सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा दुई महिनादेखि ताला

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र समायोजन संघर्ष समितिले सुरुमा आंगिक बनाइएका १५ वटै क्याम्पसको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै गत माघ ८ देखि ताला लगाएका हुन् । सेवा आयोगले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञापन खोलेपछि ताला लागेको हो ।

कर्मचारी संघले प्रशासनमा ताला लगाएको छ भने प्राध्यापक संघले सेवा आयोगका पदाधिकारीदेखि प्रशासन सबै ठाउँमा ताला लगाएको छ । ‘सिनेटले पास गरेका कुरा पनि सेवा आयोगले लागु गर्न आनाकानी गरेको छ,’ कर्मचारी संघका सभापति रामबहादुर चन्दले भने, ‘कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको मात्रै समायोजन गर्न खोजियो, त्यो अन्याय भयो ।’ उनले विश्वविद्यालय सभाले समायोजन हुन छुट भएकाहरुको हकमा नियमावली बनाएको र त्यहि अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्राध्यापक संघले १५ वटै क्याम्पसको समायोजन प्रक्रिया एक साथ टुंग्याउन माग गर्दा पनि सेवा आयोगले एउटा क्याम्पसको मात्रै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विरोध जनाएको हो । एकमुष्ट समायोजन टुंग्याउनुको साटो एउटा क्याम्पसको मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोज्नु ठिक नभएको कर्मचारी संघले जनाएको छ । २०६८ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको ०७० र ०७१ को सभाले सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका १५ क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला कर्मचारी जो जुन अवस्थामा छ त्यहि अवस्थामा समायोजन गर्ने गरि आंगिक बनाइएको थियो । सरकारले ०७४ मा समायोजनको निर्णय पनि गर्‍यो । समायोजनमा समावेश नभएका कर्मचारी र प्राध्यापकहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

०७१ देखि ०७४ सम्म विभिन्न क्याम्पसले थप कर्मचारी भर्ना र बढुवा गरेकाहरुको हकमा समायोजन हुन नसक्ने विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक पूर्णबहादुर चन्द बताउँछन् । ‘आंगिक बनाउँदा जो जुन अवस्थामा छ, त्यहि अवस्थामा समायोजन गर्ने भनेको हो, त्यहि अनुसार दरबन्दी स्विकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘आंगिक बनाउने निर्णयपछि थपिएका कर्मचारी र बढुवा भएको पदमा समायोजन गर्न सकिने सम्भावना छैन ।’

दुई महिनादेखि ताला लाग्दा सेवा आयोगको कामकाज ठप्प भएको छ । प्राध्यापकदेखि कर्मचारी भर्ना लगायतको काम रोकिएको अध्यक्ष चन्दले बताए । प्राध्यापकको विज्ञापन खोल्नेदेखि भर्ना गर्ने र यसअघि परीक्षा लिइसकेको कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया समेत रोकिएको छ । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको समायोजन प्रक्रिया भने तत्काल अगाडी नबढाउन उच्च अदात दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । समायोजनकै विषमा आनदोलनरत कर्मचारी र प्राध्यापकहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । २०६८ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले एक वर्षपछि पठपाठन सुरु गरेको हो । पटक पटक विवाद भइरहने विश्वविद्यालयमा हालसम्म ४ सय दिन भन्दा बढी समय तालाबन्दी भइसकेको छ ।