पवन चाम्लिङका १० विधायक भाजपामा

मनोज बोगटी

(दार्जिलिङ) — पश्चिम बंगाल राज्यपछि भारतीय जनता पार्टीको आँखा सिक्किममा परेको छ । सिक्किमको राजनीतिमा भारतको सत्तारूढ दल भाजपाको उपस्थिति रहे पनि हालसम्म खास प्रभाव भने पार्न सकिरहेको थिएन ।

पवन चाम्लिङ नेतृत्वको एसडीएफबाट भाजपा प्रवेश गरेका विधायकलाई स्वागत गर्दै पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डालगायत । तस्बिर : एजेन्सी

तर पवन चाम्लिङको दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) को २५ वर्षे एकछत्र राज तोड्दै पीएस गोलेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले सरकार बनाएपछि सिक्किमको राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीको निर्देशनमा सिक्किमको राजनीतिक चलखेल गरिरहेको आरोप प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी भाइचुङ भुटियाको दल हाम्रो सिक्किमलाई लाग्दै आएको छ । त्यसैगरी, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चालाई समेत भाजपानिकट रहेको आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गर्छ । तर क्षेत्रीय राजनीतिमा कुनै छनक नदिई सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका १० विधायक भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।

उनीहरूलाई मंगलबार दिउँसो भाजपाका कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा र वरिष्ठ नेता राम माधवले भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी प्रवेश गराए । एसडीएफका वरिष्ठ विधायक दोर्जी छिरिङ लेप्चाको नेतृत्वमा उनीहरू भाजपा प्रवेश गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सिक्किममा ३२ विधानसभा सिट छन् । गत विधानसभा चुनावमा एसडीएफले १५ र एसकेएमले १७ सिट जितेपछि एसकेएमले सरकार गठन गरेको थियो । यद्यपि एसडीएफका २ र एसकेएमका एक विधायकले दुई/दुई क्षेत्रमा चुनाव जितेका कारण ३ स्थानमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ । तर १० विधायक सामेल भएसँगै भाजपा सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ । भाजपा महासचिव राम माधवले भाजपाले विपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । पार्टी प्रवेश गरेलगत्तै विधायक दोर्जी छिरिङ लेप्चाले आफूहरू समयको मागअनुसार भाजपा प्रवेश गरेको बताए ।

‘मोदी सरकारले जसरी देशलाई अघि बढाइरहेको छ त्यो देखेर सिक्किमका युवा आकर्षित हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई हरेर हामीले पनि समयसापेक्ष राजनीति गर्नुपर्छ ।’ यद्यपि, उनले केन्द्रको आशीर्वाद नभएसम्म क्षेत्रीय राजनीतिक दलको औचित्य नरहने दाबी गरे ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सैनिक अभ्यासमा संलग्नता रोक्नुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले संयुक्त सैन्य अभ्यास, गाडी खरिददेखि महत्त्वपूर्ण सन्धिसम्झौताका दस्ताबेजको सुरक्षासम्मको प्रसंग उठाएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 

सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले विदेशीसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित गराएर नेपाली सेनालाई बहुराष्ट्रिय मुलुकसँग अनुभव आदानप्रदान गराइनुपर्ने बताए ।

रावलले विदेशी सेनामा नेपाली युवायुवती भर्ना हुने परम्परासमेत बन्द गर्न आग्रह गरे । उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आवाज सम्बन्धित मुलुकले सुन्नुपर्ने र सरकारले समेत उनीहरूको माग पूरा गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘यति ठूलो बहुमतको सरकार भएका बेला विगतका अलोकतान्त्रिक सरकारले थोपरेका असमान सन्धिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारतसित भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत रावलको थियो ।

रावलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षाको आकांक्षालाई सरकारले पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र, भन्सार महसुल संकलन र गाडीहरूको महत्त्वपूर्ण अभिलेख विदेशीले थाहा नपाउने गरी त्यसको सर्भर सरकारकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सन् १८१५ को सुगौली तथा १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत दस्ताबेज हराउनु संवेदनशील विषय भएको बताए ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित अधिकार तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्रीहरूले सन्धिको कागजपत्र हराएको जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे ।

सत्तापक्षीय सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । दोलखाको खरिढुंगा र सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा रहेको उद्योग २०३५ सालमा स्थापना भएको थियो । सापकोटाले समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन जलस्रोत, खनिजलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।

‘अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगका विषयमा समिति बनाएको सुनिन्छ, त्यसले के गर्दैछ हामीले जानकारी पाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘वर्षौंसम्म मुद्दा चलेर कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन ।’ २५औं वर्षदेखि एउटै विषयमा मुद्दा चलिरहनु अचम्म भएको उनले बताए ।

'सदन र सचिवालयको छानबिन होस्'
कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सभामुखको सक्रियतामा गाडी खरिदसम्बन्धमा गठित समितिलाई संघीय संसद् सचिवालयका अरू धेरै विषयसमेत छानबिन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संसदीय समिति सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडी बिग्रेपछि त्यसको छानबिनका लागि सोमबार समिति गठन गरिएको छ । संसद सचिवालयभित्रका गतिविधि, सांसदको सेवासुविधालगायत विषयमा पनि उक्त समितिले छानबिन गरेर मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्