गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दै बुधबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । शाहले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सांसद विकास कोष भनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अनुपयुक्त रहेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको थियो ।
बैतडीको पाटन नगरपालिका ८ को झौलेक मोडमा मंगलबार राति ११ बजेतिर जिप दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परी बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिका ५ को बाँझ गाउँका ६ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एक सताअघिसम्म सुदूरपश्चिमका सत्ता साझेदार दल तथा सांसदहरूलाई एमाले नेतृत्वको सरकार गठन होला भन्ने भरोसा थिएन । किनकि निर्वाचनअघि देखि नै र अहिलेको गठबन्धन बनेपछि पनि माओवादी केन्द्र तथा सो दलका नेता खगराज भट्ट नेतृत्वमा सरकार गठन हुने धेरैको बुझाई थियो ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले निर्णय नगर्दासम्म सरकार गठनका लागि कायम रहेको अन्योल हटेको छ । नागरिक उन्मुक्तिले एमाले नेतृत्वको सरकार गठनमा सघाउने भएको छ ।
बाजुरामा मतदान स्थगित भएका ८ मध्ये तीन मतदान स्थलको मतदान पुन: सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र विष्टका अनुसार स्वामी कार्तिक ४, खप्तड छेडेदह १ र त्रिवेणी ७ मा स्थगित मतदान पुन: सुरु भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बिहान बाजुरास्थित बडीमालिकाको अवलोकन गरी पूजाआजा गरेकी छन् । बडीमालिका नेपालको प्रसिद्ध पर्यटकीय एवं धार्मिक तीर्थस्थल मानिन्छ।
उम्मेदवारहरू मतदाता रिझाउन वल्लो डाँडा–पल्लो डाँडा भौतारिरहेका छन् । मतदानको मिति नजिकिँदा दलका उम्मेदवार र नेता कार्यकर्तालाई धपेडी छ । तर, गाउँका मतदातालाई भने चुनावले छोएको छैन, न त उम्मेदवारका पछि लावालस्कर छ, न नेताको भाषण सुन्ने भीड ।
सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन सकेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई उक्त कर उठाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले उक्त कर उठाउन प्रयास गरे पनि सकेका छैनन् ।
