कश्मीरमा ७२ दिनपछि मोबाइल सुचारु

एजेन्सी

कश्मीर — भारत प्रशासित कश्मीरमा अवरुद्ध मोबाइल सेवा ७२ दिनपछि सुचारु भएको छ । गत अगस्ट ५ मा विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयसँगै भारत सरकारले कश्मीरमा मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन फोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो ।

ZenTravel

ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा तथा आंशिक रूपमा इन्टरनेट यसअघि नै खोलेको भए पनि सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मोबाइल सेवा बन्द राखेको थियो । तर सरकारले कश्मीरको सुरक्षा अवस्थामा अपेक्षित सुधार भएको उल्लेख गर्दै सोमबार मोबाइल सेवा सुचारु गरेको हो ।

Meroghar


सरकारले निर्णयसँगै करिब ४० लाख मोबाइल फोन पुनः सञ्चालनमा आएका छन् तर प्रिपेड मोबाइल फोन अझै बन्द रहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा बन्द नै छ । अधिकारीहरूले अघिल्लो महिनाबाट ८० प्रतिशत टेलिफोन चल्न थालेको बताए पनि भारत प्रशासित कश्मीरमा धैरै मानिसमा त्यसको पहुँच छैन ।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले आफ्ना परिवार तथा आफन्तसँग दुई महिना मोबाइल सेवामार्फत कुराकानी गर्न पाएको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । ग्रान्द्रवाल जिल्लामा बस्ने डा. सयद जहौर गिलानीले सोमबार अपराह्नदेखि आफ्नो मोबाइल चल्न थालेको बताउँदै भने, ‘मैले मेरी श्रीमतीलाई पहिलो फोन गरे तर लागेन ।’ उनका अनुसार उनको फोन सेवा प्रदायकले सेवा सुचारु गरिसकेको थिएन । ‘हैदरावादमा रहेका आफन्तसँग भने कुरा भयो,’ उनले भने ।

सञ्चार अवरोधले कश्मीर क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुगेको जनाइएको थियो । कश्मीर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले पछिल्लो अवरोधका कारण १ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर नोक्सानी भएको र हजारौं रोजगारी कटौती भएको उल्लेख गरेको छ ।

कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयका कारण उक्त क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश हिंसात्मक थिए । तर भारत सरकारले कश्मीरको शान्ति सुरक्षामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको थियो ।

सरकारविरोधी प्रदर्शन तथा प्रतिक्रियाका कारण पक्राउ गरिएका सयौं कश्मीरी नेता, अधिकारकर्मी, वकिल तथा नागरिक अगुवालाई बिना अभियोग अझै थुनामा राखिएको छ । 

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ २१:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्रिकेट संघमाथिको निलम्बन ससर्त फुकुवा

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)माथि लगाएको निलम्बन ससर्त फुकुवा गरेको छ ।  आइतबार र सोमबार बसेको आईसीसी बैठकले ससर्त फुकुवा गर्ने निर्णय गरे पनि विज्ञप्तिमा सर्तबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । 

नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको र निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै आईसीसीले २०७३ बैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघमाथि निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि आईसीसीकै प्रत्यक्ष संग्लग्नतामा गठन गरिएको सल्लाहकार समिति र स्वतन्त्र समितिको मातहत जिल्ला, प्रदेश र असोज ३ गते केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएसँगै नेपालको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको हो ।

‘नेपालले एसोसिएट सदस्यताको सीमामा रहेर सर्त कार्यान्वयन गर्ने संक्रमणकालीन समयका लागि नयाँ योजना बनाइनेछ । त्यसमा आर्थिक सहयोगमाथिको नियन्त्रण पनि समावेश हुनेछ,’ आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहरलाई उदृत गरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×