कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जापान र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति

एएफपी

टोकियो — जापान र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी ७) को बैठकमा दुवै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै यस्तो सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

जापान र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति

अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जापानका अर्थमन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले संवाददाताहरुसँग वासिंगटनमा शनिबार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, “वार्तामा ठूलो प्रगति भएको छ ।” मन्त्री मोटेगीको जापानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरबीच तीन दिन व्यापार वार्ता भएको थियो ।


“वार्तामा भएका प्रगतिका बारेमा जापान–अमेरिका सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ,” मोटेगीले भने । उक्त सम्मेलन फ्रान्समा आयोजना हुने जी७ को बैठककै अवसरमा फ्रान्समा हुँदैछ ।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमाथि द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाबाट अनपेक्षित लाभ पाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले दुवै मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।


लाइटिजर र मोटेगी दुवैबीच जापानले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमाथि लाग्दै आएको करलाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपीपी) सम्झौता बमोजिम अरु देश सरह बनाउन सहमति भएको छ । साथै जापानले अमेरिकाबाट आयात हुने मासुजन्य वस्तुको कर घटाउने तथा दुधजन्य वस्तुमा लागिआएको कोटा नराख्ने सहमति भएको जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाएको छ ।


जापानले यसअघि टिपीपी सम्झौता बमोजिम कृषिजन्य वस्तुका सन्दर्भमा अरु मुलुक सरहको व्यवहार गर्ने वचन दिँदै आएको छ ।


पछिल्लो सहमतिमा अमेरिकाले जापानी औद्योगिक वस्तुमाथि अतिरिक्त कर नलगाउने जनाएको छ । तर जापानलाई टाउको दुखाई भएको जापानी सवारी साधनमाथि लाग्ने अमेरिकी करहरुका बारेमा भने अहिल्यै कुनै सहमति भएको छैन ।


तर दुवै मुलुकबीच अन्तिम सम्झौता अगामी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने जापानी अखबारहरुले जनाएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७६ १४:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?