बेलायतका प्रधानमन्त्रीको मध्यावधि चुनाव गराउने प्रस्ताव अस्वीकृत

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बुधबार संसदमा एकै दिन दुई पटक हार बेहोर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले आउँदो अक्टोबर १५ तारिख मध्यावधि चुनाव गराउन राखेको प्रस्ताव र बिना सम्झौता ब्रेक्जिट योजना संसदले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।

५ वर्ष अगावै चुनाव गराउनु परेमा सरकारले राखेको प्रस्तावमा दुई तिहाई बहुमत जुटाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेको थियो ।

प्रस्तावको पक्षमा २९८ सांसदहरुले मत दिए भने ५६ सांसदहरु विपक्षमा उभिए । प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरुले मतदानमा भाग लिएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन ४३४ मत आवश्यक थियो ।

यसअघि सांसदहरुले बिना कुनै सम्झौता बेलायतले युरोपेली संघ छाड्न नहुने (नो डिल) ब्रेक्जिटको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री जोन्सनले राखेका दुवै प्रस्ताव संसदले एकै दिन अस्वीकार गरिदिएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको बिना सम्झौता युरोपेली संघ छाड्ने योजना अब विफल भएको छ । जोन्सनको ३१ अक्टोबर २०१९ मा बिना कुनै सम्झौता (नो डिल) युरोपेली संघ छाड्ने योजना विफल भएको हो । सांसदहरुले नो डिल ब्रेक्जिट रोक्ने गरि एउटा विधेयक (बील) पारित गरेका छन् ।

विपक्षी सांसद र सत्तारुढ टोरीकै विद्रोही सांसदहरुले नो डिल ब्रेक्जिटको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । बुधबार भएको मतदानमा ३२७ सांसदले नो डिल ब्रेक्जिटको विपक्ष र २९९ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसंगै प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई ईयूसँग सम्झौता हुन नसके बहिगर्मन समय थपका लागि माग गर्न बाध्य बनाउनेछ ।

यस अघि मंगलबार भएको मतदानमा कुनै सहमति नभए पनि इयु छाड्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको योजनालाई संसदले ब्रेक लगाई दिएको थियो । जोन्सन प्रधानमन्त्री भएपछि संसदमा भएको पहिलो मतदानमा पराजित भएका थिए । हाउस अफ कमन्समा मंगलबार राती भएको मतदानमा ३२८ जना सांसदले ३१ अक्टोबर २०१९ मा बिना कुनै सम्झौता युरोपेली संघ छाड्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने ३०१ जनाले पक्षमा मतदान गरे ।

मतदानको परिणामबाट सांसदहरूले ब्रेक्जिटको मिति पर सार्न अनुरोध गर्न पाउने भएका छन् । ब्रेक्जिट मुद्दाले बेलायतको राजनीतिमा ध्रुवीकरण भएको छ । यसले ब्रेक्जिटको अनिश्चतता पनि बढाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट पार लगाउन नसकेकै कारण पदबाट राजिनामा दिनु परेको थियो । मेको बहिगर्मनपछि जोन्सन गत महिना प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०९:३९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा बैठक : सवारी तथा यातायात विधेयकमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि

देवनारायण साह

मोरङ — छलफलक क्रममा रहेको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि बुधबार सांसदहरूले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सांसदहरूले अन्य प्रदेशका सवारी प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्ने, ३ महिनापछि शुल्क तिर्नुपर्ने र ६ महिनापछि दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

सत्तापक्षका सांसद लिलम बस्नेतले ‘छोटो दूरीमा रहेको प्रदेशको सीमामा अन्य प्रदेशका सवारी प्रवेश गर्दा २४ घण्टाभित्र प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था उचित छैन,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशका सवारी यस प्रदेशमा ३ महिनापछि सञ्चालन गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने र ६ महिनापछि दर्ता सरुवा गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत व्यावहारिक होइन । त्यसैले यो व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ ।’ प्रदेशका सीमामा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले सवारी नम्बर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तीन पांग्रे ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता गराउनु पर्ने र त्यहींबाट नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भोलिका दिनमा समस्या निम्तिने बस्नेतको भनाइ थियो । ‘एक स्थानीय तहमा दर्ता भएका ई–रिक्सालाई अर्को स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रोक्लगाउन सक्ने जस्ता समस्या आउनसक्छ,’ उनले भने, ‘इ–रिक्साको व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नु आवश्यक छ ।’

अर्का सत्तापक्षका सांसद राजकुमार ओझाले ५ वर्षका लागि एकै पटक सवारी दर्ता गराउनेलाई १० प्रतिशत मात्रै छुट दिने विधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई ३० प्रतिशत गर्नुपर्ने बताए । ‘सवारी दर्ता नकीकरण नगराउनेलाई बर्सेनि १ सय प्रतिशतको दरले जरिवाना गर्दै तीन वर्षमा दर्ता खारेजको व्यवस्थालाई बर्सनि ५० प्रतिशत दरले जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सवारी दुर्घटना हुँदा गाडी ब्याक गरेर घाइते मार्नेलाई १० वर्ष जेल सजायभन्दा बढी बढाउनु पर्ने र भवितव्य दुर्घटनामा जेल सजाय हुने व्यवस्था हटाएर क्षतिपूर्ति बढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सत्तापक्षकै अर्का सांसद श्रीप्रसाद मैनालीले दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई १० दिनभित्र क्षतिपूर्ति दिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्न माग गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद ओमप्रकाश सराबगीले नागरिकता र राहदानी जस्तो महत्त्वपूर्ण कागजात सरकारले दैनिक तत्काल उपलब्ध गराउँदै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमित वितरण गर्न नसकेको प्रति प्रश्न उठाए । ‘सवारी चालक अनुमति पत्र ३ वा ६ महिना रोकेर वितरण गर्ने व्यवस्था हटाएर दैनिक, तत्काल र नियमित राहदानी र नागरिकता जस्तै वितरणको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सराबगीले मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधन विलासिताका नभई अति आवश्यक साधन भइसकेको अवस्थामा सरकारले विलासिताको सूचीमा राखेर ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार असुल्ने व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरे ।

विधेयकमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि सवारी चलाउने तालिम केन्द्रको सिफारिसको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कि त तालिम केन्द्रबाट सिफारिस ल्याएकै आधारमा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्नुपर्छ या त ट्रायल लिएर वितरण गर्नुपर्ने विधयेकमा व्यवस्था गर्न सराबगीले माग गरे ।
प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसद इन्दिरा राईले विधेयकमा प्रदुषण फैलाउने सवारी साधनको विषयमा कुनै व्यवस्था नभएको बताइन् । उनले धुवाँ र ध्वनि प्रदूषण फैलाउने सवारी साधनलाई नियमनका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् । प्रदेश १ मा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्छ । ‘अन्य प्रदेशको सवारी साधन यस प्रदेशमा लगातार तीन महिनाभन्दा बढी समय चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिएर पनि ६ महिनाभन्दा बढी अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी चलाउन पाइँदैन । यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन नामसारी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।’

यस प्रदेशमा १२ किसिमका सवारी साधन चलाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूलो, मझौला, सानो, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रीवाहक र मालवाहकमा विभाजन गरिएको सार्बजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रि सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’

यात्रीवाहक सवारी सिधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय तीन पांग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ । खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तीन पांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ ।

१४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटक समेत दर्ता गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक सवारी दर्ता नवीकरण गराउनेलाई शुल्कमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनौट र स्वरुप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाण पत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक मिहनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइने छ ।’

कुनै पनि व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र नलिई कुनै किसिमको सवारी चलाउन नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । ‘ठूलो सवारीका लागि २५ बर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अनय दुई पांग्रे सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीमा परिचालक अनुमति पत्र नलिई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा गरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न मिल्दैन ।’

मन्त्रालयले उपयुक्त देखेको ठाउँमा आवश्यकतानुसारको सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बाटो निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यात्रीवाहक र मालवाहक सवारीको भाडा दर निर्धारणका लागि प्रदेश मन्त्रालयले परामर्श समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परामर्श समितिको राय लिएर भाडा दर निर्धारण गर्ने छ ।’ सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ ।

सवारीधनी वा व्यवस्थापकले यात्री र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ । मध्यम र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नेले यात्रा गर्ने यात्री र त्यसमा कार्यरत सबै जनाको सूची तयार गरी नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउने पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रीवाहक सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य राख्नु पर्ने र एक जनाले ६ घण्टामात्रै चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक सवारीमा अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाका लागि २/२ वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सवारीमा कसैले पनि धूमपान गर्न पाइँदैन ।’ सार्वजनिक सवारीका चालकलगायतका कर्मचारी र यात्रीका साथै तेस्रो पक्षको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभर सवारी साधन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सवारीमा वास्तविक नम्बर प्लेट नराखेको पाइएको अवस्थामा ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक समितिमा
प्रदेशसभा बैठकले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ को छलफलका लागि बुधबार सामाजिक विकास समितिमा पठाएको छ । उक्त विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद केदार कार्की, सचेतक सूयर्माराज राई, सांसद लोकप्रसाद संग्रौला, सूचिता चौधरीलगायत ५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT