भारतीय लोकसभा चुनाव : केन्द्रबिन्दुमा उत्तर प्रदेश

जनमत सर्वेक्षणका नतिजाले यो चुनावमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने संकेत
सुरेशराज न्यौपाने

लखनउ — भारतको १७ औं लोकसभा चुनावअन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहीबार विभिन्न राज्यका ९० स्थानका लागि मतदान भए । तर, चुनाव भएका ९० लोकसभा सदस्यमध्ये उत्तरप्रदेश (यूपी) का पश्चिमी भेगका आठ निर्वाचन क्षेत्र भने विशेष चर्चामा रहे ।

चुनावअघि पनि सत्ता र विपक्षी दुवैले चुनावी र्‍याली र रोड सोसहितको चुनावी अभियानलाई तिनै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु यूपीका ती आठ स्थानले विशेष चर्चा पाउनुका पछाडि आगामी दिनमा त्यो भेगबाट प्रदेशका बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा बग्ने चुनावी हावा र त्यसले तय गर्ने दिल्लीको सरकारको स्वरूप प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । ‘पश्चिम यूपीको हावाले पूरै राज्यको चुनावी नक्सा कोर्ने र त्यसैले दिल्लीको सत्ताको स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले पनि सबैको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भएको हो,’ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक रमेश दीक्षितले भने । हुन त विगतदेखि नै दिल्लीको शासन कसको हात दिने वा नदिने कुराको निर्क्यौल यूपीले नै गर्दै आएको छ ।

भारतको लोकसभा चुनाव र सरकारको नेतृत्वको विगत केलाउने हो भने भारतीय राजनीतिमा उत्तर प्रदेशको महत्त्व थप प्रस्ट हुन्छ । हालसम्म भारतले चौध जना प्रधानमन्त्री पाएकोमा तीमध्ये आठ जना त उत्तर प्रदेशकै थिए ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको राजनीतिमा यूपी विगतदेखि नै केन्द्र रहनेमा यसले गर्ने प्रतिनिधित्व पनि हो । २१ करोड जनसंख्या रहेको यूपीमा १४ करोडभन्दा बढी मतदाता छन् । यो प्रदेशबाट मात्रै ५४३ (थप २ मनोनीत) सदस्यीय लोकसभामा ८० जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । संसदमा संख्यात्मक हिसाबले महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भएकाले नै विगतदेखि नै उत्तर प्रदेशको चुनावी नतिजाले दिल्ली सरकारको स्वरूप पनि निर्धारण गर्दै आएको छ ।

सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले जितेको २८२ स्थानमध्ये यूपीबाट मात्रै ७१ जना थिए । उक्त संख्या भाजपालाई संसदमा पहिलो पटक एकल बहुमत दिलाउन पर्याप्त थियो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले उक्त चुनावमा यूपीमा दुई स्थानमा मात्र जित हासिल गरेको थियो ।

देशभरबाट जम्मा ४१ स्थान मात्र जितेपछि उसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत पाउन सकेनन् । जब कि सन् २००९ को लोकसभाको चुनावमा कंग्रेसले यूपीबाट मात्रै २१ जितेको थियो । र, सरकार बनाउनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन हम्मे परिरहेका बेला उत्तर प्रदेशकै क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को समर्थनले कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) लाई ठूलो राहत मिलेको थियो ।

हालसम्म सार्वजनिक भएका जनमत सर्वेक्षणका नतिजाले यो चुनावमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने संकेत गरेको हुँदा उत्तर प्रदेशको चुनावी नतिजा फेरि एक पटक दिल्लीका लागि निर्णायक बन्ने देखिन्छ । लखनउ विश्वविद्यालयअन्तर्गत राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख शशि शुक्ला सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र र भारतको राजनीतिक इतिहासमा यसको योगदान र महत्त्वपूर्ण भूमिका कारण पनि यहाँको चुनावमा देशव्यापी चासो रहेको बताउँछिन् । ‘यहाँबाट हुने प्रतिनिधित्व र त्यसले दिल्लीमा बन्ने सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले पनि विगतदेखि नै चुनावको केन्द्रमा रहँदै आएको यूपी’ शुक्लाले भनिन् ।

विगतमा शत्रुवत् सम्बन्ध भएका समाजवादी पार्टी (सपा) र बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बीचको गठबन्धनले यूपीको चुनावी दौडलाई थप रोचक बनाएको छ । सपा र बसपाबीचको बनेको गठबन्धन प्रभावकारी बनेमा थप पाँच वर्षका लागि दिल्लीको नेतृत्व लिन आतुर भाजपालाई नमीठो झटका लाग्ने अनुमान गरिएको छ । एक वर्षअघि भएका कैरेना, फुलपुर, गोरखपुर उपनिर्वाचनको परिणमले पनि गठबन्धन भाजपाका लागि प्रतिकूल हुन सक्ने देखाएको थियो । त्यो निर्वाचनमा भाजपाले नमीठो हार व्यहोरेको थियो ।

गठबन्धनका कारण हुन सक्ने त्यही क्षतिलाई आँकलन गर्दै भाजपाले पनि यूपीको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भए भरको जोड लगाएको छ । र, त्यसैअनुसार प्रचारप्रसारलाई पनि यूपीको केन्द्रित बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले यूपी मात्रै दर्जनौं र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको छ । यूपीका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथले एक्लैले चुनावभरि करिब एक सयवटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । सँगै विपक्षी गठबन्धननको पक्षमा रहेको जातीय समीकरणलाई भत्काउन पनि भाजपा जोडतोडका साथ लागेको छ ।
विपक्षीहरु पार्टीहरुका लागि समेत यूपीको परिणाम निकै महत्त्वपूर्ण छ । सपा र बसपाका त जीवनमरणको सवाल ठानिएको छ । करिब तीन दशकदेखि प्रदेशको राजनीतिमा प्रभाव कायम राख्दै आएका सपा र बसपाले पाँच वर्षअघि नमीठो हार व्यहोरेका थिए । बसपाले त खातासमेत खोल्न सकेन भने सपा पाँच स्थानमा सीमित भएको थियो । त्यही भएर नै सपा र बसपाका सामु पुरानो साख फर्काउने र आफूलाई यूपीको राजनीतिमा पुनः स्थापित गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरु विगतमा तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका सपा र बसपाबीच चुनावी गठबन्धनका लागि तयार हुनुमा तिनै कारणहरु बताउँछन् । हुन त सपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी भने गठबन्धनलाई परिस्थितिको माग भएको र चुनावी परिणामले पूरै भारतलाई चकित पार्ने दाबी गर्छन् । ‘गठबन्धन किन र कसरी भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यसले दिने परिणाम प्रमुख कुरा हो । र, त्यो सबैलाई आश्चर्यचकित पार्ने हुनेछ,’ चौधरीले भने ।

चुनावमा यसपटक नेहरु गान्धी परिवारको राजनीतिक भविष्य पनि जोडिएको छ । प्रभावशालीको नेतृत्वको अभाव र कमजोर संगठनका कारण यूपीमा कंग्रेसको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ । र, पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनकै लागि अध्यक्ष राहुल गान्धीकी बहिनी प्रियंका गान्धी बाड्रालाई पूर्वी उत्तर प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारीसहित दुई महिनाअघि महासचिव बनाइएको छ ।

प्रियंकासामु निराश बनेका कार्यकर्ता र शिथिल संगठनलाई पुनर्जीवन दिनु प्रमुख चुनौती छन् । र, लोकसभा चुनावलाई उनको राजनीतिक भविष्यको पहिलो परीक्षाका रूपमा लिएको छ । ‘भाजपाको थप पाँच वर्ष दिल्लीको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा, विपक्षीको गठबन्धनको पुरानो साख फर्काउने लक्ष्य र नेहरु–गान्धी परिवारको राजनीतिक भविष्य सबै यूपीको चुनावी परिणाममा निर्भर छ, अनि पूरै देशको ध्यान यहाँ हुनु स्वाभाविक हो,’ प्राध्यापक शुक्लाले भनिन् ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २१:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता गरेको अभियोगमा शुक्रबार ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।


जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन प्रमुख वन अधिकृत भैरवप्रसाद घिमिरे र मयूरबस्ती इलाका वन कार्यालयका फरेस्टर कृष्णप्रसाद घिमिरेले कालिका–१ बोकटियास्थित शिवशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको १० हेक्टरमा वृक्षरोपण गर्न लाखौं रुपैयाँ पेस्की लिई हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

अभियोगपत्रमा उनीहरूविरुद्ध जनही २ लाख ६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र जेल सजाय मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारले सब–डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका सहायक वन अधिकृत भरतप्रसाद साह र बिचौलिया पुष्करदेव जोशीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले वन कार्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको मुद्दाको मिसिल मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ३० हजार रुपैयाँ घूस लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी धनुषाको राइजोबियम तथा घाँसेबारी बीउबिजन प्रयोगशाला, जनकपुरधामका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत रामगुलाम यादव र पशु सेवा प्राविधिक जागेश्वर चौधरीले काम सम्पन्न भइसकेको निर्माण कार्यको झुक्तानी दिने त्रममा सेवाग्राहीसँग ४० हजार घूस लिएको अख्तियारले जनाएको छ।

उनीहरूलाई जरिवाना र जेलसजाय मागदाबी गरिएको छ। मुद्दा दर्तासँगै पाँचै कर्मचारी सेवाबाट निलम्बित भएका छन्।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT