भारत–पाक तनाव : द्विदेशीय रेल सेवा बन्द

पाकिस्तानका रेलमन्त्री शेख रसिदले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘सम्झौता एक्सप्रेस’ बन्द गर्ने निर्णय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सम्झौता एक्सप्रेस १९७६ को जुलाई २२ देखि सुरु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोबीच सिमलामा भएको वार्तापछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार्ने उद्देश्यले नयाँदिल्लीबाट अटारी हुँदै लाहोरसम्म रेल सेवा सुरु गरिएको थियो । भारततर्फ दिल्लीबाट सीमाको अटारीसम्म र पाकिस्तानतर्फ लाहोरदेखि बाघा सीमासम्म सम्झौता एक्सप्रेस चल्दै आएको थियो । सीमामा यात्रीहरूलाई एकअर्को रेलमा साट्ने गरिन्थ्यो ।

रेल सेवासँगै पाकिस्तानले भारतीय सिनेमामाथि समेत प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्ने निर्णय हो । उक्त धारको खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीरलाई टुक्र्याई जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी केन्द्र शासित दुई राज्यको गठन भएको छ ।

जम्मु–कश्मीर मुद्दालाई लिए दुई छिमेकबीच विगत ७ दशक लामो विवाद छ । पटकपटक युद्ध लडेका भारत र पाकिस्तानबीच फेरि युद्धको अवस्था आउन नदिन यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि चासो देखाउँदै आएको छ ।

भारतले जम्मु–कश्मीरका जनताको इच्छाविपरीत विशेषाधिकार खारेज गरेको भन्दै पाकिस्तानले निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै उक्त कदम अवैधानिक रहेको तथा अनुच्छेद ३५ ‘क’ को खारेजीले भारतको तथाकथित लोकतन्त्रिक अनुहार विश्वसामु उदांगो भएको जनाएको छ ।

भारतीय कदमको विरोधमा मंगलबार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसीसी) र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको पाकिस्तानले बुधबार भने भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तर घटाउने र तत्काल व्यापार पनि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका साथै उसले नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाउँदै पाकिस्तानका लागि भारतीय राजदूतलाई पनि देश छाड्न आदेश दिइसकेको छ । भारतले भने पाकिस्तानका यी कदमका पछाडि विश्वसामु द्विपक्षीय सम्बन्धको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गर्ने नियत रहेको बताएको छ ।

पास्कितानले उल्लेख गरेका कारणहरू तथ्यपरक नभएको समेत भारतले दाबी गरेको छ । उसले उक्त विषय भारतको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै पाकिस्तानलाई कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने प्रकारका निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

जम्मु–कश्मीरका अन्तिम युवराज भारतको पक्षमा

जम्मु–कश्मीरका अन्तिम राजा हरिसिंहका छोरा करण सिंहले धारा ३७० को खारेजीलाई सकारात्मक भनेका छन् । उनले आफू मोदी सरकारको निर्णले आफूले सिधै विरोध गर्ने पक्षमा नरहेको र सरकारका निर्णयमा केही सकारात्मक पक्ष रहेका बताए । सिंह जम्मु–कश्मीरमा शासन गरेको डोग्रा वंशका अन्तिम युवराज हुन् ।

उनका बुबा अर्थात् तत्कालीन महाराज हरि सिंहले केही सर्तहरूसहित दिल्लीसमक्ष ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन’ अर्थात् विलयको सम्झौता (कतिपयले करार पनि भन्छन्) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सिंह तिनै व्यक्ति हुन् जो २०६२/६३ को आन्दोलनका बेला राजनीतिक दल र दरबारसँग मध्यस्थता गर्न नेपाल पुगेका थिए । त्यसैगरी, सिंहले लद्दाखलाई अलग केन्द्र शासित राज्य बनाउने निर्णयको पनि स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघको चासो

वासिङ्टन (एजेन्सी)– संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत–प्रशासित कश्मीरमा सर्वसाधारणमाथि गरिएका प्रतिबन्धप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै ‘मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रन सक्ने’ चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रसंघका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलले कश्मीरमा सञ्चारसम्पर्क विच्छेद गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि कश्मीरमा तनाव जारी छ ।

बीबीसीका अनुसार हालसम्म कम्तीमा ३ सय सर्वसाधारण पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा राजनीतिज्ञ, अधिकारमर्की, व्यावसायिक नेता तथा प्राध्यापकहरू छन् । गत आइतबारदेखि काटिएको टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा अझै बन्द छ । समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा कोलभिलले ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत सूचना माग्ने, पाउने र दिने अधिकार रहेको बताए ।

‘जम्मु–कश्मीर नयाँ युगमा’

नयाँदिल्ली– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको बचाउ गरेका छन् ।

मोदीले मुलुकले एक ऐतिहासिक निर्णय लिएको दाबी गर्दै जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा नयाँ युगको थालनी भएको बताए । बिहीबार साँझ देशबासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो निर्णयले जम्मु–कश्मीरको विकासको ढोका खोलेको समेत बताएका छन् । उनले भने, ‘धारा ३७० बाट कश्मीरको जनतालाई कुनै फाइदा थिएन । त्यसले आतंकवाद, पृथकतावाद र केही परिवारमा आडमा ठूलो मात्रामा फैलिएको भ्रष्टाचार मात्र दिएको थियो ।’

मोदीले सरकारको निर्णयले बाबा साहेब अम्बेडकर, बल्लभभाई पटेल, श्यामा मुखर्जी र अटलबिहारी बाजपेयीको सपना साकार भएको समेत दाबी गरेका छन् । मोदीले अस्थिरताका कारण पछिल्लो तीन दशकमा ४२ हजार निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको र जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा जुन विकासको हकदार थियो त्यो हासिल नभएको बताए । ‘अब व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै त्यहाँको वर्तमान मात्र नभएर भविष्य पनि सुध्रिने छ,’ मोदीले भने ।

विगतमा सरकारले व्यापक गृहकार्य गरेर ससंद्बाट कानुन बनाए पनि जम्मु–कश्मीरमा त्यो लागू हुँदैनथ्यो, अब त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको समेत मोदीले बताए । ‘यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, यसरी कानुन बनाउने तर, देशको एउटा हिस्सामा लागू नहुने । जसले गर्दा जम्मु–कश्मीरका जनता सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन्थे ।’

उनले धारा ३७० कै कारण मजदुर, दलित, अल्पसंख्याको हितका लागि आरक्षण र विभिन्न सुविधा मुलुकको अन्य राज्यमा विभिन्न कानुन भए पनि जम्मु–कश्मीर लागू गर्न नसकिएको दाबी गरे । मोदीले जम्मु–कश्मीरमा केन्द्रीय शासन नै निरन्तर रहन्छ भन्ने आशंकालाई चिर्ने प्रयास गर्दै मोदीले राज्यको राजनीतिक संरचनामा तात्त्विक फरक नहुने दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विधायक, पञ्चायत सबै रहने छन् ।

जम्मु–कश्मीरको परिस्थिति सामान्य भएपछि विगतमा जस्तै देशी र विदेशी सिनेमा सुटिङका लागि आउनेसमेत उनले विश्वास गरे । उनले हिन्दी, तमिल, तेलगुलगायत सिनेक्षेत्रलाई जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा लगानी गर्न आहृवान गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रविधिको विस्तारका लागि उनले आग्रह गरे । सरकारले लिएको फैसलाले खेलकुदको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहने जम्मु–कश्मीरका युवालाई पनि मद्दत गर्ने दाबीसमेत मोदीले गरे ।