संयमित बन्न राष्ट्रसंघको आग्रह

एजेन्सी

न्युयोर्क — जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजीसँगै भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव चर्किएका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुवै देशलाई ‘अधिकतम रूपमा संयमित हुन’ आग्रह गरेका छन् ।

गुटेरेसले सन् १९७२ मा कश्मीर विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच भएको सिमला सम्झौताको स्मरण गराएका छन् । भारतीय अधिकारीले जम्मु–कश्मीरबारे विद्यमान विवाद समाधानका लागि ‘सिमला सम्झौता’ आधार हुने बताउने गरेका छन् ।

महासचिव गुटेरेसले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जम्मु–कश्मीरको हकमा राष्ट्रसंघले आफ्नो बडापत्र र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका आधारमा निर्णय लिने बताएका छन् । गुटेरेसले विज्ञप्तिमा सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीर विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न सहमत भएका उल्लेख गरेका छन् ।

सन् १९७२ को जुलाई २ मा गरिएको सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा जम्मू–कश्मीरबारे ‘अन्तिम स्थितिको निर्धारण राष्ट्रसंघीय बडापत्रका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने’ उल्लेख छ । तर जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै भारतले उक्त मुद्दा आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको बताइसकेको छ ।

जसका कारण जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा तनाव थप बढ्ने निश्चित भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० र अनुसूची ३५ ‘ए’ खारेज गरेको हो । मोदीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा उनले ‘जम्मु–कश्मीर नयाँ युगमा प्रवेश गरेको’ दाबी गरेका थिए ।

तर मोदी सरकारको निर्णयप्रति पाकिस्तानले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सीमित पार्ने तथा द्विपक्षीय व्यापार निलम्बनको घोषणा गरिसकेको छ । त्यससँगै पाकिस्तानले द्विदेशीय रेलसेवा ‘सम्झौता एक्सप्रेस’ बन्द गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाइन्न’

एजेन्सीहरू

सिड्नी — अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीले सरकारका नीतिहरूको आलोचना गरी ट्वीट गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ । कर्मचारीले त्यसो गरेको पाइए तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्नु न्यायसंगत हुने ठहरसमेत सर्वोच्चले गरेको छ ।

बीबीसीका अनुसार अध्यागमन विभागकी कर्मचारी मिसेला बनेर्जीलाई मुलुकको विवादास्पद आप्रवासन कार्यक्रमको विरोधमा
ट्वीट गरेपछि विभागले पदमुक्त गरेको निर्णयलाई अदालतले सही भनेको छ ।

सन् २०१३ मा बनेर्जीले छद्म नामबाट ट्वीट गर्दै सरकारको नीतिको आलोचना गरेकामा उनी कार्यरत अध्यागमन विभागले बर्खास्त गरेको थियो । बर्खास्तगीपछि बर्नेजीले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्दै अदालतमा अपिल गरेकी थिइन् । तर अदालतले उनको यो दाबीलाई खारेज गरिएको दिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले यो निर्णयबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने कर्मचारीमाथि दूरगामी प्रभाव पर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सुश्री बनेर्जी अध्यागमन र सीमा सुरक्षा विभाग (हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत) मा कार्यरत थिइन् । ‘लालेगाले’ छद्म नामबाट उनले ट्वीट गर्दै, ‘अस्ट्रेलियाको आप्रवासन र शरणार्थी बन्न चाहने विदेशीलाई हिरासतमा राख्ने नीति’ को खुलेर आलोचना गरेकी थिइन् । उनले उक्त पोस्ट आफ्नो व्यक्तिगत उपकरणबाट कार्यालय समयमा गरेकी थिइन् ।

टीटरमा पोस्ट गरेलगतै लोक सेवाको आचारसंहिताविपरीतको कार्य भएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । बनेर्जीलाई बर्खास्त गरिएको पत्रमा ‘सामाजिक सञ्चालमा सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक विचारहरू सम्प्रेषण गर्नु लोकसेवा संहिताविरुद्ध भएकाले तपाईंलाई बर्खास्त किन नगर्ने ?’ उल्लेख थियो ।

त्यसपछि उनले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्दै एउटा अदालतमा अपिल गरेकी थिए । अदालतले बनेर्जीले संविधानसम्मत वाक् स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेकीले बर्खास्त गर्नु असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । यो फैसलाविरुद्ध सरकारले अस्ट्रेलियाली सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो ।

सर्वोच्चले बनेर्जीलाई बर्खास्त गर्नु कानुनसम्मत भएको ठहर गर्दैआफ्नो निर्णयमा भनेको छ,‘आफ्नो चासोको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरी कुनै पनि द्वन्द्वमा सहभागी हुनु सरकारी कर्मचारीको आचारसंहिता– विपरीतको कार्य हो ।’ अझ वास्तविक वा छद्म नामबाटयस प्रकारको हर्कत कर्मचारीले
गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा छ ।

सुश्री बनेर्जी यो निर्णयपछि रुँदै अदालत छाडेकी थिइन् । पत्रकारलाई उनले भनिन्, ‘यो मेरो लागि मात्रै नोक्सान होइन, हामी सबैका लागि यो ठूलो नोक्सानी हो र म यो निर्णयप्रति धेरै खेद व्यक्त गर्छु ।’ सर्वोच्चको यो निर्णयले अस्ट्रेलियामा २० लाख सरकारी कर्मचारीका लागि एउटा पाठ भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएको छ । सामुदायिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने संगठनले भनेको छ, ‘सर्वोच्चको निर्णयले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्चालमा आफ्ना विचार लेख्नुअघि एकपटक सोच्न बाध्य पार्ने छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्