हजारे अनशनमा

लोकपालसँग भ्रष्टाचारको मामिलासम्बन्धी जोसुकैलाई उजुरी सुनुवाइ गर्ने अधिकार दिइएको छ । लोकपाल विधेयक पारित भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि मोदी सरकारले लोकपाल नियुक्ति नगरेपछि हजारे सरकारसँग रुष्ट छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यस विषयमा पटकपटक चिठ्ठी लेखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यस्तै, महाराष्ट्र राज्यमा लोकायुक्त विधेयक पारित हुनुपर्ने मागसमेत हजारेले राखेका छन् ।

आफ्नो अनशन देश र जनताको पक्षमा रहेको हजारेको दाबी छ । माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने अडान हजारेको रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।