अर्जुन शाह

मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको छैन :  दाहाल

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरु हेरफेर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् ।

पलायन हुँदै सुदूरपश्चिमका ठूला उद्योग

जग्गाको समस्या र उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा सुदूरपश्चिमका केही उद्योग नेपालगन्ज सार्ने तयारी गरिएको छ भने कैलालीको डुडेझारी तथा कञ्चनपुरको छेला–देजीमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन 

सुदूरपश्चिममा डेंगुका ३२ र स्क्रब टाइफसका ४५ बिरामी

सुदूरपश्चिममा डेंगुका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । बिहीबार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा डेंगु र स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या ७७ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । डेंगुका ३२ र टाइफसका ४५ बिरामी छन् ।

समायोजनले सुदूरका अस्पताल प्रभावित

समायोजनमा परेका ठाउँमा चिकित्सकहरू जान तयार भएपछि सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा सेवा ठप्प हुने अवस्था छ । अधिकांश चिकित्सकले समायोजनमा संघ रोजेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो ।

मन्त्रालयमै थन्किए प्रहरीलाई दिने गाडी

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खरिद गरेका गाडीहरू हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । प्रक्रिया नमिलेर हस्तान्तरण गर्न नसकेका प्रहरी भ्यानहरू २ महिनादेखि मन्त्रालयमै थन्किएका छन् । 

अर्जुन शाहका लेखहरु :

यातायात कार्यालय धनगढीका प्रमुख र दुई अधिकृत घुससहित पक्राउ

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी कैलालीका प्रमुख गम्भीरसिंह बिष्टसहित तीन अधिकृतलाई अख्तियारको टोलीले घुससहित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको छ ।

सुदूरपश्चिममा विद्युत् आयोजना धमाधम

बहुचर्चित पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला आयोजना सुरु नभए पनि सुदूरपश्चिममा सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन मझौला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अहिलेको माग धानिरहेको छ ।

गति लिन अझै ढिलाइ

दुई तिहाइ बहुमत भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामकाज सुस्त भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरू भने आफ्ना कमजोरी स्विकार्न तयार छैनन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा संस्थागत र पूर्वाधार विकासको जग निर्माण गरेको छ । 

सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ सांसद रुष्ट, प्रदेश सरकार संकटमा

प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षी दलले बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनै नदिएर गरिरहेको अवरोधप्रति कुनै वास्ता थिएन । रातो किताब जलाएर तीन सातासम्म संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा एकोहोरो भन्दै थिए, ‘प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नु उसको धर्म हो ।’ 

प्रदेश मन्त्रालयबाट सम्भाव्यता अध्ययनलगायतमा भएकोखर्च लेखा समितिले छानबिन थाल्यो

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आव ०७४/७५ मा प्रदेश मन्त्रालयहरूले सम्भाव्यता अध्ययनलगायत विभिन्न कार्यक्रममा गरेको खर्चको छानबिन सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक ल्याइएको १ अर्ब ४ करोड अल्पकालीन बजेटको अधिकांश पुँजीगत बजेट स्थानीय विकासका योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विनियोजन गरिएको थियो ।