मोदीको कडा कदम : जम्मु–कश्मीरका विशेषाधिकार खोसिए

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत सरकारले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरी दुई अलग राज्यमा टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ । टुक्रिएपछि बन्ने जम्मु–कश्मीर र लद्दाख दिल्ली, पोन्डिचरी जस्ता केन्द्रशासित राज्यसरह हुनेछन् । 

भारतशासित जम्मु–कश्मीरमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएका बेला नयाँदिल्लीको लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निवासमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानकोधारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सुरु राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्रीअमित शाहले विपक्षीको विरोधबीच धारा ३७० खारेजको संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका थिए । राज्यसभाले प्रस्ताव सोमबारै बहुमतले पारित गरिसकेको छ । प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा १ सय २५ र विपक्षमा ६१ मत खसेको थियो । यो प्रस्ताव मंगलबार लोकसभामा पेस गरिँदै छ ।

लोकसभामा सत्तारूढ भाजपाको बहुमत छ । दुवै सदनबाट प्रस्ताव पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको अधिकार अन्त्य हुनेछ । जम्मु–कश्मीरको अलग झन्डा र आफ्नै संविधानको अधिकार पनि खोसिने छ ।

संविधानको धारा ३७० ले केन्द्र र जम्मु–कश्मीर राज्यबीचको सम्बन्ध र अधिकार बाँडफाँटलाई परिभाषित गरेको छ । जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन महाराजा हरि सिंहले भारतको केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेका थिए । त्यहीअनुसार जम्मु–कश्मीर भारतमा विलय हुन तयार भएको थियो । त्यही सम्झौतालाई संविधानमा धारा ३७० अन्तर्गत राखिएको छ ।

यसमा रक्षा, विदेश मामिला, अर्थ र सञ्चारबाहेकका कानुन लागू गर्नुपरे केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकारको सहमति चाहिने व्यवस्था छ । सरकारको निर्णयको विपक्षीहरूले तीव्र विरोध गरेका छन् । राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता गुलाम अवी आजादले धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको हत्या गरेको दाबी गरे ।

जम्मु–कश्मीरकी पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबामुफ्तीले ट्वीट गर्दै सरकारको निर्णय गैरकानुनी उल्लेख गरेकी छन् । लोकतन्त्रको कालो दिन भनी टिप्पणी गर्दै उनले यो निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याउनेसमेत चेतावनी दिएकी छन् । पीडापीका एक सांसदले आफ्नो कपडा च्यातेर विरोध जनाएका थिए । पछि उनले संविधानसमेत च्याते ।

विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरमले सरकारको यो निर्णयले भारतको संघीयतामै धावा बोलेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारको यो निर्णयबाट अन्य राज्यहरू पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था आएको र कुनै पनि बेला उनीहरूको अलग राज्यको हैसियतमाथि पनि हमला हुन सक्ने भन्दै देशव्यापी विरोध हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक कि असंवैधानिक ?
सरकारको पछिल्लो कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ । विपक्षीहरूले धारा ३७० ले जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय लिँदा त्यहाँको विधानसभाको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो कदम असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्नेहरूले भने धारा ३७० ले गरेको विशेष राज्यसम्बन्धी व्यवस्था अस्थायी भएको र विधानसभा भंग भएर राष्ट्रपति शासन लागू भएको अवस्थामा विधानसभाको अधिकार राज्यका गभर्नरमा अन्तरनिहित रहने बताउँदै उनको सहमतिमा त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन सकिने तर्क गरेका छन् ।

आतंकवादी हमला हुने आशंका गर्दै दुई सातादेखि सुरक्षा व्यवस्था एकाएक तीव्र बनाउँदै लगेपछि मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने आकलन गरिँदै आएको थियो । दुई सातायता मात्र जम्मु–कश्मीरमा थप ३० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएका छन् । असुरक्षाका कारण देखाएर अमरनाथ यात्रा एकाएक स्थगन गरिएको थियो । सरकारको उक्त कदमप्रति जम्मु–कश्मीरका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चासो देखाउँदै आएका थिए ।
जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खोस्ने निर्णयको समर्थनमा भारतको नक्सामा फेटा लगाइएको चित्र देखाउँदै भाजपा कार्यकर्ता। तस्बिर : एपी

उनीहरूले सीमापार आतंकवादको बहाना बनाउँदै मोदी सरकारले जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने तयारी गरेको आशंकसमेत प्रकट गर्दै आएका थिए । त्यही आशंकाबीच त्यहाँ प्रमुख राजनीतिक दलहरू दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न दिल्लीसमेत आएका थिए ।

भेटमा सरकारले जम्मु–कश्मीरको स्वायत्तता र संविधानले दिएको विशेष अधिकारका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नलिइने प्रतिबद्धता जनाएको ती नेताहरूले कश्मीर फर्किनुअघि सञ्चारमाध्यमहरूलाई जानकारी दिएका थिए ।त्यसको केही घण्टा नबित्दै आइतबार मध्यरातमा जम्मु–कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू उमर अब्दुल्लाह र महबुबा मुफ्तीलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो । उनीहरूलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरिएको छ ।

जम्मु–कश्मीरमा इन्टरनेट, फोन सेवा सबै बन्द गरिएका छन् । सरकारले शैक्षिक संस्थाहरू अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने आदेश दिइसकेको छ । पर्यटकलाई जतिसक्दो चाँडो उपत्यका छाड्न भनिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका श्रीनगर र आसपास क्षेत्रमा दंगा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।

आइतबार मध्यरातदेखि श्रीनगरमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । संविधानको धारा १४४ अनुसार निषेधाज्ञा जारी भएसँगै मानिसलाई भेला हुन, जुलुस तथा बैठक गर्न रोक लागेको छ । सरकारका यी कदमबाटै ठूलै राजनीतिक निर्णयको तयारी भइरहेको चर्चा सुरु भएको थियो ।

त्यसो त हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा भारी जित हासिल गरेसँगै भाजपा सरकारले जम्मु–कश्मीरका सम्बन्धमा केही नयाँ निर्णय लिन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । भाजपाले घोषणापत्रमै संविधानमा रहेका जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने उल्लेख गरेको थियो । भाजपाका महासचिव राम माधवले पनि केही दिनअघि दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारले कश्मीरका सम्बन्धमा ऐतिहासिक निर्णय लिने बताएका थिए । अन्य राज्यका राजनीतिक दलहरूले भने उक्त धारा संशोधन गरिए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।

निर्णयपछिका रणनीतिक कारण
मोदी सरकारले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको तीन महिना नबित्दै यति महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुका पछाडि विभिन्न रणनीतिक कारण ठानिएको छ । पहिलो, भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी संविधानका धारा ३७० र ३५ (क) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख थियो ।

सोमबारको निर्णयबाट भाजपाले मतदातासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्छ भन्ने सन्देश दिने चाहेको प्रस्ट हुन्छ । दोस्रो, जम्मु–कश्मीरमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नु । मोदी सरकारले ३७० खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीरलाई दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भाजपालाई हुनेछ । जम्मु–कश्मीर राज्यअन्तर्गत जम्मु–कश्मीर उपत्यका र लद्दाख क्षेत्र पर्छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णय अमेरिकी सेना फिर्तीपछि अफगानिस्तानमा बढ्ने पाकिस्तान समर्थित तालिबानको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै गरिएको उल्लेख गरेका छन् । विगतमा तालिबान शासनका बेला जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा आतंकवादी आक्रमणमा एकाएक वृद्धि हुने गरेकाले पनि सुरक्षा व्यवस्थामा बढाइनुका साथै पछिल्लो निर्णय लिइएको अनुमानसमेत गरिएको छ । अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिक समाधानमा पाकिस्तानको बढदो प्रभावलाई लिएर भारत त्यसै पनि खुसी छैन ।
राजनीतिक तरंग
सोमबारको निर्णयसँगै भारतीय राजनीति तरंगित छ । राजनीतिक समीकरणहरू नै बदलिने संकेतसमेत देखिएको छ । सधैं मोदी सरकारको विरोध गर्दै आएका कतिपय दलले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । आम आदमी पार्टी (आप) का प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्य मन्त्री अरविन्द केजरीवालले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । मोदीकी कट्टर आलोचक मायावतीको पार्टी बहुजन समाज पार्टीले पनि स्वागत गरेको छ ।

शिवसेनाका प्रमुख उद्धव ठाकरेले धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयले बुबा बाला साहेब ठाकरे र पूर्वप्रधानमन्त्री अटरविहारी बाजपेयीको सपना पूरा भएको बताएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चा (एनडीए) को प्रमुख घटक जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) ले भने सरकारको विरोध गरेको छ । जेडीयूको विरोधलाई सरकारमा सहभागितालाई लिएर बिहारका मुख्यमन्त्री तथा पार्टी प्रमुख नितिश कुमारको भाजपासँगको सम्बन्धमा आएको चिसोपनको निरन्तरता ठानिएको छ ।

मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पर्ने निश्चित छ । विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आउने सम्भावना देखिन्छ । पाकिस्तानले जनाएको प्रतिक्रियाले पनि त्यसको संकेत गर्छ । पाकिस्तानका विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै यो निर्णयलाई अवैधानिक भनेको छ । पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीले शाह मोहम्मद कुरेशीले भारतको ‘तथाकथित’ लोकतान्त्रिक अनुहार विश्वसामु उदांगो भएको जनाएका छन् ।

स्वतन्त्रतादेखिको विवाद
त्यसो त केही वर्षदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको थियो । २०७३ भदौमा भारत नियन्त्रित जम्मु–कश्मीरको उरीमा पाकिस्तानी उग्रवादीको हमलामा १७ जना भारतीय सैनिक मारिएपछि तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा गत फागुनमा ४१ जना भारतीय अर्द्धसैनिक बलको मृत्यु हुने गरी भएको पुलवामा आक्रमणले आगोमा घिउ थपेको थियो । भारतले त्यसको प्रतिकारमा पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको बालाकोटमा हवाई हमला गरेको थियो । यी घटनाका कारण भारत र पाकिस्तानबीच बढेको वैमनश्यताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

त्यसो त जम्मु–कश्मीरको मुद्दालाई लिएर यी दुई छिमेकबीच विगत सात दशकदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ । र, यी दुई मुलुकबीच विवादास्पद कश्मीरको मुद्दालाई लिएर दुइटा युद्धसमेत भइसकेका छन् । कश्मीरका कारण भारत र पाकिस्तानबीच फेरि द्वन्द्व निम्तिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि चासो देखाउँदै आएको छ ।

हालै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कश्मीरको विवाद समाधानका लागि आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । गत महिना जापानमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो आग्रह गरेको खुलासा ट्रम्पले अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा गरेका थिए । तर, भारतले कश्मीर मामिला दुईपक्षीय मुद्दा भएको भन्दै ट्रम्पको उक्त भनाइलाई ठाडै नकारेको थियो ।

पाकिस्तान भन्छ– खतरनाक खेल
इस्लामावाद (एजेन्सी)– भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारतको निर्णयलाई पाकिस्तानले ‘खतरनाक खेल’ को संज्ञा दिएको छ ।

पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले भारतीय कदमले उक्त क्षेत्रमा थप हिंसा भड्कने बताए । ‘भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ । यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ,’ हजका लागि साउदी अरबको मक्का पुगेका कुरेशीले एक पाकिस्तानी टेलिभिजनमार्फत भनेका छन् ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले ‘कश्मीर मुद्दाको समाधान चाहे पनि भारतले थप जटिल बनाएको’ कुरेशीले दाबी गरे । भारतीय निर्णयले कश्मीरीहरू ‘कैदीको जीवन बाँच्न बाध्य’ भएको उनले बताए । कश्मीरका जनताप्रति विश्वका मुस्लिमलाई एक हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्तिमार्फत् भारतीय कदम गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । ‘भारत सरकारको एकल निर्णयले मात्रै कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय पाकिस्तान र भारत प्रशासित कश्मीरका लागि मान्य हुँदैन ।’

‘बाहिर निस्कन रोक’
हिजो बेलुकासम्म जम्मुका नेपाली साथीहरूसँग कुरा भएको थियो । ‘बाहिर निस्कन पाइन्न, धारा १४४ चलाएको छ’ भनेका थिए । आइतबार बिहानसम्म इन्टरनेट, फोन चलेको थियो । उनीहरूले आफूहरूलाई भारतीय नागरिकले जस्तो कष्ट व्यहोरेका छन्, त्यस्तै अवस्था छ भनेका थिए । तर, त्यसपछि उनीहरूसँग सम्पर्क भएको छैन । हिजो रातिबाट सबै सम्पर्क बन्द भयो । सोमबारबाट त सबै सम्पर्क टुटेको छ । नेपालीहरू जम्मु, लद्दाख, श्रीनगर, कार्गिलमा पनि छन् । जम्मुमा जागिर खाने, सानोतिनो व्यापार गर्ने छन् । कार्गिलजस्तो अलि विकट क्षेत्रमा चाहिँ भारतीय सेनाको सहयोगका लागि भरिया काम गर्छन् । लद्दाखमा गर्मीका बेला मजदुरी गर्न जान्छन् । संख्या यति नै भन्न सकिन्न । पूरै राज्यमा थुप्रै होलान् ।

जेबी रसाली, उपाध्यक्ष
अखिल भारत नेपाली एकता मञ्च


विवादका घटनाक्रम

सन् १९४७ : ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र राष्ट्र
सन् १९४७ : पाकिस्तानी जातीय सेनाको आक्रमणपछि कश्मीरका महाराजा हरिसिंह ठकुरी र भारत सरकारबीच सहमति । सहमतिअनुसार भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३५ ‘ए’ थप ।
सन् १९४८ : भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा कश्मीरको अवस्थाबारे टुंगो लगाउन जनमतसंग्रह गराउने निर्णय ।
सन् १९५१ : भारत प्रशासित कश्मीरमा चुनाव । कश्मिरी जनताको राय बुझ्न जनमत संग्रह आवश्यक रहेको पाकिस्तान र राष्ट्रसंघको भनाइ भारतद्वारा अस्वीकार ।
सन् १९५३ : जनमतसंग्रहप्रति अडान लिएपछि भारत समर्थित अधिकारीद्वारा नेसनल काउन्सिलका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेख अब्दुल्लाह पक्राउ ।
सन् १९५७ : नयाँ सरकारद्वारा भारत प्रशासित जम्मु–कश्मीरको भारतीय क्षेत्र भएको अनुमोदन
सन् १९५० को दशक : चीनद्वारा पूर्वी कश्मीर(अक्साई चीन) माथि अतिक्रमण सुरु ।
सन् १९६२ : अक्साई चीन नियन्त्रणमा लिने क्रममा चीनद्वारा भारत पराजित ।
सन् १९६५ : भारत र पाकिस्तानबीच छोटो युद्ध ।
सन् १९७१/७२ : भारतसँगको युद्धमा पाकिस्तान पराजित भएपछिको सिमला सम्झौतामा दुई देशबीच वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने सहमति ।
सन् १९७४ : भारतसरकासँग जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने सहमतिपछि जनमतसंग्रहको मुद्दा स्थगित, शेख अब्दुल्लाह मुख्यमन्त्री ।
सन् १९८७ : विवादास्पद निर्वाचनपछि जम्मु–कश्मीर लिबरेसन फ्रन्ट (जेकेएलएप) सक्रिय ।
सन् १९८९ : कश्मीर उपत्यकामा भारतीय शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको सुरु ।
सन् १९९९ : भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर प्रस्थान ।
सन् १९९९ : पाकिस्तानी विद्रोहीद्वारा कारगिलस्थित भारतीय सैनिक शिविर कब्जा ।
सन् २००१ : श्रीनगरस्थित कश्मीरको विधानसभामा गरिएको आक्रमणमा ३८ को मृत्यु । नयाँदिल्लीस्थित भारतीय संसद् भवनमा भएको सशस्त्र आक्रमणमा १४ को मृत्यु ।
सन् २००७ : भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेलमा गरिएको बम विस्फोटमा ६८ को मृत्यु ।
सन् २००८ : मुम्बईस्थित मुख्य रेल स्टेसन तथा होटलमा आक्रमण, १६६ जनाको मृत्यु।
सन् २०१६ : पठानकोटस्थित भारतीय वायुसेनाको अखडामा भएको चारदिने भिडन्तमा ७ भारतीय सैनिक र ६ विद्रोहीको मृत्यु ।
सन् २०१६ : भारत प्रशासित कश्मीरस्थित उरीमा रहेको सैन्य अखडामा विद्रोहीद्वारा हमला । १९ सैनिकको मृत्यु ।
सन् २०१९ : कश्मीरको पुलवामामा आत्मघाती विस्फोट, ४८ भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा कार्यालय सरकारी जग्गामा

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन ।
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपाले ‘सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीति’ उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । 

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गामा नेकपालाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएको हो । सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त निकायले आफूले पाएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन पाउँदैन ।

नेकपाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरिरहेको पार्टी महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त संस्थाले तेस्रो पक्षलाई सरकारी जग्गा दिए तत्काल जफत हुन सक्ने प्रावधान छ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि २०६३ मंसिर २१ गते सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको थियो ।

‘कानुन उल्लंघन भएको भए नेकपाले विकल्प खोजेर छिट्टै अन्यत्र सर्ने’ उल्लेख गर्दै महासचिव पौडेलले ‘सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेबापत प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भन्ने’ बताए । ‘हामीले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर लिएका हौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेर भाडामा लगाएको हो भने हामी अन्यत्रै सर्छौं । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई भन्छौं ।’ उनले विकल्पका रूपमा पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने वा अन्यत्र पनि जान सकिने बताए । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालय भवनमा क्षति पुगेपछि एमालेले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सारेको हो ।

प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष कृपासुर शेर्पाका अनुसार सुरुमा ३ वर्षको सम्झौता गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । शेर्पा नै अध्यक्ष रहेका बेला नेकपासँग सम्झौता भएको हो । सरकारसँगको भोगाधिकार तथा लिज सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले २०७२ साउन २३ गते तत्कालीन एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्न सरकारी जग्गा तथा त्यसमा बनेको भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले २०७४ वैशाख २४ गते देशभरका मालपोत कार्यालयलाई पठाएको सर्कुलरमा भोगाधिकार दिएको जग्गा ३ महिनाभित्र लिजमा परिणत गर्न भनिएको थियो ।

उक्त सूचना र मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रतिष्ठानले भोगाधिकार जग्गा लिजमा रूपान्तरणगरेको थिएन । लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले अहिले थप २ वर्षको सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५२ मा प्रतिष्ठानलाई उक्त जग्गा दिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि भूमिसुधारमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई जग्गा कित्ताकाँट गरी भोगाधिकार दिएको थियो ।

सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले नै सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा महासचिव पौडेलले भने, ‘हामीले कुनै संस्थाबाट लिएका हौं । संस्थाले दुरुपयोगगरेको भेटिए कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणसँगै बनेको नेकपा कार्यालय अहिले प्रतिष्ठानकै भौतिक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–४ धुम्बाराहीस्थित सिट नम्बर१०२–०९८७–१६ को कित्ता नम्बर ७४ अन्तर्गतको ५ रोपनी १ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये ३ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा कित्ताकाँट गरी प्रतिष्ठानलाईदिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको
अभिलेखमा उल्लेख छ ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम भोगाधिकार दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा विभागबाट जारी भएको सूचना २०७४ वैशाख २१ मा प्रकाशित भइसकेकाले उक्त सूचनाको छायाप्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ,’ विभागले २ वर्षअघि गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ ।

‘उक्त सूचनाको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्राप्त गरेको भोगाधिकार सोही कार्यनीतिको दफा ८ बमोजिम समाप्त हुने हुँदा सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गरी, गराई त्यस्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारका नाममा यथावत् गराई कायम राख्न हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ ।

सामाजिक सेवाका नाममा खुलेका संघसंस्थाले सरकारबाट भोगाधिकार लिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि दिन नपाइने व्यवस्था छ । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई भोगाधिकार दिइएको जग्गा सरकारसँगको सम्झौता र प्रयोजनविपरीत भएको पाइए तत्काल जफत गरी भोगाधिकार प्राप्त निकायलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकारका भूमिसुधारमन्त्री जगतबहादुर बोगटीले आफू मन्त्री हुनुअगावै प्रतिष्ठानलाई सरकारी जग्गा दिइएको जानकारी पाएको बताए । ‘म २०६३ चैतमा मन्त्री भएको हुँ, मअघिका भूमिसुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर धुम्बाराहीस्थित सरकारी जग्गा प्रतिष्ठानका लागि भोगचलन दिएका रहेछन्,’ उनले भने । चौधरीको निधन भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुअघि मन्त्रालयमा रवीन्द्रमान जोशी सचिव थिए ।

लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा कुनै सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना (विद्युत् ट्रान्सफरमर, विद्युत् पोल, टेलिफोन टावर, सुरक्षा युनिट, खानेपानी ट्यांकी आदि) निर्माण गर्न विकल्प नदेखिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो जग्गा उक्त प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा प्रयोजनबमोजिम प्रयोग भए/नभएको बारे वर्षमा एक पटक मालपोत कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भूमिसुधार विभाग र मालपोत कार्यालयबाट अनुगमनसमेत भएको छैन ।

‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१’ अनुसार विगतमा भोगाधिकार दिइएको जग्गासमेत नियमअनुसार लिजमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।तर प्रतिष्ठानले लिजमा जान छाडेर उक्त जग्गा पार्टीलाई दिएको हो । ‘जुन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको हो, सो प्रयोजनबमोजिम सरकारले जग्गा प्रयोग भए/नभएको र त्यस्तो जग्गा लिजमा दिन उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले छानबिन गर्नुपर्ने’ कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

कार्यनीतिको उपदफा ८ मा ‘सरकारले तोकेको म्यादभित्र भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले लिजमा रूपान्तरण गर्न निवेदन नदिएमा वा सो म्याद समाप्त भएपछि भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएर त्यस्तो जग्गा सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने’ भनिएको छ । तर सर्त र सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानले सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न दिँदासमेत मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरी फर्कने क्रममा ज्यान गुमाएकी प्रथम नेपाली महिला आरोही पासाङल्हामु शेर्पाका नाममा खुलेको गैरसरकारी संस्था हो । २०५० वैशाख १० गते शेर्पाको निधन भएपछि उनको स्मृतिमा परिवारका सदस्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानको हालकी अध्यक्ष स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत आङफुटी शेर्पा हुन् । आङफुटी पासाङल्हामुकै छोरी हुन् । प्रतिष्ठानले महिला, बालबालिका सशक्तीकरण, पर्वतारोहण, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने महासचिव छेटु शेर्पाले बताए ।
प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले धुम्बाराहीको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिष्ठान हाल नेकपा कार्यालय रहेकै भवनबाट सञ्चालित छ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्