हत्या गरिएका दुई प्रहरीका परिवारलाई प्रदेश सरकारले २–२ लाख दिने- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

हत्या गरिएका दुई प्रहरीका परिवारलाई प्रदेश सरकारले २–२ लाख दिने

अर्जुन शाह

धनगढी — कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा हत्या गरिएका कैलालीमा कार्यरत दुई जना प्रहरीका आश्रित परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई–दुई लाख दिने निर्णय गरेको छ ।


धनगढी नजिकै जुगेडा प्रहरी चौकीमा कार्यरत असई गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको शनिबार राति सीमा क्षेत्रमा गस्तीमा रहेका बेला तस्करहरुको समूहले हत्या गरेको थियो । नेपालबाट भारथतिर मटर तस्करी गर्दै गरेका तस्करहरुलाई रोक्न खोज्दा उनीहरुको हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ । विक कञ्चनपुर पुनर्वास र जवान साउद अछाम जयगढका हुन् ।

बिहीबार मन्त्रीपरिषदको बैठकले परिवारका सदस्यहरुलाई एक लाख तत्काल प्रदान गर्ने र एक लाख मृतकका सन्तानको लागि मुद्धति खातामा राखिदिने निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ : सञ्‍चारमन्त्री गुरुङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनिरहित  (क्लीनफीड) लागू गर्नका लागि तयारी पूरा भएको जानकारी गराएका छन् । कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू गर्नेगरी तयारी कानुनी तथा संस्थागत तयारी पूरा भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ ले २०७७ कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार नै तयारी पूरा भएको बताए । उक्त ऐनको दफा ६ मा नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित सामग्री प्रशारण गर्ने र नेपाली च्यानलहरूले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ गरेको सामग्री प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

क्लीनफिड लागू गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डको गठन गरिएको र त्यसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज शर्मालाई नियुक्ति दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए । बोर्डले अनुगमनको लागि संस्थागत तयारी गरिसकेको र कात्तिक ८ गतेदेखि निरन्तर अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

'ऐनको मर्म र भावनाअनुरुप तोकिएको कानुनअनुसार विज्ञापनरहित प्रसारण नभएमा कानुनअनुसार हुने जानकारी गराइसकिएको छ,' मन्त्री गुरुङले भने । उनले नेपालमा विदेशी च्यानल प्रशारण गर्ने संस्थाहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिइसकिएको पनि बताए । क्लीनफीड नभएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि जानकारी गराइएको उनले बताए ।

नेपालमा विज्ञापनरहित क्लीनफीड लागू गर्नु ऐतिहासिक निर्णय भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि २०७३ सालदेखि तयारी र छलफल गर्दै आएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७७ १६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×