काठमाडौँ — कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोचिरहेको भन्दै प्रदेशप्रति यस्तो सोच राख्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले संविधान लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

‘संविधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नका लगि केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयतालाई केन्द्रले हेर्ने आँखा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अधिकांश कार्यालयहरू कर्मचारीविहीन छन् । कर्मचारी संघीयताका लागि एकदम जरुरी कुरा हो । यस्तै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट आयोगमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ पनि कर्मचारीको हालत त्यस्तै छ ।’

उनले यस्ता विषयहरू केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एकाईजस्तो सोच्नुको परिणाम भएको भन्दै उनले जबसम्म केन्द्रको यो मनस्थिति हट्दैन तबसम्म संघीयताको औचित्य पुष्टि नहुने बताए ।

दोस्रो कुरा‚ हामीलाई हिजोसम्म हामी गर्दै छौं; भर्खर आएका हौँ भन्ने छुट थियो अब त्यो छुट रहेन । न केन्द्रीय सरकारलाई छुट छ, न त प्रदेश सरकारलाई नै । प्रदेशभित्र पनि दलहरूले आफ्नो अधिकार के हो‚ गर्नुपर्ने के हो भन्नेबारे ज्ञान हुन जरूरी छ । केन्द्रलाई दिनुपर्ने दबाब र आफ्नो औचित्य पनि पुष्टि गनुपर्ने बेला आएको छ‚’ उनले भने‚ ‘जबसम्म यो संघीयता एकाई हो र जसको सरकार आए पनि सचिव केन्द्रबाट पठाउने, कर्मचारी त्यहीँबाट पठाउने, अधिकार दिन नमान्ने, आयोगलाई सक्रिय बनाउन नमान्नेजस्ता समस्या देखापरिरहन्छन् तबसम्म संघीयता कार्यान्वयनको विषय नै फितलो हुन्छ । अहिले त संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेका दुईवटा आयोग डम्पिङ साइटजस्तो भएको छ ।’

कसैलाई काम लागेन र सचिवलाई लैजानुपर्‍यो भने वित्तीय आयोग लैजाने‚ अरू कसैले काम गरेन भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाटमा लैजानेजस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी जबसम्म तयारी गर्दैनौँ‚ जबसम्म संघीय सरकारले तयारी गर्दैन‚ तबसम्म यो संघीयता स्थिर हुँदैन‚’ उनले भने ।