२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

संरक्षकविहीन बालबालिकालाई छात्राबास सुविधा

गोरखा — बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले संरक्षक (अभिभावक) नभएका र अशक्त भएका बालबालिकालाई नि:शुल्क छात्रावास उपलब्ध गराएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै अभिभावक नभएका र आमाबुवा अपांगता भएका बालबालिकालाई लक्षित गरेर बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–६ वाहकोटस्थित मनास्लु आधारभूत विद्यालयको भवनमा छात्रावास सेवा सुरु गरिएको हो ।

संरक्षकविहीन बालबालिकालाई छात्राबास सुविधा

आइतबारबाट ६ बालबालिका छात्राबासमा बस्न सुरु गरिसकेको गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक भीमकुमार श्रेष्ठले बताए । बावुआमा नभएका, बुवा सम्पर्कमा नरहेका तथा बावुआमा अपांगता भएर पठनपाठनमा समस्या परेका बालबालिका छात्राबासमा बस्न थालेका हुन् । आइतबार छात्रावासमा आएका बालवालिका वडा नं. ४ का हुन् ।

अन्य वडाबाट पनि बालवालिका सम्पर्कमा आउने क्रममा रहेको श्रेष्ठले बताए । ‘यस वर्ष २० जना बालबालिका राख्ने योजनामा छौं,’ उनले भने,‘मनास्लु आधारभूत विद्यालय मर्ज पछि सोही विद्यालयलाई छात्रावासको रुपमा प्रयोग गरेका हौं ।’

गाउँपालिकाले नि:शुल्क छात्रावास संचालन कार्यविधि बनाएर सेवा सुरु गरेको हो । उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष १५ लाख बजेट छुट्याइएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘बावुआमा नभएका संरक्षण पनि नभएका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय र वडाको सिफारिसको आधारमा छनौट गरेका छौं,’ उनले भने ।

यो वर्ष भर्ना भएका बालवालिकाले १२ कक्षासम्म निशुल्क छात्रावास सुविधा पाउने पनि उनले बताए । ‘छात्रावासका बालबालिकालाई भरणपोषण, स्टेशनरी, दैनिक जीवन निर्वाहका लागि चाहिने सामग्री लगायतका सवै सुविधा उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने । गाउँसभाबाट बजेट छुट्टाएर छात्रावास सेवा सुरु गरिएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताए ।

‘यस वर्ष सामान्य म्यानेजमेन्टका लागि १५ लाख वजेट छुट्टाएका थियौ, विद्यार्थी संख्याको आधारमा आगामी वर्ष वजेट वढाउने योजनामा छौं,’ उनले भने,‘बालबालिकाले पढाई बीचमै नछाडुन् भनेर पनि यो सुविधा उपलब्ध गराएका हौं ।’ विभिन्न कारणले बालबालिकाले संरक्षक नपाएको देखिएपछि नि:शुल्क छात्रावास सुविधा सुरु गरिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०८१ १७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?