्रिया पुरा गरेको मुद्दाको व्यहोरामा उल्लेख थियो। ‘गायत्री साह र राजेश महतो(शिशुका बाबु)लाई शिशु लैजान आग्रह गर्दा मानेनन्’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘अनि शिशु अस्पताल छाडेर गए।’

अस्पतालको दाबी अनुसार, गर्भावस्थामा साहले मेडिसिटीमा आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गराएकी थिइनन्। सुत्केरी गराउँदा आफूहरुले लापरवाही नगरेको दाबीसहित मेडिसिटीले बच्चामा ‘डाउन सिन्ड्रोम’ देखिनुमा आफूहरुको कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले शिशुको थप उपचार गराइरहनु परेमा साहले अन्यत्र उपचार गराउन चाहे बाहेक त्यही नै उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको हो।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT