कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय लोकसभा चुनाव : केन्द्रबिन्दुमा उत्तर प्रदेश

जनमत सर्वेक्षणका नतिजाले यो चुनावमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने संकेत
सुरेशराज न्यौपाने

लखनउ — भारतको १७ औं लोकसभा चुनावअन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहीबार विभिन्न राज्यका ९० स्थानका लागि मतदान भए । तर, चुनाव भएका ९० लोकसभा सदस्यमध्ये उत्तरप्रदेश (यूपी) का पश्चिमी भेगका आठ निर्वाचन क्षेत्र भने विशेष चर्चामा रहे ।

भारतीय लोकसभा चुनाव : केन्द्रबिन्दुमा उत्तर प्रदेश

चुनावअघि पनि सत्ता र विपक्षी दुवैले चुनावी र्‍याली र रोड सोसहितको चुनावी अभियानलाई तिनै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थिए ।


राजनीतिक विश्लेषकहरु यूपीका ती आठ स्थानले विशेष चर्चा पाउनुका पछाडि आगामी दिनमा त्यो भेगबाट प्रदेशका बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा बग्ने चुनावी हावा र त्यसले तय गर्ने दिल्लीको सरकारको स्वरूप प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । ‘पश्चिम यूपीको हावाले पूरै राज्यको चुनावी नक्सा कोर्ने र त्यसैले दिल्लीको सत्ताको स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले पनि सबैको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भएको हो,’ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक रमेश दीक्षितले भने । हुन त विगतदेखि नै दिल्लीको शासन कसको हात दिने वा नदिने कुराको निर्क्यौल यूपीले नै गर्दै आएको छ ।


भारतको लोकसभा चुनाव र सरकारको नेतृत्वको विगत केलाउने हो भने भारतीय राजनीतिमा उत्तर प्रदेशको महत्त्व थप प्रस्ट हुन्छ । हालसम्म भारतले चौध जना प्रधानमन्त्री पाएकोमा तीमध्ये आठ जना त उत्तर प्रदेशकै थिए ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको राजनीतिमा यूपी विगतदेखि नै केन्द्र रहनेमा यसले गर्ने प्रतिनिधित्व पनि हो । २१ करोड जनसंख्या रहेको यूपीमा १४ करोडभन्दा बढी मतदाता छन् । यो प्रदेशबाट मात्रै ५४३ (थप २ मनोनीत) सदस्यीय लोकसभामा ८० जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । संसदमा संख्यात्मक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भएकाले नै विगतदेखि नै उत्तर प्रदेशको चुनावी नतिजाले दिल्ली सरकारको स्वरूप पनि निर्धारण गर्दै आएको छ ।


सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले जितेको २८२ स्थानमध्ये यूपीबाट मात्रै ७१ जना थिए । उक्त संख्या भाजपालाई संसदमा पहिलो पटक एकल बहुमत दिलाउन पर्याप्त थियो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले उक्त चुनावमा यूपीमा दुई स्थानमा मात्र जित हासिल गरेको थियो ।


देशभरबाट जम्मा ४१ स्थान मात्र जितेपछि उसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत पाउन सकेनन् । जब कि सन् २००९ को लोकसभाको चुनावमा कंग्रेसले यूपीबाट मात्रै २१ जितेको थियो । र, सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन हम्मे परिरहेका बेला उत्तर प्रदेशकै क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को समर्थनले कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) लाई ठूलो राहत मिलेको थियो ।


हालसम्म सार्वजनिक भएका जनमत सर्वेक्षणका नतिजाले यो चुनावमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने संकेत गरेको हुँदा उत्तर प्रदेशको चुनावी नतिजा फेरि एक पटक दिल्लीका लागि निर्णायक बन्ने देखिन्छ । लखनउ विश्वविद्यालयअन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख शशि शुक्ला सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र र भारतको राजनीतिक इतिहासमा यसको योगदान र महत्त्वपूर्ण भूमिका कारण पनि यहाँको चुनावमा देशव्यापी चासो रहेको बताउँछिन् । ‘यहाँबाट हुने प्रतिनिधित्व र त्यसले दिल्लीमा बन्ने सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले पनि विगतदेखि नै चुनावको केन्द्रमा रहँदै आएको यूपी’ शुक्लाले भनिन् ।


विगतमा शत्रुवत् सम्बन्ध भएका समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बीचको गठबन्धनले यूपीको चुनावी दौडलाई थप रोचक बनाएको छ । सपा र बसपाबीचको बनेको गठबन्धन प्रभावकारी बनेमा थप पाँच वर्षका लागि दिल्लीको नेतृत्व लिन आतुर भाजपालाई नमीठो झटका लाग्ने अनुमान गरिएको छ । एक वर्षअघि भएका कैरेना, फुलपुर, गोरखपुर उपनिर्वाचनको परिणमले पनि गठबन्धन भाजपाका लागि प्रतिकूल हुन सक्ने देखाएको थियो । त्यो निर्वाचनमा भाजपाले नमीठो हार व्यहोरेको थियो ।


गठबन्धनका कारण हुन सक्ने त्यही क्षतिलाई आँकलन गर्दै भाजपाले पनि यूपीको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भए भरको जोड लगाएको छ । र, त्यसैअनुसार प्रचारप्रसारलाई पनि यूपीको केन्द्रित बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले यूपी मात्रै दर्जनौं र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । यूपीका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले एक्लैले चुनावभरि करिब एक सयवटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । सँगै विपक्षी गठबन्धननको पक्षमा रहेको जातीय समीकरणलाई भत्काउन पनि भाजपा जोडतोडका साथ लागेको छ ।

विपक्षीहरु पार्टीहरुका लागि समेत यूपीको परिणाम निकै महत्त्वपूर्ण छ । सपा र बसपाका त जीवनमरणको सवाल ठानिएको छ । करिब तीन दशकदेखि प्रदेशको राजनीतिमा प्रभाव कायम राख्दै आएका सपा र बसपाले पाँच वर्षअघि नमीठो हार व्यहोरेका थिए । बसपाले त खातासमेत खोल्न सकेन भने सपा पाँच स्थानमा सीमित भएको थियो । त्यही भएर नै सपा र बसपाका सामु पुरानो साख फर्काउने र आफूलाई यूपीको राजनीतिमा पुनः स्थापित गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् ।


राजनीतिक विश्लेषकहरु विगतमा तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका सपा र बसपाबीच चुनावी गठबन्धनका लागि तयार हुनुमा तिनै कारणहरु बताउँछन् । हुन त सपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी भने गठबन्धनलाई परिस्थितिको माग भएको र चुनावी परिणामले पूरै भारतलाई चकित पार्ने दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन किन र कसरी भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यसले दिने परिणाम प्रमुख कुरा हो । र, त्यो सबैलाई आश्चर्यचकित पार्ने हुनेछ,’ चौधरीले भने ।


चुनावमा यसपटक नेहरु गान्धी परिवारको राजनीतिक भविष्य पनि जोडिएको छ । प्रभावशालीको नेतृत्वको अभाव र कमजोर संगठनका कारण यूपीमा कंग्रेसको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ । र, पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनकै लागि अध्यक्ष राहुल गान्धीकी बहिनी प्रियंका गान्धी बाड्रालाई पूर्वी उत्तर प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारीसहित दुई महिनाअघि महासचिव बनाइएको छ ।


प्रियंकासामु निराश बनेका कार्यकर्ता र शिथिल संगठनलाई पुनर्जीवन दिनु प्रमुख चुनौती छन् । र, लोकसभा चुनावलाई उनको राजनीतिक भविष्यको पहिलो परीक्षाका रूपमा लिएको छ । ‘भाजपाको थप पाँच वर्ष दिल्लीको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा, विपक्षीको गठबन्धनको पुरानो साख फर्काउने लक्ष्य र नेहरु–गान्धी परिवारको राजनीतिक भविष्य सबै यूपीको चुनावी परिणाममा निर्भर छ, अनि पूरै देशको ध्यान यहाँ हुनु स्वाभाविक हो,’ प्राध्यापक शुक्लाले भनिन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २१:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?