मनोज बोगटी

गान्तोकमा ग्लोबल फिल्म

भारतीय राज्य सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा पहिलोपल्ट तीनदिने ग्लोबल फिल्म महोत्सव हुने भएको छ । सिक्किम फिल्म कोअपरेटिभ सोसाइटीले फिल्म फेडरेसन अफ इन्डियासितको सहकार्यमा महोत्सव गर्ने भएको हो । मनन केन्द्रमा २८ फ्रेबुअरीदेखि १ मार्चसम्म हुने महोत्सवमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गरी ४० फिल्म प्रदर्शन हुनेछ, जसमा नेपाललगायत भारतको निकटवर्ती राष्ट्रका फिल्महरू संलग्न हुने बताइएको छ ।

गान्तोकमा ग्लोबल फिल्म फेस्टिबल हुने

सिक्किमको राजधानी गान्तोकमा पहिलोपल्ट तीनदिवसीय चलचित्र महोत्सव (ग्लोबल फिल्म फेस्टिबल) हुने भएको छ। सिक्किम चलचित्र कोअपरेटिभ सोसाइटीले फिल्म फेडरेसन अफ् इण्डियासितको सहकार्यमा महोत्सव गर्ने भएको हो।

गोर्खा मुद्दाबारेवार्ता गर्न दिल्लीको पत्र

भारतीय गोर्खाका मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधानबारे कुराकानी गर्न भारतको केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । दार्जिलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टले पश्चिम बंगाल सरकारबाट पत्राचारको जवाफ नआएकाले कुराकानीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको खुलाएका छन् ।

असममा एनआरसी : गोर्खाले गुहारे अदालत

राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणको सूचीमा नाम नभएका भारतको असम राज्यका गोर्खा समुदायले अदालत गुहारेका छन् । असम राज्यले यसअघि प्रकाशन गरेको सूचीमा करिब डेढ लाख नेपालीभाषी गोर्खाको नाम समावेश छैन ।

नेपालीभाषी हर्षवर्द्धन भारतका नयाँ विदेश सचिव

नेपालीभाषी हर्षवर्द्धन शृङ्ला भारतको नयाँ विदश सचिव बन्ने भएका छन् । दार्जिलिङका ५७ वर्षीय शृङ्ला अनुभवी कुटनीतिज्ञ हुन् ।

मनोज बोगटीका लेखहरु :

दार्जिलिङ-सिक्किममा उठ्यो 'इनर लाइन पर्मिट' लागू हुनुपर्ने माग

नागरिक संशोधन ऐनको प्रभावबाट दार्जिलिङ-सिक्किमलाई अलग राख्ने अभियानमा यहाँका राजनैतिक दलहरूको स्वर गोलबद्ध बनेको छ ।

त्रासमा सिक्किम

जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्य बनाउने भारत सरकारको निर्णयले त्रसित सिक्किमवासी नागरिकता संशोधन ऐनका कारण थप चिन्तित भएका छन् ।

नागरिकता संशोधन ऐनले सिक्किममा भय

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाएर कश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएपछि सिक्किममा पसेको भयलाई नागरिकता संशोधन ऐनले अझ तीव्र पारेको छ।

नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा दार्जिलिङमा प्रदर्शन चर्किँदै

दार्जिलिङमा पनि नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-को विरोध चुलिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकमा बाक्लो संख्यामा मानिसहरू सडक ओर्लिएका छन् ।

टिप्पणी : धार्मिक नियतले सल्काएको आगो

भारतको लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुनेबित्तिकै भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूमा त्यसको प्रतिवाद सुरु भयो । विधेयकले ऐनको रूप लिँदा–नलिँदै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नियतविरुद्ध आलोचना चुलियो । अहिले त्यही नागरिकता ऐन र भाजपाको नियतबीचको द्वन्द्व भारतभरि फैलिएको छ ।