२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अन्ना हजारे आमरण अनशनमा

केन्द्रमा लोकपाल गठन र राज्यमा लोकायुक्त नियुक्तिको माग गर्दै 
हजारेले आफ्नै गाउँमा अनशन सुरु गरेका हुन्

नयाँदिल्ली — भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी सामाजिक अभियन्ता किसन बाबु राव हजारे (अन्ना हजारे) ले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । 

अन्ना हजारे आमरण अनशनमा

हजारेले लोकपाल ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार केन्द्रमा लोकपालको गठन र राज्यमा लोकायुक्तको नियुक्तिको माग गर्दै बुधबारदेखि आफ्नो गाउँ महाराष्ट्रको रलेगण सिद्दिमा अनशन सुरु गरेका हुन् । भारतीय पूर्वसैनिक हजारे भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका लागि विश्वभर चर्चित छन् । ८१ वर्षीय हजारे अविवाहित छन् ।


हजारेले गत महिना भारतीय जनता पार्टी (भाजापा) नेतृत्वको सरकारले जनतालाई बारम्बार ढाँटेको भन्दै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सोमबार

नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा हजारेले आफ्ना माग पूरा नभएकाले हड्ताल सुरु गर्ने जनाएका थिए ।


‘नौ महिना बितिसक्दा पनि माग पूरा भएका छैनन् । त्यसैले आफ्नै गाउँमा अनशन सुरु गरेको छु,’ हजारलेलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गत असोजमा पनि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हजारे केन्द्र सरकारको तर्फबाट महाराष्ट्रका मन्त्री गिरीश महाजनले भेटेपछि तत्कालका लागि निर्णयबाट पछि हटेको बताएका थिए । यसपटक पनि मोदी सरकारले हजारेलाई अनसन बस्नबाट रोक्न महाजनलाई नै खटाएको थियो । तर, हजारेले लोकपाल ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म हडताल नरोक्ने भन्दै महाजनको आग्रह अस्वीकार गरे ।


हजारेको चेतावनीपछि मंगलबार नै लोकपालका सदस्यहरूको छनोट गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश रञ्जना प्रकाश देसाई अध्यक्ष रहेको ८ सदस्यीय सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकमा लोकपालका प्रमुख र सदस्यहरूको चयन प्रक्रियाबारे छलफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लोकपाल अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई फागुन दोस्रो सातासम्मको समयसीमा तोकेको थियो । समितिले गर्ने सिफारिसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने छनोट समितिले लोकपालका अध्यक्ष र सदस्यहरूको टुंगो लगाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

हजारेले भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकपाल कानुन निर्माणको माग गर्दै पहिलो पटक ५ अप्रिल २०११ मा अनशन बसेका थिए । हजारेले सुरु गरेको अनसनले पछि आन्दोलनकै रूप लियो । आन्दोलन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको मनमोहन सिंह सरकारतर्फ तेर्सियो । त्यति बेला सिंह नेतृत्वको सरकार मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण, कोइलाखानीको ठेक्का लगायत विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको थियो । त्यति बेला उनलाई बाबा रामदेवले पनि साथ दिएका थिए ।


हजारेको आन्दोलनको प्रत्यक्ष फाइदा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उठायो । सन् २०१४ मा भएको लोकसभा चुनावमा भाजपाले कंग्रेसविरुद्ध भ्रष्टाचारलाई हतियार बनाएको थियो । नभन्दै चुनावमा भाजपाले ऐतिहासिक जित पात पार्‍यो भने कांग्रेसले इतिहासकै नमीठो पराजय बेहोर्नुपर्‍यो ।


हजारेसँगै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान संलग्न रहेका अरविन्द केजरीवालले पछि आम आद्मी पार्टी खोलेर दिल्ली सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए । हजारेले भने राजनीतिक टाढा रहेर सामाजिक अभियानलाई निरन्तता दिने भन्दै धेरैले आग्रह गरे पनि कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध भएन ।


हजारेको हडतालकै कारण तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भएजस्तै कानुनी निकाय गठनका लागि २२ डिसेम्बर २०११ मा लोकसभामा त्यससम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो । डिसेम्बर २७ मा लोकसभाले अनुमोदन गरेको थियो । तर, माथिल्लो सदन राज्यसभाले भने १७ डिसेम्बर २०१३ मा मात्रै पारित गरेको थियो ।


२०१४ को जनवरी १ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले विधेयकलाई स्वीकृत गरेका थिए । १६ जनवरी २०१४ देखि लागू भएको ऐनले लोकपाललाई संघीय संसद् र केन्द्रका कर्मचारीहरूमाथि र लोकायुक्तलाई राज्यअन्तर्गतका विधायकदेखि सरकारी कर्मचारीमाथि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ ।


तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनको व्यवस्थाअनुरूप केन्द्र र राज्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी हेर्ने निकाय गठन हुन सकेको छैन । हजारे पुन: हडतालमा जानुको प्रमुख कारण पनि यही हो । यसअघि १० डिसेम्बर २०१३ मा पनि उनी लोकपाल कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आफ्नो गाउँमै अनशन बसेका थिए । उनी पहिलो पटक भने सन् १९८९ मा अनशनमा बसेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने गृहमन्त्रीको निर्णय कस्तो लाग्यो ?