राष्ट्रसंघमा आफ्नै दाबी 

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् सदस्य राष्ट्रहरूले कश्मीरबारे आपत्कालीन बैठक गर्न अस्वीकार गरेलगत्तै अनौपचारिक छलफल भएको हो । सुरक्षा परिषदको सदस्य नरहेका कारण छलफलमा भारत र पाकिस्तानका राजदूतको भने सहभागिता थिएन ।

सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिबीचको छलफलले ‘कश्मीर समस्या भारत र पाकिस्तानले द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरेका’ बताइएको छ ।

भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको व्यवस्था खारेज गरेपछि पाकिस्तानले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई छलफलका लागि पत्र लेखेको थियो । जम्मु–कश्मीर मुद्दामा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा सन् १९६५ पछि पहिलोपटक छलफल भएको हो ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दाबारे राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा ५० वर्षपछि छलफल भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । सुरक्षा परिषद् बैठकपछि चीन, भारत र पाकिस्तानका राजदूतले संवावदाताहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

राष्ट्रसंघका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ जुनले ‘सुरक्षा परिषद् सदस्य राष्ट्रहरूले कश्मीर समस्याबारे एक पक्षीय फैसला नगरी शान्तिपूर्ण रूपमा सुल्झाउनुपर्ने’ बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रसंघ महासचिवले पनि केही दिन अघि आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सुरक्षा परिषद् सदस्यहरूले जम्मु–कश्मीरको ताजा स्थितिमाथि गम्भीर चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।’

झाङले कश्मीर पहिले नै तनावपूर्ण र खतरनाक स्थिति रहेकाले अझ गम्भीर हुन नदिन भारत र पाकिस्तानले एक पक्षीय कदम रोक्नुपर्ने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘तनाव झन् बढ्ने भएकाले भारत र पाकिस्तान कुनैले पनि कश्मीरमा एकपक्षीय कदम नचालून् । किनकि कश्मीरमा पहिले नै तीव्र तनाव र खतरनाक स्थिति छ ।’

राष्ट्रसंघका लागि भारतका राजदूत सैयद अकबरुद्दिनले भारतीय संविधानको व्यवस्था खारेज गरिनु आफ्नो देशको आन्तरिक मामिला भएको दाबी गरे । उनले ‘संविधानको धारा ३७० बारे अन्य देशका कुनै लेनादेना नभएको’ बताए ।

अकबरुद्दिनले भारत सरकारको पछिल्लो निर्णय कश्मीरको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि गरिएको दाबी गरे । पाकिस्तानप्रति संकेत गर्दै अकबरुद्दिनले ‘जिहाद र हिंसाको कुरा गर्ने देशले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने’ दाबी गरे । अकबरुद्दिनका अनुसार भारतसँगको वार्ताका लागि पाकिस्तानले आतंकवाद त्याग्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, पाकिस्तानले राष्ट्रसंघमा कश्मीर मुद्दाबारे छलफल हुनु नै यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएको बताएको छ । राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानका राजदूत मलिहा लोधीले ‘दशकौंपछि कश्मीर मुद्दा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा उठेकाले यो भारतको आन्तरिक नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा सावित भएको’ बताइन् । लोधीले भनिन्, ‘मलाई लाग्छ आजको बैठकले जम्मु–कश्मीर आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्ने भारतीय दाबी खारेज गरिदिएको छ ।’