अस्ट्रेलियामा दुर्गम केन्द्रित अध्यागमन नीति

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले देशमा भइरहेको कामदार अभाव अन्त्य गर्न दुर्गम क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी अध्यागमन नियम ल्याउने भएको छ । अस्ट्रेलियाको रोजगार तथा सीप मन्त्री मिकइला क्यासले अहिले जारी दक्ष कामदार सूचीलाई समीक्षा गरिने घोषणा गरेकी हुन् । 

सरकारले हरेक वर्ष बाहृय देशका दक्ष कामदारलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने योजना साथ विभिन्न कामको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हाल कायम करिब ५ सय त्यस्ता कामको सूचीले कामदार अभाव सम्पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसकेकाले यसलाई परिमार्जन गरी दुर्गम क्षेत्रमा कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने नियम ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।

देशमा आवश्यक दक्ष कामदार कुन कामको सूचीले पूर्ति गर्न सक्छ सोहीअनुसार परिमार्जन गरिने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सरकारले यही वर्षको मार्चमा यस सूचीलाई परिमार्जन गरेको भए पनि कामदारको आवश्यकता पूर्ति नभएको गुनासोपछि परिमार्जन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

‘दक्ष कामदारहरू अस्ट्रेलियाको विकासका अंग रहेका भए पनि हामीले सही र आवश्यक दक्ष कामदार भित्र्याएर यहाँको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ,’ मन्त्री क्यासले भनेकी छन् । अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा दुर्गम क्षेत्रमा भइरहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न र सहरमा बढिरहेको भीड कम गर्नका लागि दुर्गम केन्द्रित अध्यागमन नीति ल्याइरहेको छ ।

सरकारले सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसंख्या कम गर्ने नीतिअनुरुप दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका लागि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अस्ट्रेलियाली अध्यागमनविज्ञ सञ्जीव पाण्डेका अनुसार ‘अध्यागमन नीति परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म दुर्गमको कामदार अभाव परिपूर्ति गर्ने र सहरमा बढिरहेको भीड कम गर्न सूचीमा रहेका कामको समीक्षा गर्न लागिएको’ हो ।

सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग यसबारे छलफल जारी राखेको र अबको केही महिनाभित्र सूची अद्यावधिक गरिने समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘कमिटी फर इकोनोमिक डेभेलोपमेन्ट अफ अस्ट्रेलिया’ का मुख्य अर्थशास्त्री जारड बलले ‘पछिल्लो समय श्रम बजारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको र पहिल्यैदेखि रहेको सूचीबाट आवश्यक दक्ष कामदार भित्र्याउन सहज नरहेको’ बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष १ लाख ९० हजार आप्रवासीलाई अस्ट्रेलिया भित्र्याउने गरेको भए पनि यो संख्या घटाएर यस वर्षदेखि १ लाख ६० हजार बनाइसकेको छ । केही समयअघि मात्र दुर्गम क्षेत्रका लागि कामदार भित्र्याउने उद्देश्यले थप १३ देशका नागरिकलाई भिसा प्रक्रियामा समेट्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले भारत, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिललगायत देशका नागरिकलाई छोटो समयका लागि दिइने ‘वर्किङ होलिडे भिसा’ प्रक्रियामा समावेश गराउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

३ महिनादेखि एक वर्षसम्मको काम गर्न पाइने यस भिसामा दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । भिसा प्रक्रियामा नेपाललाई पनि समेट्ने प्रयास गरिरहेको अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले दोहोर्‍यायो तल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव

न्यु बुटवल–गोरखपुर ५०–५० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गर्न नेपालको प्रस्ताव, अर्को महिना बस्ने नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने अपेक्षा
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — भारतले ४ सय मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई दिन आग्रह गरेको छ । भारतीय सरकारको लगानी रहेको सतलज निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको र सोही कम्पनीले ४ सय मेगाावटको तल्लो अरुण निर्माण गर्दा सस्तो पर्ने भन्दै भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले यस्तो माग गरेका हुन् । 

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित नेपाली ऊर्जा अधिकारीसँग बिहीबार काठमाडौंमा भएको भेटमा भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेको भेटमा संलग्न स्रोतले जानकारी दिएको छ । तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा दिन भारतले आग्रह गरेको यो दोस्रोपटक हो ।

भारतीय लगानी रहेको सतलज निगमले निर्माण थालेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको भौतिक प्रगतिकरिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ ।

ऊर्जामन्त्री पुन र भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच गत माघ २८ गते नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा पनि तल्लो अरुण निर्माण गर्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त भेटमा मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति अघि बढेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र त्यसपछि निर्णय गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । बिहीबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री पुन, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी उपस्थित थिए ।

लगानी बोर्डले तल्लो अरुण गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको परियोजना हो । सम्मेलनको अवधिमा तीन कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तीमध्ये एक कम्पनी भारतीय छ ।

भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले आयोजनाको स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । बोर्डले यो आयोजना प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा अघि बढाइसकेकाले त्यसैमा सहभागिता जनाउनुपर्ने जनाएको छ । हाल निर्माणाधीन अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत पाएको हो । गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर आयोजनाको शिलान्यासगरेका थिए ।

नेपाल सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा परियोजना निर्माण गर्नेउल्लेख छ ।

सतलजले आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा लैजाने योजनासहित सतलजले निर्माण थालेको हो । यो आयोजनाबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत विद्युत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रावधान आयोजना विकास सम्झौतामा छ । योबाहेक आयोजनाबाट नेपालले करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाली पक्षले दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको विषयमा पनि छलफल भएको भेटमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले अक्टोबरको मध्यमा दुई देशको सचिवस्तरीय बैठक राख्न आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘भारतीय राज्यमन्त्रीले स्वदेश फर्किएपछि सोही मितिमा हुने गरी बैठक राख्न निर्देशन दिने बताउनुभएको छ ।’ अक्टोबरको १४, १५ वा १६ तारिखमा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक पछिल्लोपटक पोखरामा माघ १० र ११ मा भएको थियो ।

अब बस्ने दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने अपेक्षा छ । नेपालले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजीमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने गरी सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।

उनका अनुसार नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रीले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । बुटवल गोरखपुरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन् २०१५ मै तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भए पनि निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन बाँकी छ ।

कुल १४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर नेपालमा पर्छ । बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्‍याउने योजना छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले भारतसँग न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माणर सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नुपर्ने सर्त छ ।

उडान नियमित गराउन सुरुका दिनमा प्रदेश सरकारले अनुदानसमेत दिन तयार रहेको उनले बताए ।पर्यटनमन्त्री लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसका दिन असोज १० बाट नियमित उडानको तयारी गरिएको बताए । हवाई उडानसँगै पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा ‘मनै छुने मनाङ प्याकेज’ बनाउन लागिएको उनको भनाइ थियो । ‘निरन्तरताका लागि योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालनसँगै अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने योजना छ ।’

आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर हुम्डेमा उडान गर्न थालिएको भन्दै उनले पोखराबाट सातै प्रदेशमा सिधा हवाई सम्पर्क पुर्‍याउने योजना रहेको सुनाए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आव ०६९/७० मा ९ करोड रुपैयाँ खर्चेर ६ सय मिटरको धुले धावनमार्गलाई ९ सय मिटर बनाएर कालोपत्र गरेको थियो ।

त्यतिबेला तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ल्याएर परीक्षण गरेका थिए । त्यसयता निगमको जहाज आएको छैन । कालोपत्र भएको दुई वर्षपछि तारा एयरको डोर्नियर जहाजले परीक्षण उडान गरे पनि निरन्तरता दिएन । कालोपत्र हुनुअघि साताको दुईपटक उडान हुन्थ्यो । सडक मार्गको ट्रयाक खुलेसँगै जहाज उड्न छाडेको स्थानीयको भनाइ छ ।

मनाङमा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एटीसी (एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर) सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार हिमपात र पानी परेको समय मनाङको आकाशमा उडान भर्न सकिँदैन । ‘अहिले पनि मौसम सफा नहुँदा उडान भर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । पोखरा–मनाङ उडान करिब २५ मिनेटको हुन्छ । हुम्डेमा २०३९ असोजबाट उडान सुरु गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्