कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

केन्द्र सरकारले प्रदेशको आग्रह नमान्दा कोरोना फैलियो: मुख्यमन्त्री भट्ट

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्र सरकारले प्रदेशको आग्रह नमान्दा कोरोना संक्रमण भयावह हुने अवस्था आएको बताएका छन् । भारतमा समुदाय तहमा कोरोना संक्रमण नफैलिँदै त्यहाँ रहेकाहरुलाई नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न आफूले केन्द्र सरकारसमक्ष समयमै अनुरोध गरेको भएपनि सुनुवाइ नभएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए ।

केन्द्र सरकारले प्रदेशको आग्रह नमान्दा कोरोना फैलियो: मुख्यमन्त्री भट्ट

‘हामीले भारतमा भयावह नहुँदै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई भित्र्याउनु पर्छ भनेका थियौं’ मुख्यमन्त्री मंगलबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै भने,‘केन्द्र सरकारले हाम्रो अनुरोध सुनिदिएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।’

नेपालमा लकडाउन सुरु भएका बेलासम्म भित्रिएका करिब डेढ लाखमध्ये दुई जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएको मुख्य मन्त्री भट्टले बताए । ‘त्यसपछि लामो समयसम्म सीमा नाका सिल गरियो । जब भारतमा संक्रमण व्यापक भयो, तब मात्रै यहाँका सीमा नाकाबाट आउन दिइयो,’उनले भने, ‘त्यसपछि त यहाँ पनि संक्रमणको दर ह्रवात्तै बढ्यो । आज जे भएको छ त्यसैको परिणाम हो ।’

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित राजपाले असार १० गतेदेखि अवरोध गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै कारण बजेटमाथिको छलफलसमेत हुन नदिएपछि सरकारले छोटो बाटोबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु राखेर बैठक अवरोध गर्दै आएका थिए । त्यही क्रममा मुख्यमन्त्रीले मंगलबार सभालाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रतिपक्षी दलले जनतालाई ढाट्ने काम गरिरहेकाले जनतामाझ भ्रम छर्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिपक्षी साथीहरुले कोरोनाका नाममा ९३ करोड खर्च भयो, हिसाब देउ भन्नु हुन्छ, तर हामीले ५० देखि ५३ करोड खर्च मात्र गरेका छौं, अनि बाँकी हुँदै नभएको खर्चको हिसाब कताबाट दिनु ?’

मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोबाट असार सुरुदेखि सोमबारसम्म ४३ जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्रदेशसभालाई दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?