अमेरिकासँग वार्ता गर्न उत्तर कोरिया इच्छुक

(एजेन्सी)

सोल — उत्तर कोरियाले अमेरिकासँग परमाणु हतियार निःशस्त्रीकरणका विषयमा पुनः वार्ता गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ । 

उत्तर कोरियाली उपविदेशमन्त्री चोई सोन–हुईले दुवै पक्षले सहमति जनाएको खण्डमा ‘बृहत् छलफल’ का लागि उत्तर कोरिया तयार रहेको बताएकी हुन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले उत्तरसँग पुनः वार्ता गर्न अमेरिका तयार रहेको संकेत गरेका बेला चोईको भनाइ सार्वजनिक भएको हो । तर चोईको भनाइ सार्वजनिक भएको केही घण्टामैउत्तर कोरियाले दुइटा छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकासँगका परमाणु वार्ता असफल भएसँगै उत्तर कोरियालेशृंखलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिरहेको छ ।

दक्षिण कोरियाली सैन्य अधिकारीले मंगलबार स्थानीय समयानुसार बिहान ७ बजे दुइटा क्षेप्यास्त्र समुद्रतर्फ उडेको देखेको जनाएका छन् । अधिकारीका अनुसार ती क्षेप्यास्त्रे करिब
३३० किलोमिटर यात्रा तय गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रगतिको आकार नदेखिएको भ्रमण

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमण तात्कालिक उपलब्धिका दृष्टिकोणले खासै उत्साहप्रद देखिएन । नेपालका तर्फबाट आशा गरिएका कुनै पनि योजनामा ठोस सहमति/सम्झौता भएन । अन्य द्विपक्षीय भ्रमण तथा छलफलहरूमा जस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने तर देखिने प्रगति नहुने समस्या यसपालि पनि यथावत् रह्यो ।

यस भ्रमणलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल आगमनको तयारीका रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको दीर्घकालीन उपलब्धिको समीक्षा अहिले हुन सक्दैन । राष्ट्रपति सी नेपाल आउने वा नआउने र आएमा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा यसको औचित्य निर्भर रहनेछ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण अवसरमा नेपाल–चीन मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा जुन तीनबुँदे समझदारी भयो, त्यसले नेपाली आकांक्षालाई खिस्रिक्क पारेको छ । चीनले नेपाललाई आपतकालीन अवस्थाको तयारी स्वरूप पाँच हजार थान पाल दिने, नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवक शिक्षक पठाउने र मनाङमा लगभग ३५ करोड रुपैयाँमा अस्पताल बनाइदिने वचन दिएको छ, जसको मूल्य खासै ठूलो छैन । यस्तो समझदारी त मन्त्रीस्तरीय बैठकमा होइन, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयन्त्र स्तरमै सम्भव थियो ।

लिने–दिने दुवैको शोभा नबढाउने सहयोग प्रदानमा चीनले इच्छा देखाए पनि नेपालले इन्कार गर्न सक्नुपर्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय विपत्तिको बेला पनि होइन, जहाँबाट जति आपतकालीन सहयोग आयो, त्यति लिइहाल्ने । मुलुकको सामर्थ्य पाँच हजार थान पाल किन्न नसक्ने गरी गए–गुज्रेको पनि छैन । कसैले सहयोग दिन खोज्दैमा जे पनि लिइदिने प्रवृत्ति राष्ट्रिय आत्मविश्वासका दृष्टिले समेत घातक छ । मनाङमा अस्पताल बनाउने अर्को समझदारी सिद्धान्ततः सकारात्मक देखिए पनि यो स्तरको वैदेशिक अनुदानलाई वाञ्छित मानिन्न ।

विकास सहायता नीति– २०७१ ले ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम सहयोगका परियोजना/कार्यक्रम नलिने मापदण्ड तोकेको थियो । के–कति कारणले हो, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति– २०७६ मा भने अनुदानमा सीमा तोकिएको छैन । खालि, ‘अनुदान सहायताको आकारलाई सम्भव भएसम्म फराकिलो बनाइने’ भनिएको छ । र, ‘साना सहायतालाई क्षेत्रगत अवधारणा र विकास साझेदारको साझा कोषमार्फत परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख छ ।

नेपालले चीनसित मात्रै होइन, अन्य मुलुकहरूसित पनि खुद्रे सहयोग नलिने नीति नै अख्तियार गर्नुपर्छ । यस्तो सहयोग स्वीकार गर्नु भनेको परनिर्भर मनोविज्ञान बोकिरहनु मात्रै हो ।

मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा चीनबाट आउने भनिएको केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल्वे परियोजनाबारे र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत छनोटमा परेका नेपालका परियोजनाबारे पनि प्रगति हुने अपेक्षा थियो । बीआरआईअन्तर्गत छनोट भएका नौ परियोजनाका लगानीको स्वरूप तथा कार्यादेश (टीओआर) निश्चित हुनेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त रहेको खबर सार्वजनिक भएको थियो तर ती योजनाका विस्तृत स्वरूप, ढाँचा र ‘मोडालिटी’ बारे कुनै कार्ययोजना तय हुन सकेन ।

बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएकै दुई वर्ष भइसक्यो तर हालसम्म एउटै योजनामा पनि सहयोगको खाका तय हुन नसक्नु सुखद स्थिति होइन । नेपाल भूराजनीतिक चुनौती मोलेर बीआरआईमा सहभागी हुने तर तिनका योजनाहरू कार्यान्वयनको दिशामा अघि नबढ्नाले दुई देशको सम्बन्धमा लाभ होइन, अनावश्यक आशंका मात्र बढाउनेछ ।

मुख्य गरी २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी र भारतसितको एकल आर्थिक परनिर्भरताका कारण भोग्नुपरेको कठिनाइका कारण चीनसित नेपालका राष्ट्रिय आकांक्षा चुलिएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यसअघि केही काम भएका पनि छन् । तीन वर्षअघि चीनसित भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार व्यापार तथा पारवहन ‘प्रोटोकल’ मा दुई मुलुकबीच पाँच महिनाअघि हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसपश्चात् भने यस कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।

यदि यी मामिलालाई राष्ट्रपति सीको केही सातापछि हुने भनिएको भ्रमणका अवसरमा टुंग्याउन वा आकार दिन खोजिएको हो भने यसले फेरि पनि गति पक्रेला तर हालसम्मको प्रगति भने उत्साहजनक छैन । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीमै बढी केन्द्रित हो भने त्यसको कूटनीतिक अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।

सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिन आएयता यति उपल्लो तहबाट नेपाल आगमन भएको छैन । यस हिसाबमा सी नेपाल आए भने त्यसले निश्चित माने राख्नेछ तैपनि उक्त भ्रमण अर्थपूर्ण हुन भने ठोस उपलब्धि देखिनै पर्छ । त्यसका निम्ति ठोस तयारीको खाँचो पर्छ ।

समग्रमा, वाङको नेपाल भ्रमणले हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा लिएजस्तो देखिएको छ । वास्तवमा नेपालले चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने भनेकै कूटनीतिक कौशलबाट हो । यस्तो कौशल राष्ट्रिय इच्छाशक्ति तथा नेतृत्वको राज्यकौशलमा भर पर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भयो भने त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन मुलुकले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ । हाम्रा योजनाहरूमा चिनियाँ पक्षको पनि प्राथमिकतामा पार्न सक्नुपर्छ । भए–रहेका योजना र सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान कार्यादेशहरू तय गरिनुपर्छ । तसर्थ, चिनियाँ राष्ट्रपति आए र उनको भ्रमणमा ठोस प्रगति भयो भने मात्र नेपाल–चीन सम्बन्ध नेताहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘अर्को उचाइमा पुगेको’ मान्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्