अन्ना हजारे आमरण अनशनमा

केन्द्रमा लोकपाल गठन र राज्यमा लोकायुक्त नियुक्तिको माग गर्दै 
हजारेले आफ्नै गाउँमा अनशन सुरु गरेका हुन्
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतमा भ्रष्टाचारविरोधी सामाजिक अभियन्ता किसन बाबु राव हजारे (अन्ना हजारे) ले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । 

हजारेले लोकपाल ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार केन्द्रमा लोकपालको गठन र राज्यमा लोकायुक्तको नियुक्तिको माग गर्दै बुधबारदेखि आफ्नो गाउँ महाराष्ट्रको रलेगण सिद्दिमा अनशन सुरु गरेका हुन् । भारतीय पूर्वसैनिक हजारे भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका लागि विश्वभर चर्चित छन् । ८१ वर्षीय हजारे अविवाहित छन् ।


हजारेले गत महिना भारतीय जनता पार्टी (भाजापा) नेतृत्वको सरकारले जनतालाई बारम्बार ढाँटेको भन्दै अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सोमबार

नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रमा हजारेले आफ्ना माग पूरा नभएकाले हड्ताल सुरु गर्ने जनाएका थिए ।


‘नौ महिना बितिसक्दा पनि माग पूरा भएका छैनन् । त्यसैले आफ्नै गाउँमा अनशन सुरु गरेको छु,’ हजारलेलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । गत असोजमा पनि अनशन बस्ने घोषणा गरेका हजारे केन्द्र सरकारको तर्फबाट महाराष्ट्रका मन्त्री गिरीश महाजनले भेटेपछि तत्कालका लागि निर्णयबाट पछि हटेको बताएका थिए । यसपटक पनि मोदी सरकारले हजारेलाई अनसन बस्नबाट रोक्न महाजनलाई नै खटाएको थियो । तर, हजारेले लोकपाल ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म हडताल नरोक्ने भन्दै महाजनको आग्रह अस्वीकार गरे ।


हजारेको चेतावनीपछि मंगलबार नै लोकपालका सदस्यहरूको छनोट गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश रञ्जना प्रकाश देसाई अध्यक्ष रहेको ८ सदस्यीय सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकमा लोकपालका प्रमुख र सदस्यहरूको चयन प्रक्रियाबारे छलफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लोकपाल अध्यक्ष र सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई फागुन दोस्रो सातासम्मको समयसीमा तोकेको थियो । समितिले गर्ने सिफारिसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने छनोट समितिले लोकपालका अध्यक्ष र सदस्यहरूको टुंगो लगाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

हजारेले भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकपाल कानुन निर्माणको माग गर्दै पहिलो पटक ५ अप्रिल २०११ मा अनशन बसेका थिए । हजारेले सुरु गरेको अनसनले पछि आन्दोलनकै रूप लियो । आन्दोलन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको मनमोहन सिंह सरकारतर्फ तेर्सियो । त्यति बेला सिंह नेतृत्वको सरकार मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण, कोइलाखानीको ठेक्का लगायत विभिन्न प्रकरणमा मुछिएको थियो । त्यति बेला उनलाई बाबा रामदेवले पनि साथ दिएका थिए ।


हजारेको आन्दोलनको प्रत्यक्ष फाइदा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उठायो । सन् २०१४ मा भएको लोकसभा चुनावमा भाजपाले कंग्रेसविरुद्ध भ्रष्टाचारलाई हतियार बनाएको थियो । नभन्दै चुनावमा भाजपाले ऐतिहासिक जित पात पार्‍यो भने कांग्रेसले इतिहासकै नमीठो पराजय बेहोर्नुपर्‍यो ।


हजारेसँगै भ्रष्टाचारविरोधी अभियान संलग्न रहेका अरविन्द केजरीवालले पछि आम आद्मी पार्टी खोलेर दिल्ली सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भए । हजारेले भने राजनीतिक टाढा रहेर सामाजिक अभियानलाई निरन्तता दिने भन्दै धेरैले आग्रह गरे पनि कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध भएन ।


हजारेको हडतालकै कारण तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान भएजस्तै कानुनी निकाय गठनका लागि २२ डिसेम्बर २०११ मा लोकसभामा त्यससम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो । डिसेम्बर २७ मा लोकसभाले अनुमोदन गरेको थियो । तर, माथिल्लो सदन राज्यसभाले भने १७ डिसेम्बर २०१३ मा मात्रै पारित गरेको थियो ।


२०१४ को जनवरी १ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले विधेयकलाई स्वीकृत गरेका थिए । १६ जनवरी २०१४ देखि लागू भएको ऐनले लोकपाललाई संघीय संसद् र केन्द्रका कर्मचारीहरूमाथि र लोकायुक्तलाई राज्यअन्तर्गतका विधायकदेखि सरकारी कर्मचारीमाथि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ ।


तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनको व्यवस्थाअनुरूप केन्द्र र राज्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी हेर्ने निकाय गठन हुन सकेको छैन । हजारे पुन: हडतालमा जानुको प्रमुख कारण पनि यही हो । यसअघि १० डिसेम्बर २०१३ मा पनि उनी लोकपाल कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आफ्नो गाउँमै अनशन बसेका थिए । उनी पहिलो पटक भने सन् १९८९ मा अनशनमा बसेका थिए । प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०९:०१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुआइडोलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध

भेनेजुएला संकट
रोयटर्स

काराकास — भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता खुवान गुआइडोलाई देश छाड्न र आफ्नो बैंक खाता सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । भनेजुएलाका विपक्षी नेता गुआइडोले गतसाता राजधानी काराकासमा आफूलाई देशको ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गरेपछि भेनेजुएलामा सत्तासंघर्ष सुरु भएको हो ।

भेनेजुएलाका विपक्षी दलका नेता खुवान गुआइडो बुधबार संसद् भवनमा । आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार देश छाड्न प्रतिबन्ध गरेको छ । तस्बिर : रोयटर्स

उनलाई अमेरिका लगायतका २० भन्दा बढी राष्ट्रले समर्थन जनाएका छन् । रूस, चीन तथा अन्य केही देश भने राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको पक्षमा छन् ।

महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम शाबले गुआइडोमाथि प्रतिबन्धको आहान गरेका गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ ।

शाबले विपक्षी नेता गुआइडोमाथि लगाउनुपर्ने प्रतिबन्ध माग गरेलगत्तै मडुरोको पक्षमा रहेको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो । ‘विपक्षी नेता गुआइडोले देशमा शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याएकाले पछिल्लो अवस्थाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धान पूर्ण नहुन्जेल देश छाड्न नपाउने’ आदलेश दिइएको हो ।

विपक्षी नेता गुआइडोले संसद्मा पत्रकारसँग ‘अदालतको निर्णय नयाँ नभएको’ प्रतिक्रिया दिए । गुआइडोमाथि प्रतिबन्धका समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले भेनेजुएलाका शाब पूर्व महान्याधिवक्त भएको बताउँदै गुआइडोमाथि कुनै पनि हानि गरे गम्भीर परिणाम भोग्न तयार रहन चेतावनी दिए ।

मडुरोले राजनीतिक संकट अन्त्यका लागि विपक्षीहरूसँग वार्ताका लागि तयार भएको जनाइएको छ । ‘भेनेजुएलाको भलाइका लागि राम्रो हुन्छ भने म विपक्षीसँग वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार छु,’ मडुरोले भने । तर उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकाल नसकी देशमा चुनाव नहुने प्रस्ट पारेका छन् ।
गत शनिबार युरोपेली संघले मडुरोलाई राष्ट्रपतीय चुनावको मिति एक साताभित्र नतोके मडुरोलाई समर्थन जनाउने चेतावनी दिएको थियो । विपक्षी दलले बुधबार मडुरोलाई सत्ता त्यागको माग गर्दै राजधानीमा दुई घण्टा लामो शान्तिपूर्ण विरोध गरेको छ ।

दक्षिण तथा उत्तर अमेरिकी देशको समूहले तत्काल कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । पेरूका विदेशमन्त्री नेस्टर पोपोलिजियोले भेनेजुएलामा जारी संकट शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सन् २०१७ मा बनेको क्यानडासहित १४ देशहरूको समूह लिमाले सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने बताए ।

निर्वाचित राष्ट्रपति मडुरोले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको २ सातामै प्रतिपक्षी नेताले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेका हुन् ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका गुआइडोले पूर्वराष्ट्रपति हयुगो चाभेजले मडुरोलाई उत्तराधिकारी बनाउँदा विरोध गरेका थिए । मडुरो सन् २०१३ पहिलो कार्यकालका लागि भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए ।

तर उनको कार्यकालमा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि जनताहरू उनीसँग असन्तृष्ट छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार मुद्रास्फीति, ऊर्जा समस्या र खाद्य सामग्रीको अभावका कारण विगत ३ वर्षमा २० लाखभन्दा बढी मानिसले भेनेजुएला छाडिसेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×