नागरिक संशोधन ऐनको प्रभावबाट दार्जिलिङ-सिक्किमलाई अलग राख्ने अभियानमा यहाँका राजनैतिक दलहरूको स्वर गोलबद्ध बनेको छ ।

जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्य बनाउने भारत सरकारको निर्णयले त्रसित सिक्किमवासी नागरिकता संशोधन ऐनका कारण थप चिन्तित भएका छन् ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाएर कश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएपछि सिक्किममा पसेको भयलाई नागरिकता संशोधन ऐनले अझ तीव्र पारेको छ।

दार्जिलिङमा पनि नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-को विरोध चुलिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकमा बाक्लो संख्यामा मानिसहरू सडक ओर्लिएका छन् ।

भारतको लोकसभा र राज्यसभा दुवै सदनबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुनेबित्तिकै भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूमा त्यसको प्रतिवाद सुरु भयो । विधेयकले ऐनको रूप लिँदा–नलिँदै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नियतविरुद्ध आलोचना चुलियो । अहिले त्यही नागरिकता ऐन र भाजपाको नियतबीचको द्वन्द्व भारतभरि फैलिएको छ ।