हङकङमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता हुन्छ : लाम

एजेन्सीहरू

हङकङ — हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले बुधबार विवादास्पद सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने बताएकी छन् । बीबीसीका अनुसार लामले एउटा भिडियो सम्बोधनमार्फत् तीन महिनासम्म जारी प्रदर्शनपछि विधेयक पूर्णरूपमा फिर्ता लिने बताएकी हुन् । 

अप्रिलमा ल्याइएको प्रस्तावित विधेयकमा संदिग्ध अपराधीलाई मुख्य भूमि चीनमा सुपुर्दगीका लागि अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लामले आफ्नो सम्बोधनमा भनेकी छन्, ‘हामीले समाजमा रहेका असन्तोषलाई समाप्त पार्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ, समस्याको समाधानतर्फ अग्रहर हुनुपर्छ ।’

लामले जूनमा विधेयकलाई‘मृत्त’ भनेकी थिइन् । त्यसपछि विधेयक स्थगित गरिएको थियो । तर फिर्ता हुनबाट रोकिएको
थियो । लामले विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने बताउँदैआएकी थिइन् । कार्यकारी प्रमुखको अडानपछि हङकङमा व्यापक प्रदर्शनकारी सुरु भयो ।

प्रदर्शनकारीले पाँच मागमध्ये विधेयक पूर्णरूपमा फिर्ता हुनुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेका थिए । उनीहरूले पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारको मागसमेत गरेका थिए ।

पछिल्ला प्रदर्शनमा लामको राजीनामा तथा प्रहरी दमनको स्वतन्त्र छानबिन मागसमेत गरिएका छ । विरोध प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि चीनले प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गरी कडा चेतावनी जारी गरेको थियो ।

सन् १९९७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि बेलायतको उपनिवेश हङकङलाई चीनले आफ्नो ‘विशेष प्रशासकीय क्षेत्र’ बताउने गर्छ । त्यसयता हङकङलाई ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत शासन गर्दै आएको चीनले सीमावर्ती क्षेत्र सेन्जेनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ
गरेको छ ।

प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका संघसंस्था तथा मानवअधिकारवादी समूहहरूलाई सहरी क्षेत्रमा ‍र्‍याली आयोजना गर्न भने रोक लगाइएको थियो । ‘सिभिल राइट्स ह्युमन फ्रन्ट’ का अनुसार भिक्टोरिया पार्कमा प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइएको थियो ।

विरोध प्रदर्शन क्रममा प्रहरीसँग भिडन्त भएपछि उनीहरूले हङकङ अन्तर्रार्िष्ट्रय विमानस्थल ठप्प पनि पारेका थिए । प्रदर्शनकारीको भीडका कारण अस्तव्यस्त भएपछि विमानस्थल प्रशासनले सबै उडान रद्दको घोषणा गर्दै यात्रुलाई आवतजावत नगर्न सूचना जारी गर्नुपरेको थियो । चीन तथा अमेरिकालगायत देशलेहङकङमा जारी प्रदर्शनप्रति चासो व्यक्त गर्दै चीनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

चीनले हङकङमा भएका सरकारविरोधी प्रदर्शनलाई ‘भयावह घटना’ को संज्ञा दिँदै यसका लागि ‘कट्टरपन्थी तत्त्वहरू जिम्मेवार’ रहेको समेत दाबी गरेको थियो । चीनस्थित हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यालय (एचकेएमएओ) प्रवक्ता याङ गुआङले
विज्ञप्तिमार्फत् हङकङकोप्रदर्शनले ‘कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर असर पु‍र्‍याएको’ दाबीगरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनको प्रमुख कारण अपराध तथा बलात्कार आरोपीलाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएपछि हङकङमा प्रदर्शन चर्केको हो । स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनतापीडित हुने दाबी प्रदर्शनकारीले गर्दै आएका छ ।

विधेयकले हङकङको स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्ने र राजनीतिक कार्यकर्ता निसानामा पर्न सक्ने भन्दै प्रदर्शनकारीहरू ठूलो संख्यामा सडकमा उत्रेका थिए । हङकङका अधिकारीले भने सुपुर्दगीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय घटनाको प्रकृतिमा भर पर्ने भएकाले विधेयकको विरोध गर्नु उचित नहुने प्रतिक्रिया दिँदैआएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जोन्सन पराजित

एजेन्सी

लन्डन, बेलायत — बेलायतमा ब्रेक्जिट मुद्दामाथि राजनीतिक उतारचढाव जारी छ । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन मंगलबारको मतदानमा पराजित भएका छन् । आफ्नै पार्टीका विद्रोही सांसदले विपक्षीसँग मिलेर उनलाई पराजित गरेको हो ।

ब्रेक्जिट मुद्दाबारे गरिएको एक प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा उनले ३०२ सांसदको समर्थन मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने छ । उनको विपक्षमा ३२८ सांसदले मतदान गरेका थिए ।

बोरिस जोनसनले भने, ‘सम्झौता भए/नभएपनि अगामी ३१ अक्टोबरसम्म बेलायत युरोपेली संघबाट अलग हुनेछ ।’ उनले समयसीमा बडाउने आफूलाई बाध्य पारिए मुलुक आम चुनावमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । यसअघि ब्रेक्जिट प्रस्तावमा धेरै पटक पराजयको सामना गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री टेरीसा मेले गत मेमा राजीनामा दिएकी थिइन । त्यसपछि बोरिस प्रधानमन्त्री बनेका हुन ।
बेलायती संसदमा देखिएको पछिल्लो विवाद ३१ अक्टोबरमा युरोपेली संघबाट मुलुक अलग हुने विषयमा रहेको छ । प्रधानमन्त्रीकै दलका विद्रोही सांसद र विपक्षीहरूले जसरीपनि यो प्रस्ताव असफल बनाउने मानसिकतामा देखिन्छन् । उनीहरू ब्रेक्जिटका लागि निर्धारित समय सीमा बढाउने अभियानमा छन् ।

जोनसनले युरोपेली संघसंय समयसीमा बढाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव नगरेको बीबीसीले जनाएको छ । तर उनले शिघ्र चुनाव गराउने कुरो चाही भनिसकेका छन् । किनभने प्रस्ताव पारित गर्न उनलाई दुई तिहाई सांसदको आवश्यकता छ । तर यसका लागि सांसदहरू तत्कालै तयार देखिएका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूका अनुसार यदि यस्तै अवस्था रहेमा बेलायत सिधै कस्टम युनियन र एकल बजारबाट बाहिरिने छ । यसबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी राजनीतिकर्मी र व्यावसायीहरूले गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT