‘कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला’

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरेको ठीक एक महिनापछि नेपालले त्यसको घुमाउरो ढंगबाट समर्थन गरेको छ । इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा सहभागी हुन माल्दिभ्स पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पहिलोपटक नेपालका तर्फबाट यस किसिमको धारणा राखेका हुन् । 


भारतीय समाचार एन्जेसी ‘एनएनआई’ सँगको कुराकानीमा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय सम्बन्धित देशको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसप्रति घुमाउरो पाराले समर्थन जनाएका हुन् ।

‘संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको नितान्त आन्तरिक मामिला हो । त्यसैले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा हामीले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भिडियो अन्तरवार्तामा भनेका छन् । ज्ञवालीले भारतको उक्त निर्णयका कारण पर्नसक्ने प्रभावलाई नजिकबाट नियालिरहेको समेत बताएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै जम्मु–कश्मीरलाई दुईवटा अलग केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । मोदी सरकारको उक्त निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीच तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भए पनि नेपालले भने आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्दै आएको थियो ।

जब कि पाकिस्तानले उक्त निर्णयबाट भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को विगतको निर्णयको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएको छ । र, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास जारी राखेको छ ।

यता भारतले भने कश्मीरसम्बन्धी निर्णय आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा नेपाललाई पनि कश्मीर मुद्दामा आफ्नो पक्षमा उभिन उसले आग्रह गर्दै आएको थियो । धारा ३७० खारेज गरिएको भोलिपल्टै नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको औपचारिक भेटमा भारतका विदेशसचिव विजयशेखर गोखलेले कश्मीरमा मुद्दामा साथ दिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, त्यतिबेला राजदूत आचार्यले कुनै पनि औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाएको जानकार स्रोतको भनाइ छ । दुई साताअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं गएका बेला समेत भारतीय पक्षले कश्मीरको विषयलाई भारतको आन्तरिक मामिलाका रूपमा लिइदिन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

ज्ञवालीको बुधबारको अभिव्यक्तिलाई भारतले एक महिनादेखि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरिरहेको प्रयासको प्रतिफलका रूपमा हेरिएको छ । जयशंकर भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले जम्मु–कश्मीर घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको मात्र टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता हुन्छ : लाम

एजेन्सीहरू

हङकङ — हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले बुधबार विवादास्पद सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने बताएकी छन् । बीबीसीका अनुसार लामले एउटा भिडियो सम्बोधनमार्फत् तीन महिनासम्म जारी प्रदर्शनपछि विधेयक पूर्णरूपमा फिर्ता लिने बताएकी हुन् । 

अप्रिलमा ल्याइएको प्रस्तावित विधेयकमा संदिग्ध अपराधीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगीका लागि अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लामले आफ्नो सम्बोधनमा भनेकी छन्, ‘हामीले समाजमा रहेका असन्तोषलाई समाप्त पार्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ, समस्याको समाधानतर्फ अग्रहर हुनुपर्छ ।’

लामले जूनमा विधेयकलाई‘मृत्त’ भनेकी थिइन् । त्यसपछि विधेयक स्थगित गरिएको थियो । तर फिर्ता हुनबाट रोकिएको
थियो । लामले विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताउँदैआएकी थिइन् । कार्यकारी प्रमुखको अडानपछि हङकङमा व्यापक प्रदर्शनकारी सुरु भयो ।

प्रदर्शनकारीले पाँच मागमध्ये विधेयक पूर्णरूपमा फिर्ता हुनुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेका थिए । उनीहरूले पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारको मागसमेत गरेका थिए ।

पछिल्ला प्रदर्शनमा लामको राजीनामा तथा प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिन मागसमेत गरिएका छ । विरोध प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि चीनले प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गरी कडा चेतावनी जारी गरेको थियो ।

सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । त्यसयता हङकङलाई ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासन गर्दै आएको चीनले सीमावर्ती क्षेत्र सेन्जेनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ
गरेको छ ।

प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका संघसंस्था तथा मानवअधिकारवादी समूहहरूलाई सहरी क्षेत्रमा ‍र्‍याली आयोजना गर्न भने रोक लगाइएको थियो । ‘सिभिल राइट्स ह्युमन फ्रन्ट’ का अनुसार भिक्टोरिया पार्कमा प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइएको थियो ।

विरोध प्रदर्शन क्रममा प्रहरीसँग भिडन्त भएपछि उनीहरूले हङकङ अन्तर्रार्िष्ट्रय विमानस्थल ठप्प पनि पारेका थिए । प्रदर्शनकारीको भीडका कारण अस्तव्यस्त भएपछि विमानस्थल प्रशासनले सबै उडान रद्दको घोषणा गर्दै यात्रुलाई आवतजावत नगर्न सूचना जारी गर्नुपरेको थियो । चीन तथा अमेरिकालगायत देशलेहङकङमा जारी प्रदर्शनप्रति चासो व्यक्त गर्दै चीनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

चीनले हङकङमा भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई ‘भयावह घटना’ को संज्ञा दिँदै यसका लागि ‘कट्टरपन्थी तत्त्वहरू जिम्मेवार’ रहेको समेत दाबी गरेको थियो । चीनस्थित हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यालय (एचकेएमएओ) प्रवक्ता याङ गुआङले
विज्ञप्तिमार्फत् हङकङकोप्रदर्शनले ‘कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर असर पु‍र्‍याएको’ दाबीगरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनको प्रमुख कारण अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो । स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनतापीडित हुने दाबी प्रदर्शनकारीले गर्दै आएका छ ।

विधेयकले हङकङको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता निसानामा पर्न सक्ने भन्दै प्रदर्शनकारीहरू ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रेका थिए । हङकङका अधिकारीले भने सुपुर्दगीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय घटनाको प्रकृतिमा भर पर्ने भएकाले विधेयकको विरोध गर्नु उचित नहुने प्रतिक्रिया दिँदैआएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT