ब्रेक्जिट विवाद : संसद् स्थगनपछि चर्को विरोध

विरोधमा लाखौंको हस्ताक्षर
नवीन पोखरेल

(लन्डन) — बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद् निलम्बन गर्ने निर्णयपछि सांसद तथा अभियानकर्मीहरू आक्रोशित भएका छन् । जोन्सनको पछिल्लो निर्णय रोक्न थालिएको अभियानमा १३ लाखभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ब्रेक्जिटको समयावधि सकिनु केही साताअघि सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा ५ साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोन्सनको अनुरोध बुधबार बेलायती महारानी एलिजाबेथले स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव महारानीले स्वीकार गरेपछि बेलायती राजनीतिले नयाँ मोड लिएको हो । राजनीतिक घोषणाबारे खासै प्रतिक्रिया नजनाउने हाउस अफ कमन्सका नेता जन बुर्कोले संसद् निलम्बन गर्ने कदमलाई ‘संविधानको उल्लंघन’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

जोन्सनको बेलायती कदमले राजनीति थप विभाजित भएको बेलायती सञ्चारमाध्यमले उल्लख गरेका छन् । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बिनासम्झौता नै यही अक्टोबर ३१ तारिख बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुन आइपर्ने अडन सामना गर्न प्रधानमन्त्री जोन्सनले यस्तो जोखिम लिएको देखिन्छ । गत बुधबार बेलायतका प्रतिपक्षी दलहरूले बिना सम्झौता ईयूबाट बाहिर निस्कने कदमविरुद्ध एकजुट हुने र संसद्मा कानुनी रूपमा पास हुने गरी विधेयक ल्याउन सहमति गरेका थिए । बहुमत बेलायती सांसदहरू भने बिनासहमति ईयूबाट बेलायत बाहिर निस्कने पक्षमा छैनन् ।

नयाँ सरकारको कार्ययोजना तथा नीतिका लागि आउँदो सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि ५ साता संसद् स्थगन गरिएकाले यो कुनै राजनीतिक चाल नभएको प्रधानमन्त्री जोन्सनले बताएका छन् । बीबीसीका अनुसार हाउस अफ कमन्स नेता ज्याकोब रेस–मोगले भने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै ‘विरोध उपयुक्त नभएको’ बताएका छन् । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको नयाँ कदम ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत’ भन्दै विरोध बुलन्द पार्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूले निर्णयको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमले सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न थोरै समय दिने बताएका छन् ।

लेबर पार्टी नेता जेरेमी कोर्बिनले बिनासम्झौता युरोपेली संघबाट बाहिरिन सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेका छन् । ब्रेक्जिटबारे संसद्मा कानुन पारित गर्न पर्याप्त समय नराखिएको उनको दाबी छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले बेलायती प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै कोर्बिनले सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

संसद् स्थगन गर्ने सरकारी घोषणालगत्तै बेलायती संसद् भवन अगाडि नारा जुलुससहित प्रदर्शन सुरु भएको छ । पछिल्ले निर्णयप्रति असहमत स्कटिस टोरी नेता रुथ डेभिडसनले राजीनामा दिएकी छन् ।

ईयूका कट्टर विरोधीहरुले भने प्रधानमन्त्री जोन्सनको गत तीन वर्षदेखि अनिर्णयको बन्दीको रूपमा रहेको ब्रेक्जिट सार्थकता हुन लागेको भन्दै समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जोन्सनले कुनै पनि हालतमा ईयूबाट बेलायत ३१ अक्टोबरमा अलग हुने घोषणा पटकपटक गरेका छन् ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र बिनासम्झौता (नो डिल) विरुद्ध बेलायती संसद्मा हुन सक्ने सम्भावित बहुमतलाई मध्यनजर राख्दै संसद्मा ब्रेक्जिट बहसका लागि विपक्षीलाई कम समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री जोन्सनले यस्तो कार्य गरेको हुन सक्ने ब्रेक्जिट जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् । ब्रेक्जिट निर्धारित समयमा गराई चाँडै आमचुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य रहेको र युरोपियन युनियनलाई आफ्नो कठोर नेतृत्वको संज्ञासमेत दिन यस्तो कदम चाले पनि यो जोन्सनको राजनीतिक भविष्यका लागि जोखिम हुन सक्ने आचार्यले टिप्पणी गरे ।

सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको यस कदमको विरोध भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री जोन मेजरले संसद् स्थगन गरे कानुनी रूपमा जाने बताइसकेका छन् । बहुमत बेलायती व्यवसायीहरु ‘नो डिल’ ब्रेक्जिट भए अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै आएका छन् । बेलायती संसद् स्थगन गर्ने घोषणालगत्तै पाउन्ड स्टर्लिङ भाउमा गिरावट आएको छ ।

हालै फ्रान्समा आयोजित ठूलो औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी–७) बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनबीच बेलायत अमेरिका व्यापार सम्झौताका लागि सार्थक पहल गर्ने कुरा भएको थियो । यसले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रेक्जिटका लागि थप बल पुगेको मानिन्छ ।

नजिकको छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर टाढाकोसँग गर्नु प्रत्युत्पादक हुने धारणा राख्नेहरु पनि प्रशस्त छन् । बेलायतले ईयूसँग करिब ५५ प्रतिशत व्यापार गर्छ भने अमेरिकासँग करिब १७ प्रतिशत भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

‘नो डिल’ ब्रेक्जिट भए नोभेम्बर १ देखि ईयूको व्यापारका लागि बेलायत तेस्रो मुलुकसरह हुने छ । युरोपियन युनियन र बेलायतबीच भन्सार शुल्क लाग्ने, अनुगमन सुरु तथा पारस्पारिक सम्बन्धको अन्त्य हुने छ । ईयूको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि देश बाहिरिएको छैन । त्यसैले बेलायत र ईयूको सम्बन्ध नो डिलबाट बहिर्गमन भए कुन रूपमा जाने हो भन्ने यकिन छैन ।

ईयूसँग सम्झौता गरी ब्रेक्जिट गर्ने भन्ने बेलायती प्रतिपक्षीहरुले प्रधानमन्त्री जोन्सनको ब्रेक्जिट नीतिको सामना कसरी गर्छन् भन्ने चुनौती आगामी दिनहरुमा देखिने छ । यसले गर्दा बेलायतको राजनीति थप अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ ।

संसद् निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयलाई युरोपमा भने बेलायतको आन्तरिक विषयका रूपमा हेरिएको छ । युरोपेली आयोगलगायतले भने हालसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् । यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोन्सनको समर्थन गर्दै ट्वीटरमा सन्देश लेखेका छन् । उनले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन विपक्षी नेतालाई कठिन हुने ट्रम्पको दाबी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्य प्रदेशका सवारी चलाउन अनुमति लिनुपर्ने

३ महिनाभन्दा बढी चलाउन शुल्क
देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश १ मा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘अन्य प्रदेशको सवारी साधन यस प्रदेशमा लगातार तीन महिनाभन्दा बढी समय चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन सवारी दर्ता सरुवा गर्नु पर्नेछ ।’

यस प्रदेशमा १२ किसिमका सवारी साधन चलाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूलो, मझौला, सानो, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रुबाहक र मालबाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रि सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’ यात्रुबाहक सवारी सिधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय तीन पांग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ ।

खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तीन पांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ । १४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटक समेत दर्ता गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक सवारी दर्ता नवीकरण गराउनेलाई शुल्कमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

‘यस प्रदेशमा चलाइने सवारीको यान्त्रिक स्थिति, लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनोट र स्वरूप, हुन सक्ने प्रदूषण र चलाउने अवधिको जाँचबुझ गरी जाँचपास गराई सक्षमताको प्रमाण पत्र लिनुपर्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दस्तुर तिरेर अनुमति लिएपछि एक मिहनासम्म मात्रै विदेशी सवारी चलाउन पाइनेछ ।’

ठूला सवारीका लागि २५ वर्ष, मझौला र सानो सवारीका निम्ति २० वर्ष र मोटरसाइकल र अन्य दुई पांग्रे सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ‘सार्वजनिक सवारीमा खटिने परिचालकले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको र सामान्य लेखपढ गर्न नजान्नेलाई परिचालकमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।’

मन्त्रालयले उपयुक्त देखेको ठाउँमा आवश्यकतानुसारको सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालनका लागि बाटो निर्धारण गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीको भाडा दर निर्धारणका लागि प्रदेश मन्त्रालयले परामर्श समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘परामर्श समितिको राय लिएर भाडा दर निर्धारण गर्नेछ ।’ सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्री राख्न नमिल्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा छ । सवारीधनी वा व्यवस्थापकले यात्रु र मालसामान यात्राको सुरुदेखि गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।


प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT