सुदूरपश्चिममा टुक्रे योजनामै सकिँदै बजेट

अधिकांश योजनामा एक लाखदेखि २० लाखसम्म बजेट छुट्ट्याइएको छ । करोडको अंकमा बजेट राखिएका योजना विरलै छन् । सडक पूर्वाधारमा ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय योजना त स्थानीय तहका भन्दा निम्न स्तरका रहेको भन्दै स्थानीय अगुवाले आलोचना गरेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न एक करोड छुट्ट्याइएको छ । यस्ता अरू पनि थुप्रै योजना छन् । ‘यो त अति भयो, कनिका छराइको पनि हद हुन्छ नि,’ धनगढीस्थित नागरिक समाजका अगुवा धनपति ढुंगेल भन्छन्, ‘सरकारले बजेट बाँडचुँड गरेर सबैलाई खुसी पार्ने नीति लिएपछि यस्तै हो ।’

सडक निर्माणका सबैभन्दा धेरै योजना कैलाली १ सय ७२ वटा छन् । जसमा ४० करोड विनियोजित छ । कैलालीपछि कञ्चनपुरमा सडक निर्माणका ७३ योजनामा २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अछाममा ७१ वटा सडकका योजना रहेकोमा ७ लाखदेखि बजेट सुरु गरिएको छ । केन्द्रीय योजनामा परेका सडकमा मात्रै समपूरक बजेट करोडको अंकमा छ । अन्य जिल्लाको अवस्था पनि त्यही हो । बाजुरामा सडकका २५ वटा योजनामा ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ । १० लाख बजेट विनियोजन भएका योजनाको संख्या ६ वटा छ । बझाङमा ३३ योजना रहेकोमा ती ८ लाखबाट सुरु गरेर २० लाखसम्मका छन् ।

अर्को पहाडी जिल्ला बैतडीमा ३८ वटा सडक निर्माणका योजना छन् । एउटा केन्द्रीय योजना छ । बैतडीमा १० लाख बजेट भएका ५, १५ लाख बजेट भएका ५ र २० लाख बजेट भएका १२ योजना छन् । प्रदेश सरकारले डडेलधुरामा सडक निर्माणका ३२ योजना राखेको छ । तीमध्ये ५ लाखका योजनाको संख्या ९ छ । त्यसबाहेक अधिकांश योजनामा १० देखि २० लाख मात्र छ । डोटीमा २९ योजना छन् । तीमध्ये ४ वटामा ५ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । दार्चुलामा २३ वटा योजनाका लागि ५३ करोड बजेट छ । यसबाहेक सबै जिल्लामा सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट राखिएको छ ।

‘कार्यकर्तालाई चुप लगाउने मनोविज्ञानमा बजेट ल्याइएको छ,’ नीति निर्माण तथा योजनाका जानकार धनगढीका झंकर कुँवर भन्छन्, ‘प्रदेश सरकार यो तालले पुग्न खोजेको कहाँ हो भन्ने नै स्पष्ट भएन । यो त असाध्यै लाजमर्दो भयो ।’

पहाडमा जथाभावी डोजर चलाएर डाँडाकाँडा छियाछिया बनाइरहँदा सरकारले त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण सडकलाई नै ‘फोकस’ गरिरहनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्र चन्दको धारणा पनि कुँवरको जस्तै छ । ‘योजना निर्माणको विधि र प्रक्रिया नै यकिन भएन । योजनाहरूको छनोट प्राथमिकताका आधारमा भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘सांसद र कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने ध्येय राखिएकाले यस्तो भद्रगोल भएको देखियो ।’ कोभिड–१९ को महामारीका बेला सरकारले खुद्रे योजना रोकेर ठूला योजना ल्याएको भए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकासका योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसमेत आगामी वर्षका लागि समेटिएका योजनाको संख्या अत्यधिक रहेको स्विकारेका छन् । ‘हामीले दबाब थेग्नै सक्ने अवस्था भएन । सांसदहरूले दिएका योजना अनिवार्य समावेश गर्ने भन्ने भयो,’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीका निजी सचिव शाखा अधिकृत वीरबहादुर धामीले भने, ‘सबैको भाग पुर्‍याउने नाममा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङ पठाएको थियो । सांसदका योजना समावेश गर्नुपर्ने दबाब भएपछि मातहतका कार्यालयबाट माग भई आएका योजनामा बजेट घटाउने अवस्था आएको हो । ‘नयाँ समावेश गर्दा कतिपय क्रमागत योजना पनि ओझेलमा परे,’ उनले भने, ‘सडकका १ सय ६०, सिँचाइ र खानेपानीतर्फ २/२ सयभन्दा बढी र भवन निर्माणका ९० भन्दा बढी गरी करिब ७ सय योजना नयाँ थपिएका छन् ।’ भौतिक मन्त्रालयले झन्डै ४ हजार ५ सय योजना कार्यान्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘प्राविधिक अभावले सबै योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ,’ धामी भन्छन्, ‘जनशक्तिको उपलब्धताअनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भनेको १ हजार ५ सय योजनासम्म हो ।’

सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीले सांसदको दबाबमा टुक्रे योजना समावेश हुन पुगेको दाबी गर्दै गर्दा प्रदेश सांसद भने फरक धारणा राख्छन् । सत्तारूढ दलकै सांसद लीलाधर भट्ट स्थानीय तहले बनाउनेभन्दा तल्लो स्तरका योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको बताउँछन् । ‘सरकारले गृहकार्य नगरेजस्तो देखियो । वितरणमुखी योजना राखिएका छन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा हाइलाइट भएको कार्यक्रममा बजेट छैन ।’