गुगलको प्रतिबन्धले असर नगर्ने हुवावेको दाबी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गुगलले हुवावेलाई आफ्ना सेवा नदिने घोषणा गरेयता यसले ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । हुवावेका संस्थापक रेन जेङफेईले भने आफूहरूमाथि अमेरिकी सरकारको प्रतिबन्धले कुनै असर नगर्ने बताएका छन् ।

‘सेवा र सुविधाको निरन्तरताका लागि हाम्रो कम्पनी तयार छ,’ ग्लोबल टाइम्ससँगको कुराकानीमा जेङफेईले भनेका छन्, ‘अमेरिकी प्रतिबन्धले हाम्रो मूल व्यापारमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन ।’

उनले हुवावेको विकासमा सहयोग गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकी कम्पनीले पनि आफ्नो सरकारलाई हुवावेसँग सहकार्य गर्न घच्घच्याइरहेका छन् । गुगलले मोबाइल फोन निर्माता हुवावेका कतिपय अपडेट रोकिदिएको छ ।

यसको अर्थ हुवावेको फोनमा अब गुगलको जिमेल, युट्युब, म्यापजस्ता सेवा अवरुद्ध हुन सक्छन् । नयाँ फोनमा यी कुनै सुविधा नरहन पनि सक्छन् । चिनियाँ कम्पनीलाई झट्का लगाउने गरी गुगलले यो कदम चालेको छ । यसलाई अमेरिका–चीन युद्धको परिणाम मानिएको छ ।

नयाँ आउने हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगल एप उपलब्ध हुने छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हुवावेलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हासिल नगरेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने कम्पनीहरूको सूचीमा राखेलत्तगै गुगलले यस्तो कदम चालेको हो ।
हुवावे स्मार्टफोनका हालका प्रयोगकर्ताले गुगल एप अपडेट गर्न सक्नेछन् भने गुगल प्ले सेवा पनि लिन सक्छन् ।

गुगलले यो वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको एन्ड्रोइडको अर्को भर्सन भने हुवावेको डिभाइसमा उपलब्ध हुने छैन । हुवावेका नयाँ फोनहरूमा युट्युब, म्यापलगायत एप्लिकेसन हुने छैनन् । हुवावेले ओपन सोर्स लाइसेन्समार्फत एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भने प्रयोग गर्न पाउनेछ । सीसीएस इन्साइट कन्सल्टेन्सीका बेन वुडले गुगलको यो कदमले ‘हुवावेको उपभोक्ता व्यापारमा ठूलो फरक पार्न सक्ने’ बताएका छन् ।

गत बुधबार ट्रम्प प्रशासनले हुवावेलाई आफ्नो ‘इन्टिटी लिस्ट’ मा राखेको थियो । उक्त सूचीमा परेकाहरूलाई सरकारी स्वीकृतिबिना अमेरिकी कम्पनीहरूको प्रविधि लिन प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । ‘यसका लागि हामीले तयारी गरिसकेका थियौं,’ सूचीमा परेपछिको पहिलो प्रतिक्रियामा हुवावेका प्रमुख कार्यकारी रेन जेङफेईले जापानी मिडियासँग यस्तो भनेका थिए । निक्की बिजनेसन पत्रिकाका अनुसार हुवावेले वार्षिक ६७ अर्ब डलर बराबरको सामग्री किन्ने गरेकोमा जेङफेईले अब यी सबै सामान आफैं उत्पादन गर्न जोड दिइरहेको बताएका थिए ।

हुवावेले अमेरिकी नेतृत्वसहित पश्चिमा राष्ट्रबाट बढ्दो प्रतिबन्ध झेल्दै आएको छ । यसले अर्को पुस्ताको फाइभजी मोबाइल नेटवर्कका लागि हुवावेको उपकरण खरिदमा जोखिम उत्पन्न गराएको छ । हुवावेका उपकरण चिनियाँ जासुसीका लागि प्रयोग गरिन्छन् भन्नेबारे विभिन्न देशले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । हुवावेले पनि उक्त आरोप झूटो भएको जिकिर गर्ने गरेको छ । आफ्ना उपकरण प्रयोग गर्दा कुनै जोखिम नहुने र आफूहरूको कम्पनी चिनियाँ सरकारको अधीनमा नभई स्वतन्त्र रहेको हुवावेको दाबी छ ।

कतिपय देशले फाइभजी मोबाइल नेटवर्कका लागि हुवावेको उत्पादन प्रयोगमा टेलिकम कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बेलायतले भने औपचारिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छैन । ‘आफ्नै एप ग्यालरी र अन्य सफ्टवेयर निर्माणका लागि हुवावेले कडा मिहिनेत गरिरहेको छ,’ सीसीएसका वुड भन्छन्, ‘आफ्नो अधीनमा राख्न उसले यो पहल गरिरहेको हो भन्नेमा थोरै मात्र
सन्देह छ ।’

गुगलको यो कदमले हुवावेलाई पश्चिमा विश्वमा अल्पकालीन रूपमा ठूलो क्षति पुग्ने बीबीसीका प्रविधि डेस्क एडिटर लियो केलियनले बताएका छन् । गुगलको प्ले स्टोर, भर्चुअल एसिस्टेन्ट वा सेक्युरिटी अपडेटहरूमा पहुँच नहुने एन्ड्रोइड स्मार्ट फोन खरिदमा उपभोक्तालाई रुचि नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दीर्घकालीन रूपमा भने हुवावेले आफूलाई अमेरिकी प्रविधिबाट अलग हुनुपर्दाको अवस्थाका लागि तयार पारिसक्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका स्मार्टफोनहरू अहिले नै उसको प्रोप्राइटरी प्रोसेसरबाट सञ्चालित छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगार कार्यक्रमलाई तीन तहको सम्झौता

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — आगामी ५ वर्षमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी प्रदेश ५ को बुटवलमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम कार्यान्वयनका लागि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा साझेदारीपत्रमा बुधबार बुटवलमा हस्ताक्षर गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यत्रमको आरम्भ गर्दै मन्क्री गोकर्ण विष्टले सबै स्थानीय तहलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति कार्यत्रम तयार गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

मन्त्री विष्टले त्यसलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै वर्षमा हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ५ सय रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश ५ मा बुधबारदेखि कार्यक्रम सुरु भएको हो । मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश ५ का १०९ वटै स्थानीय तहले बुधबार नै त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न चालु वर्षका लागि २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रकम उपलब्ध गराएको छ । हरेक स्थानीय तहलाई ससर्तसहित उपलब्ध भएका त्यही रकमबाट चालु वर्षमा देशभरका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई रोजगारी दिने उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार चालु वर्षमा देशभरका १ लाख ६ हजार बेरोजगार युवालाई ३० दिनको रोजगारी प्रदान हुनेछ ।’

उनले देशभर बेरोजगार जनशक्तिको अवस्था अध्ययन भइरहेकाले त्यसलाई विश्लेषण गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम तय हुने बताए । सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर यसै वर्षदेखि प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सुरु गरेको हो । त्यसमा बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक योजनामा लगाउने र त्यसको ज्याला नगदै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक क्षेत्रबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनामा श्रमिकको ज्यालाबापतको रकम कार्यक्रमबाट आंशिक वा पूर्ण रूपमा थप गरी नगदै वितरण गर्नेछ ।कार्यविधिले प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायतका हेबी मेसिन वा यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउँदै त्यसको सट्टामा अशिक्षित बेरोजगार जनशक्ति प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०८:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्