दार्जिलिङका सांसदले गरे मोइत्रालाई प्रश्न

उनले मोइत्राको भारतीय राजनीति फासीबादोन्मुख रहेको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै भनेकी छन्, ‘तृणमूलकी सांसद मोइत्राले हामीलाई फासीवादबारे ज्ञान दिइरहेकी थिइन् । म उनलाई सोध्न चाहन्छु, गोर्खा दाजुभाइलाई सडकबीचमा मारिइँदा उनी किन मौन थिइन् ?,’ विष्टले भने, ‘जसले देशलाई सुरक्षित राख्न सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने गर्छ, तिनीहरूले नै आफैंलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।’

सोमबार संसद्मा पहिलोपल्ट बोलेका विष्टले ‘दार्जिलिङमा प्रहरी अत्याचार बढिरहेको’ भन्दै मोइत्रालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘दार्जिलिङमा पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यआतंक मच्चाइरहेको छ ।’

उनले दार्जिलिङमा भइरहेको प्रहरी दमनको छानबिन गर्न समिति गठनको आग्रह गरे । ‘राज्य आतंक खेपिरहेका दार्जिलिङका गोर्खा समुदायलाई न्याय दिइयोस्,’ विष्टले भने, ‘दार्जिलिङमा लोकतन्त्र बहाली गरिनुपर्छ ।’

उनले दार्जिलिङमा अघोषित आपतकालजस्तो स्थिति रहेको जनाउँदै भने, ‘यो संवेदनशील क्षेत्र हो । चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरिएको दार्जिलिङमा तृणमूल कंग्रेसको सरकारले लगातार अशान्ति फैलाइरहेको छ ।’

विष्टले ममता बनर्जीको सरकारलाई ‘अहंकारी सरकार’ को संज्ञासमेत दिए । ‘दार्जिलिङमा २०१७ मा जुन प्रतिवाद भयो, त्यसपछि तृणमूल कंग्रेस र पुलिसको गुण्डाराज लगातार चलिरहेको छ,’ विष्टले भने, ‘आज पनि दार्जिलिङ पहाडका ५ हजार युवा घर छोडेर जंगलमा बस्न बाध्य छन् ।’

२०१७ मा ममता बनर्जीले बंगला भाषा अनिवार्य रूपमा पठन गर्नुपर्ने निर्देश गरेपछि दार्जिलिङका नेपाली भाषी मुख्यमन्त्रीले बंगला भाषा थोपेको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । दार्जिलिङका नेपालीभाषी गोर्खाहरूको प्रतिवाद रोक्न पुलिसले चलाएको गोलीका कारण ११ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यलगत्तै बंगला भाषाको प्रतिवाद गर्दै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गरिएको हो ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विमल गुरुङलगायत लगभग ५ सयभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई बंगाल पुलिसले विभिन्न मुद्दा लगाएपछि गोर्खाल्यान्ड नेता विमल गुरुङ भूमिगत छन् ।

विष्टले संसद्मा यही सन्दर्भ उप्काउँदै बंगाल प्रहरीले गोर्खाल्यान्डका लागि आन्दोलनरत युवालाई पक्रेर झूटा मुद्दा लगाउँदै जेल हालिरहेको बताए । विष्टले भने, ‘भर्खेरै ८० वर्षीय वृद्ध, अवकाशप्राप्त सैनिकलाई थानामा थुनेर कुटपिट गरियो । यस्तो अत्याचार दार्जिलिङमा सधैंजसो भइरहेको छ ।’