‘कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला’

भारतीय समाचार एन्जेसी ‘एनएनआई’ सँगको कुराकानीमा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसप्रति घुमाउरो पाराले समर्थन जनाएका हुन् ।

‘संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । त्यसैले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा हामीले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भिडियो अन्तरवार्तामा भनेका छन् । ज्ञवालीले भारतको उक्त निर्णयका कारण पर्न सक्ने प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेको समेत बताएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै जम्मु–कश्मीरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मोदी सरकारको उक्त निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भए पनि नेपालले भने आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्दै आएको थियो ।

जब कि पाकिस्तानले उक्त निर्णयबाट भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को विगतको निर्णयको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएको छ । र, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास जारी राखेको छ ।

यता भारतले भने कश्मीरसम्बन्धी निर्णय आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा नेपाललाई पनि कश्मीर मुद्दामा आफ्नो पक्षमा उभिन उसले आग्रह गर्दै आएको थियो । धारा ३७० खारेज गरिएको भोलिपल्टै नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको औपचारिक भेटमा भारतका विदेशसचिव विजयशेखर गोखलेले कश्मीरमा मुद्दामा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, त्यतिबेला राजदूत आचार्यले कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाएको जानकार स्रोतको भनाइ छ । दुई साताअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं गएका बेला समेत भारतीय पक्षले कश्मीरको विषयलाई भारतको आन्तरिक मामिलाका रूपमा लिइदिन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

ज्ञवालीको बुधबारको अभिव्यक्तिलाई भारतले एक महिनादेखि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरिरहेको प्रयासको प्रतिफलका रूपमा हेरिएको छ । जयशंकर भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले जम्मु–कश्मीर घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्र टिप्पणी गरेका थिए ।