भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको ६७ वर्षको उमेरमा निधन 

एजेन्सी

नयाँ दिल्ली — भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेतृ एवं भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मास्वराजको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। हृदयघातका कारण मंगलबार राति उनको निधन भएको भारतीय सञ्‍चारमाध्यमले जनाएका छन्।

उनलाइ अचानक हृदयघात भएपछि राति सवा १० बजे अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर स्वास्थ्य खराबका कारण उनलाइ अस्पतालले बचाउन सकेन।
स्वराजका श्रीमान् र अन्य पारिवारिक सदस्यका साथै केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्षबर्धन तथा केन्द्रीय सदस्‍य नितिन गडकरी, पियुष गोयललगायत एम्स अस्पतालमा पुगेका थिए।
उनको सन् २०१६ मा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वराज भारतीय राजनीति र समग्र देशको एक प्रेरक व्यक्तित्व भएको बताउँदै स्वराजले सम्पूर्ण जीवन नै राजनीति र सार्वजनिक सेवामा समर्पित गरेको भन्दै प्रसंशा गरेका छन् ।
यसैबीच कंग्रेसले पनि राति नै ट्विट गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ००:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : एक महिनामै फेरि बेरोजगार

पढेलेखेकाहरू छनोट भए पनि योग्यताअनुसारको काम नभएको भन्दै गएनन् । थुप्रै ठाउँमा बजेट फिर्ता गयो । श्रममूलक काम गर्न बानी परेकाहरू मात्रै कार्यक्रममा सहभागी भए । एकमहिने रोजगारी सकिएपछि उनीहरू फेरि काम चाहियो भन्दै फोन गर्न थालेका छन् ।
दुर्गालाल केसी

(दाङ) — सरकारले बेरोजगारलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्यायो । सबै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट आएको थियो । हतारमा निवेदन माग गरियो, हतारमै कामदार छनोट भए । हरेकले कम्तीमा आधा दिनदेखि बढीमा एक महिनाको काम पाए । 

बबई गाउँपालिका–५, हापुरेकी मनकुमारी खडकाले एक महिनासम्म बिरुवा रोप्ने, ढुंगा सोलिङ गर्ने, सडकमा माटो भर्नेजस्ता काम गरिन् । ‘एक महिनाको १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्दा धेरै राहत मिलेको थियो, अहिले फेरि खाली भइयो,’ उनले भनिन् । खडका फेरि कार्यक्रम कहिले आउला भनी पर्खाइमा छिन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१४, नयाँ बजारका कुमबहादुर पुन पनि एक महिना जागिरे भए । एसएलसीसम्म पढेकाले उनले अन्य कामदारको नेतृत्व गरे । अरूले सरसफाइ गर्ने, छाडा गाईगोरु धपाउनेजस्ता काम गरे । अहिले सबै जना उनीजस्तै खाली छन् । ‘एक महिनामै जागिर सकिएपछि फेरि पहिलेजस्तै अवस्था भइसक्यो,’ पुनले भने, ‘यसरी भएन । निरन्तर काम पाउनुपर्‍यो ।’

उपमहानगरका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक शरद पाण्डेलाई पनि निरन्तर फोन आइरहन्छ । ‘सबै एकसाथ बेरोजगार भएपछि काम कहिले पाइन्छ भनेर सोधिरहन्छन्, हामी भारततिर जाऊँ कि फेरि काम पाइन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘निरन्तर रोजगारी नहुँदा हामीलाई जवाफ दिन समस्या भएको छ ।’

पाण्डेका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत ६ देखि बढीमा ३३ दिनसम्म रोजगारी दिइएको थियो । सामान्य मजदुरले प्रतिदिन ५ सय १७ रुपैयाँ र मिस्त्रीले ८ सय १० रुपैयाँसम्म पाए । कामदारले सरसफाइ, वृक्षरोपण, बाटो बनाउने, डयाम बनाउने, छाडा गाईगोरु धपाउने, कुवा खन्ने, कल्भर्ट बनाउनेजस्ता काम गरेका छन् । एक करोड रुपैया बजेट आएकामा २३ लाख ७६ हजार फ्रिज भएको पाण्डेले बताए । ‘वडा ७, ८ र ९ मा प्राविधिकले समयमा स्टिमेट नबनाउँदा काम हुन सकेन,’ उनले भने ।

राजपुरमा कामै भएन
देउखुरी उपत्यकाको राप्तीपारि राजपुर गाउँपालिकामा कार्यक्रमबाट कुनै काम भएन । गरिबलाई रोजगारी दिन आएको १९ लाख त्यत्तिकै फर्कियो । निवेदन दिएकामध्ये २ सय ३६ जनालाई छनोट गरिए पनि आफू बिरामी परेका कारण खर्च हुन नसकेको रोजगार संयोजक प्रतिमा कोइरालाले बताइन् । ‘असारमा सूची तयार गरेर काममा लगाउने योजनामा थियौं । त्यतिबेलै म बिरामी परें,’ उनले भनिन्, ‘लामो समय अस्पताल भर्ना हुनुपरेपछि काम हुन सकेन ।’ अब पुरानालाई नै प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेटबाट रोजगारी दिइने उनले बताइन् ।

कार्यक्रम संचालन नहुँदा कसैबाट गुनासो नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताए । ‘कार्यक्रम खासै प्रभावकारी हुने देखिएन । मानिसहरू घरमै बसेर सजिलै भत्ता पाउने आशामा छन् । श्रम गर्न तयार छैनन्,’ उनले भने ।

कामदार पाउनै गाह्रो
लमही नगरपालिकामा रोजगारीका लागि फारम भर्ने धेरै भए । काम गर्दा मान्छे पाउनै गाह्रो भयो । ‘वडा ५ बाट ३० जनाको नाम छनोट भएकामा तीन जना मात्रै आए । पछि फारम भरेका अरूलाई बोलाउँदा पनि बल्लतल्ल ११ जना पुगे,’ लमहीका रोजगार संयोजक शरद पुरीले भने, ‘कतिलाई काममा आउनुपर्‍यो भनेर फोन गर्दा हामी नाला खन्ने हैसियतका मान्छे हौं र भनेर उल्टै गाली गरे । कतिले आधा दिनमै काम छाडे ।’

लमहीमा विद्यालयमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने, बाटो कटान, नाला खन्ने, क्रिकेट मैदानमा झार उखेल्ने, कार्यालय सरसफाइ, झार टिप्ने, सिँचाइ ड्याममा माटो थुपार्ने, नाला खन्नेजस्ता काममा लगाइएको थियो । ‘खास श्रममूलक काम गर्नेले फारम नभरेको देखिन्छ । पढेलेखेकाहरूले योग्यताअनुसारको काम पाइन्छ कि भन्ने सोचेर फारम भरे तर शारीरिक श्रम गर्नुपर्दा धेरैले छोडे,’ पुरीले भने ।

मजदुरी गर्ने तर रोजगारी नपाएर खान/बस्न कठिन भएकालाई लक्षित गरिएको कार्यक्रममा त्यस्ता व्यक्ति नआएको पुरीले बताए । ३९ लाख रुपैया बजेट आएकामा ७ लाख रुपैया बराबरको मात्रै काम भयो । ३२ लाख ८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गयो । ‘प्रत्येक वडाबाट ३० जनाका दरले कम्तीमा २० दिनको रोजगारी दिने योजना थियो । केही ठाउँमा मान्छे नभएर काम रोकियो, कतिपयमा समय कम भयो,’ उनले भने । ७८ जना काममा आएकामा ७३ महिला र ५ पुरुष छन् ।

शारीरिक श्रम गर्नेहरूले अहिले पनि काम खोजिरहेको लमही–५ की टिम लिडर पूजा सुवेदीले बताइन् । ‘काम गरेकाले थप काम कहिले आउँछ भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पढाइअनुसारको काम छैन । त्यस कारण धेरैले काम गर्न मन गरेनन् ।’

उपलब्धिविहीन काम
छोटो समयमा धेरै रकम खर्चनुपर्ने भएपछि स्थानीय तहलाई तत्काल केही न केही काम सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यही क्रममा मजदुर सानातिना काममा परिचालन भए । भएका कामको उपलब्धि पनि देखिएन । अहिले फेरि सडकमा गाईगोरु छ्यापछ्याप्ती भइसके । झार उखेल्ने कामको पनि दीर्घकालीन प्रभाव छैन ।

घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरमा एक/एक करोड रुपैया बजेट आएको थियो । तर समय छोटो भएकैले योजनाबद्ध काम हुन सकेन । स्थानीय तहले भने उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेका छन् । १ सय ८ जनालाई पूर्ण रूपमा एक महिना काम दिएको बबई गाउँपालिका रोजगार संयोजक बिप्लव भट्टराईले बताइन् ।

२४ लाख बजेट आएकामा ज्यालाको रकम सबै खर्च भएको उनको भनाइ छ । ‘रोजगारी खोजेकाले नै काम पाएका छन् । बाटो मर्मत, बाटोमा क्यारी बनाउने, नाली बनाउने, सरसफाइ गर्नेजस्ता काम गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मानिसहरू अझै इच्छुक छन् । काम कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहेका छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ २२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्